राजतन्त्र भर्सेस गणतन्त्रको बहसः के रास्वपा ढुलमुलमा छ ?

काठमाडौं । पूर्वराजाको स्वागतमा काठमाडौंमै विशाल जुलुस निस्किएपछि गणतन्त्रवादी शक्तिहरू नराम्ररी झस्किएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख विपक्षी दलका नेतासम्मले दिनदिनै विभिन्न माध्यमबाट राजा र उनका समर्थकलाई लल्कारिरहेको पढ्न, सुन्न पाइएको छ ।

यो माहोलमा संसदको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने अपेक्षाकृत शान्त देखिन्छ । यस पार्टीका नेताहरू न राजालाई गाली गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् न त राजाका समर्थकलाई रिझाएर भोट बैंक बढाउने ध्याउन्नमा । राजा फर्काउने आन्दोलनप्रति पार्टीले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

रास्वपाको यो ‘तटस्थता’ लाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी र अड्कलवाजीहरू पनि भइरहेका छन् ।के राजतन्त्र र गणतन्त्रको कित्ताकाटमा रास्वपा ‘तटस्थ’ नै हो त ? पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजले त्यस्तो भन्दैन । रास्वपाको प्रस्तावनामै गणतन्त्रप्रति स्वीकारोक्ति छ ।

प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिवद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।’

पार्टीका नेताहरू औपचारिक संवादमा स्पष्ट नै सुनिन्छन् । सभापति रवि लामिछानेले अहिले पनि नेताहरूलाई रास्वपाले ‘गणतन्त्र’ लाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिसकेकाले यसमा कुनै आशंका नलिन आग्रह गरिरहेका छन् । यद्यपि लामिछाने राजसंस्थाप्रति सफ्टकर्नर राख्छन् भन्ने एक खालको बुझाइ पार्टीभित्र र बाहिर छ । उनका केही निकटस्थहरू ‘सयौं राजाहरू पाल्नुभन्दा एक राजा ल्याउँदा फरक नपर्ने’ मान्यता राख्छन् । उनीहरूको यो मान्यता खुलेर भने आएको छैन ।

हालैमात्र तत्कालीन महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले एउटा स्टाटस लेख्दै रवि लामिछानेबारे एउटा दाबी गरे । हुन त रास्वपाबाट निस्किएपछि उनले लेखेका कुराहरूलाई खासै गम्भीर रूपमा लिइँदैन । अधिकांश स्टाटसमा उनले तथ्यहरूलाई बंग्याएर लामिछानेप्रति तुष पोख्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ र गालीको बौछार नै हुन्छ, तर ढकालको यो पछिल्लो स्टाटसमा आंशिक सत्यता हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

ढकालको स्टाटस यस्तो छः

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्नुअघि ‘राजतन्त्र’ को लाइन लिने कि ‘गणतन्त्र’ को भनेर रवि दाइ र मबीच छलफल भयो । त्यतिबेला छलफल गर्न कोही थिएन, जे जति हुन्थ्यो, हामी दुईबीच नै हुन्थ्यो । राजासँग भेट्न रवि दाइ झापासम्म जानुभयो । राजा र राजाका नजिकका मान्छेसँग उहाँको दुई-चार पटक कुरा पनि भयो । रवि दाइ राजतन्त्रलाई समातेर जाने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो ।

त्यतिबेला मैले रवि दाइलाई भने, ‘राजा ल्याउने वा आउने कुरा हामीले गरेर हुन्न, राजा आफैंले बोल्नुपर्छ । जसलाई ल्याउन खोजेको हो, ऊ आफैँले त ‘म आउने हो’ भन्न प¥यो नि !’ राजा बोल्न तयार भएनन्, तर त्यसपछि पनि रवि दाइले ‘राजतन्त्र’ लाई कुनै न कुनै ढङ्गले समेटौं भनिराख्नु भयो । मैले प्रस्ताव राखेँ, रवि दाइले त्यहीअनुसार राजासँग पनि कुरा गर्नुभयो ।

मेरो प्रस्ताव थियो– ‘राजाको निजी सम्पत्ति नहुने, जनताले राजालाई पाल्ने, राजाको सम्पत्ति ट्रस्टमा लगेर सकेसम्म सबै जिल्ला नत्र कम्तीमा हालका प्रदेश राजधानीमा एक-एक वटा ठूला स्कुल र अस्पताल खोलौँ । यति घोषणा गरी एकै पटक स्कुल र अस्पतालहरूको शिलान्यास गरौँ ।’

राजाबाट सकारात्मक कुरा आएन । राजाबाट सकारात्मक कुरा नआएपछि गणतन्त्रकै लाइनमा पार्टी खोल्ने निर्णय गर्‍यौं ।’

ढकालले लेखे जस्तो रवि लामिछानेले राजा भेटेको कुनै प्रमाण सार्वजनिक भएका छैनन् । भेटेकै थिए भने पनि त्यो आश्चर्य र आपत्तिको कुरा भएन, किनभने हाल आमनागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराष्ट्र प्रमुखलाई जोसुकैले भेट्न सक्छन् । यदि राजसंस्थाप्रति समर्थन जनाउन ढकालले भने जस्तो प्रस्ताव राखिएको थियो भने चाहिँ त्यो महत्वपूर्ण हो । रवि निकट स्रोतहरूले भने यसलाई इन्कार गरेका छन् ।

एक नेताले भने, ‘मुकुल ढकालले लेखेको कुरा पनि पत्याएर हुन्छ त ?’

रास्वपाको गत वर्ष जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजहरू पारित गरेको थियो । त्यसक्रममा पार्टीको प्रस्तावना लेख्दा ‘गणतन्त्र’ शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा बहस भएको ढकालको थप दाबी छ । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘रवि दाइ पूर्ण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमात्रै लेख्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । डा. स्वर्णिम वाग्ले र सन्तोष परियारले चाहिँ गणतन्त्र र संघीय शब्द पनि अटाउनुपर्नेमा जोडबल गर्नुभयो । पछि गणतन्त्र राखियो, तर मैले पनि नचाहेकाले संघीय राखिएन ।’

ढकालका अनुसार सो बैठकमा वाग्लेले ठट्टा गर्दै भनेका थिए, ‘पारस शाह मेरो क्लासमेट हुन्, भोलि यदि राजतन्त्र फर्कियो भने उनीसँग बसेर चिया पिउनुपर्छ, अहिले चाहिँ गणतन्त्र नै लेखौं ।’

यतिबेला भने रास्वपाले गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता दोहो¥याइरहन आवश्यक ठानेको छैन । यसका दुई कारण छन् । पहिलो, पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजमै गणतन्त्र स्वीकार गरिएकाले मुखले बोलिरहनु नपर्ने नेताहरूको मत छ । अर्को कारण भनेको राजसंस्था पक्षधरहरूविरुद्ध चर्को रूपमा प्रस्तुत नहुने रणनीति रास्वपाले लिएको छ । अहिले सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारीमा ठूलो हिस्सामा युवा पुस्ता देखिएकाले पनि उनीहरूप्रति रास्वपा आक्रामक बन्न नचाहेको हो ।

संसद बैठकहरूमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको चर्काचर्की बहसहरू भइराख्दा रास्वपा सांसदहरूले यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहेका छैनन् । राजावादीको जनप्रदर्शनका विषयमा नेताहरूले मिडियामा पनि कुनै कडा अभिव्यक्ति दिएको सुनिँदैन ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले केही दिनअघि मिडियाकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए । जसमा उनलाई राजावादीको आन्दोलनका विषयमा सोधिएको थियो । अन्य गणतन्त्रवादी नेताहरूले जस्तो उत्तेजक टिप्पणी उनले गरेनन् । बरु आन्दोलनमा उत्रेकाहरू पनि ‘जनताकै हुल’ भएको बताए । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसो त योभन्दा अगाडि पनि लामिछानेले आफ्ना भाषणहरूमा राजा र राजावादीविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएको पाइँदैन । अहिले उनी पार्टीमा निष्क्रिय छन् । कार्यबाहक सभापतिका रूपमा डीपी अर्यालले पार्टी हाँकिरहेका छन् । राजावादीको आन्दोलनलाई लिएर अर्यालको कुनै पनि भनाइ सार्वजनिक भएको छैन ।

गणतन्त्र स्वीकार्ने विषयमा रास्वपाभित्र प्रकट रूपमा दुई मत देखिँदैन । यद्यपि हार्डलाइनर र सफ्लाइनरहरू छन् । डा. स्वर्णिम वाग्ले, सन्तोष परियार, मनिष झा, गणेश कार्की, रमेश प्रसाईं आदि कट्टर गणतन्त्रवादीहरू हुन् । यद्यपि अहिले सडकमा उत्रिएको जनमतलाई छेडखानी गर्नु नहुनेमा उनीहरू पनि सहमत छन् ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले रास्वपाभित्र राजसंस्थाको समर्थनमा कुनै पनि नेता नरहेको बताए ।उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘मैले सभापतिज्यूसँग पनि बारम्बार कुरा गरेको छु । पार्टीमा कुनै पनि द्विविधा र अन्तरविरोध छैन । हामी स्पष्ट रूपमा गणतन्त्रवादी हौं ।’

‘राजा’ लाई उपत्यका बाहिरबाट फर्किंदा स्वागत गरिएकै विषयमा पार्टीले प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ । ‘यो मामुली सन्दर्भ हो, हामीले बोलिराख्नु आवश्यक नै छैन’, उनले भने, ‘कुन नेता कहाँबाट कसरी फर्किन्छन् भन्नेमा चासो दिएर साध्ये पनि हुँदैन ।’