विद्युत प्राधिकरण भरतपुर : सरकारी कार्यालयको लाईन ‘झ्याप्प’ काट्न मिल्दैन

चितवन । विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकलाई एउटै नियम, कानुन बनाइएको छ । कानुनले कसैलाई काखा र पाखा गरेको छैन । तर विद्युत प्राधिकरण भरतपुरले सरकारी कार्यालयमा ‘झ्याप्प’ लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै लामो समयदेखि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका सरकारी कार्यालयको लाईन काटेको छैन । नियमले २ महिनासम्म महसुल नतिर्नेको जुनकुनै बेला लाइन काट्न मिल्छ ।

जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयले साउनयताको महसुल तिरेका छैनन् । अघिल्ला वर्षको समेत महसुल पूरा भुक्तानी गरेको अवस्था छैन । भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेशकुमार महतो सरकारी कार्यालयको लाइन ‘झ्याप्प’ काट्न नमिल्ने बताउँछन् । “सेवाग्राही धेरै हुन्छन्, विद्युत् सेवा नै बन्द गर्दा धेरै मर्कामा पर्छन्” उनले भने, “पटक–पटक पत्रचार गरेका छौं, बक्यौता तिर्न अनुरोध गर्दै आइरहेका छौँ ।” उनले २ महिनासम्म महसुल नतिर्नेलाई विनाजानकारी लाइन काट्न पाइने प्रावधान रहेको बताए । 

सबै सरकारी कार्यालयको बक्यौता विवरण सार्वजनिक गर्न उनले मानेनन् । “यो महिनामा बुझाउने आश्वासन पाएका छौँ, विवरणै सार्वजनिक नगरौँ” उनले भने, “सरकारी कार्यालयमा एक्कासी लाइन काट्न सहज छैन ।” महतोभन्दा अघिका कार्यालय प्रमुखले सरकारी कार्यालय तथा ठूला उद्योगले तिर्न बाँकी बक्यौता विवरण सार्वजनिक गरेर विद्युत महसुल असुली अभियान नै चलाएका थिए । तर, महतोले भने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । सर्वसाधारणलाई बिनाजानकारी लाइन काट्न बेलाबखत लाइन काट्ने टोली परिचालन हँुदै आइरहेको छ । तर, आफ्नै कार्यालय नजिक रहेका सरकारी कार्यालयले महसुल तिर्न नसक्दा समेत विद्युत प्राधिकरण भरतपुर शाखाले ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन ।

८१ हजार ग्राहक रहेको कार्यालयमा २ महिनासम्म महसुल नतिर्नेको संख्या १० हजार छ । कार्यालयले ३० करोड २५ लाख महसुल उठाउन बाँकी देखिन्छ । थोरै विद्युत् खपत गर्ने सर्वसाधारण उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै लाइन काट्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । तर, उनले सरकारी कार्यालयलाई भने पत्राचारमात्र गरेका छन् । जनशक्ति कम भएको भन्दै कार्यालय प्रमुख महतोले सबैलाई पत्रचार गरेर लाइन काट्न सम्भव नभएको बताउने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्,
विद्युत प्राधिकरण भरतपुर : यी हुन् बक्यौता नतिर्ने चितवनका टप चौध ग्राहक
विद्युत प्राधिकरण भरतपुर : बक्यौताको तथ्याङ्क बाहिर ल्याउन चाहँदैन
विद्युत प्राधिकरण भरतपुर : किन कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनलाई अटेर गर्छ ?