भूमि रक्षामा राष्ट्रिय सहमति

पत्रपत्रिकाबाट

आइतबार, २४ कार्तिक २०७६, ०७ : २१
भूमि रक्षामा राष्ट्रिय सहमति

काठमाडौं । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि मिचेकामा सबै राजनीतिक दल एकमत देखिएका छन्। उनीहरूले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी फर्काउन सरकारलाई अभिभारा दिएका छन्।

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित ठूलो नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि मुलुकभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। सरकारले उक्त भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतको एकपक्षीय ढंगबाट हुने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएको थियो।

यसबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा सहभागी दलका शीर्ष नेता, पूर्वपधानमन्त्री एवं कूटनीतिक विज्ञहरूले सीमा रक्षामा कटिबद्ध भएर लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई आधार बनाएर प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने सर्वपक्षीय बैठकको निष्कर्ष छ। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले अगाडि बढाउने सबै कदममा साथ रहने प्रतिबद्धता सबै दलले व्यक्त गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

‘अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएको छ। यसले सरकारलाई बलियो आडभरोसा मिलेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकपछि पत्रकारसँग भने, ‘सबैको एउटै सोच कालापानी निर्विवाद नेपाली भूमि हो जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छन् भन्ने हो।’ राष्ट्रियताका विषयमा एकपटक फेरि सबै दल एकै स्थानमा आएका हुन्।

संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका समयमा पनि दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सर्वसाधारण एकै स्थानमा उभिएका थिए। अहिले भारतले अघि सारेको नक्सामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा पनि सबै एकै स्थानमा उभिएका हुन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाबारे राष्ट्रिय सहमतिले प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्न सरकार अग्रसर हुने बताएका थिए। ‘यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर वार्ता अगाडि बढ्छ। हामी ससाना कुरामा अल्झदैनौं। हामी मित्रता सुदृढ गर्ने पक्षमा छौं। कूटनीतिक माध्यमबाटै निकास निस्कन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अब सरकारले आन्तरिक छलफल गर्छ र विभिन्न आफ्ना संयन्त्रमार्फत वार्ता अगाडि बढाउँछ।’

ओलीले सीमा विवादका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र नै एकजुट हुनुपर्ने भन्दै सरकार राष्ट्रिय भावनालाई दृढता र स्पष्टताका साथ कूटनीतिक रूपमा सीमाका समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहेको बताएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस