पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

कामठाडौं । अनलाइन गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन  सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै आदलतले पब्जी गेम बन्द नगराउन आदेश दिएको हो ।

अदालतले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ । पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै सरकारको अग्रहमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

वैशाख ३ गते अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौड्याल र कानूनका विद्यार्थी विनय रिमालले पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको पक्षमा अदालतले पब्जी गेम बन्द नगराउन आदेश दिएको हो ।