सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध सडकमा उत्रिए माडीवासी

चितवन । सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुलाकी राजमार्ग नबनाउन आदेश दिएसंगै माडीबासि आक्रोशित भएका छन् । माडि बासिहरुले आज भरतपुरको चौविस कोठीमा विरोध सभा समेत गरे ।

हामी माडीका बासिन्दा हौं, तस्कर हैइनौं, निकुञ्ज ऐन खारेज गर, माडी उपत्यकामा मानिस बस्छन् पशु नसम्झ, निकुञ्ज बरदान साबित होस् अभिषाप होइन, माडि बासिन्दालाई तस्कर नसम्झ जस्ता कार्ड बोकेर बिरोध जनाएका थिए । विरोध सभामा माडिका युवा सन्तोष पनेरु तथा शिक्षक सुरज अधिकारीले सम्बोधन गर्दै माडिको विकासमा निकुञ्ज बाधक हुन नहुने भन्दै निकुञ्ज ऐन परिवर्तन गनु पर्ने बताए । यसअघि न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो । हुलाकी राजमार्गको ठोरी–माडी– भरतपुर सडकले निकुञ्ज अतिक्रमण हुने भएकाले रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रामकृष्ण शिम्खडा समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

निकुञ्जबाट सडक बनाउनु सम्पदाको अतिक्रमण मात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवं वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई दृष्गित गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपालीको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुने देखिने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षक सुरज अधिकारीले हिजोका दिनहरुमा माडीबासी सीमाको सुरक्षामा बसेको कुरालाई स्मरण गर्दै भारतका तस्करहरुले सोमेश्वरगढीबाट काठ लैजादा सेना जान नसकेको ठाउमा माडीबासी पुगेर उनीहरुलाइ समातेको बताए । माडीका जनताले सिमा,जंगल जोगाएको भन्दै उनले सुतेको बाघलाई जिस्काउने प्रयास नगर्न आग्रह गरे ।

उनले माडीका जनता अपराधि हो भन्दै प्रश्न समेत गरे । मेचीदेखि महाकालीका मान्छे संजोकले मर्ने गरेको भन्दै उनले माडीबासिहरु संजोकले बाच्ने गरेको बताए । माडी आउदा वा जादा जंगली जनवारले बाटोमा के गर्छ कि भन्ने डर लिएर यात्रा गर्न बाध्य भएको बताउदै उनले जंगली एनलाइ चाडो परिमार्जन गर्नु जरुरि रहेको बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रमलाइ नै सम्बोधन गर्दै युवा नेता पनेरुले अदालतको आदेश खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।पनेरूले अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा समेत विश्व सम्पदा सुचीमा परेका निकुञ्ज भित्र सडक बनाएका उदाहरण पेश गर्दै सर्वाेच्चले माडिकाे विकास राेक्न् उद्वेश्यले आदेश जारि गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने -माडीको बिकाशलाइ सर्बोच्च अदालत ले रोक्नु हुन्न यदि रोके हामि शसक्त आन्दोलनमा जानेच छौ ।”उनले आन्दोलनकाे विकल्प नरहेकाेपनि बताए ।यो समय कोहि जनप्रतिनिधिलाई गालि गर्ने समय पनि नभएको भन्दै उनले एक पटक माडीबासी उठेर यो अभियानमा लाग्न आग्रह गरे ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सबै जनप्रतिनिधि हरुलाई साथमा लिएर अदालतको कथित आदेश र राज्य संरचनाहरुमा रहेको बिभेदकारी कानुनि जालोहरुलाई कुटनैतिक,राजनैतिक र भौतिक संघर्षको बलमा तोड्न उनले आग्रह गरे।

उनले सर्वोच्चको फैसला माडीवासी जनताको निम्ति दुखदायी रहेको प्रतिक्रिया दिए। “यहाँका ९ वटा पुल शिलान्यासमा यस्तै अवरोध भैरहेको छ, अहिले आएर अदालतको आदेश पनि हामी माडीवासीलाई झन पिडा थप्ने गरी आयो, पनेरुले भने "माडीका ४० हजार जनतालाई के उठीवास लाउन खोजिएको हो र ? ”

माडीका अर्का युवा मिलन पौडेलले अदालतको आदेशको नाममा बिकाशमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएमा माडीवासी जनता आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिए ।