सरकार सिके सहमतिबारे आ–आफ्नै व्याख्या–विश्लेषण

काठमाडौं । सिके राउत र सरकारबीच भएको सहमतिबारे दुवै पक्षले आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । स्वतन्त्र मधेस मागसहित आन्दोलनरत सिके (चन्द्रकान्त) राउत र सरकारबीच गत शुक्रबार ११ बुँदे सहमति भएको थियो । स्वतन्त्र मधेसको मुद्दालाई लिएर दुवै पक्षले आ-आफ्नै किसिमले सहमतिको व्याख्या–विश्लेषण गर्न थालेका छन् । 
 सहमतिले विखण्डनको मुद्दा समाप्त भएको सरकारको दाबी भएपनि राउत समूहले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दैस्वतन्त्र मधेसका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न सरकार सहमत भएको जिकिर गरेको छ । ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’, सहमतिको यही बुँदा नम्बर २ मा टेक्दै राउत पक्षले सरकार जनमतसंग्रहका लागि तयार भएको बताउँदैछन् ।
राउतका दाजु जयकान्त राउतले आफूहरू अहिले पनि पहिलेकै अडानमा रहेको र सहमतिको बुँदा नम्बर २ ले आफूहरूले उठाएको माग सम्बोधन गरेको दाबी गरे । आफूहरुले पहिलेदेखि नै जनमतसंग्रहको कुरा उठाउँदै आएको र सरकार अहिले यसमा सहमत भएको उनको भनाइ छ ।
 तर सरकार पक्षले बुँदा नम्बर १ र ६ मा टेक्दै राउतसहितको समूह विखण्डनकारी गतिविधि त्याग्दै राजनीतिको मूलधारमा आएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वतन्त्र मधेसका नाममा अब कुनै गतिविधि नगर्ने सहमति भएको जिकिर गर्दै जनमतसंग्रहको विषय अस्वीकार गरेका छन्।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’, सहमतिको बुँदा नम्बर १ मा लेखिएको छ । त्यस्तै, राउत संयोजक रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा–पम्प्लेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने सहमति भएको छ
। बुँदा नम्बर ६ मा लेखिएको छ, ‘आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्री उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन।’ तर राउतका फेसबुक र ट्विटरमा उनले विखण्डनको माग त्यागेको विषयमा लेखिएका सामग्री भेटिँदैनन् तर स्वतन्त्र मधेसका लागि सरकार सहमत भएको भन्ने आशयका सामग्री भने सेयर गरेको देख्न सकिन्छ । 
 देवनागरी लिपिमा सहमति गरिएकाले दोधारमा पर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । देवनागरीमा जनअभिमतको अर्थ जे हुन्छ, त्यही सहमति भएको बताउँदै पौडेलले सहमतिको पहिलो बुँदामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सम्पन्न अविभाज्य राज्य र २ नम्बरमा नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार भनिएकाले यसको गलत अर्थ लगाउनुको अर्थ नभएको बताए ।
चनावी अभिमतद्वारा संसद्, कानुन र विभिन्न तहका सरकार बन्ने भएकाले जनअभिमत भनेर त्यही प्रक्रियाबारे उल्लेख गरिएको उनी बताउँछन् । विखण्डनमा लागेको व्यक्तिलाई अविभाज्य राज्यको पक्षमा ल्याउनु ठूलो कुरा हो’, उनले भने।