जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले बुधबार ३८ पेजको छानबिन प्रतिवेदन लेखा समितिका संयोजक भरत कुमार साहलाई बुझाएका छन् ।

उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिवेदनमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीदेखि पूर्व मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव पनि दोषी रहेको पाइएको छ ।
विमान खरिद प्रक्रियामा सहभागी पूर्व तथा बहालवाला मन्त्रीलाई कारवाही सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । तर समितिले कारवाही सिफारिस गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

वाइड बडीमा भएको अनियमिता छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले कांग्रेस सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन उपसमितिले गठन गरेको थियो । पसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसहित विमान खरिदमा विभिन्न चरणमा सहभागी भएका कर्मचारीलाई निलम्बन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । विमान निर्माता कम्पनीसँग विमान गरिद गर्दा लिइएको बिल पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमले समितिमा पेश नगरेकाले अझै भ्रष्टाचार भएको रकम बढ्न सक्ने समितिका सदस्यले बताएका छन् ।
वाइडबडी अनियमितताबारे छानबिन गर्न लेखा समितिले केसीको गत मंसिर २६ गते ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रेम आले, कृष्णलाल महर्जन, प्रदीप यादव, चन्दा चौधरी, धर्मशीला चापागाईं र मीना सुब्बा रहेका छन् । प्रतिवेदनमा वाइडबडी अनियमिततामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दुई पूर्वमन्त्रीहरू जीतेन्द्रनारायण देव  र जीवनबहादुर शाही पनि नैतिक रूपमा दोषी भएको उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो । उनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ । ‘पर्यटनमन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग कुराकानी गरेर रकम भुक्तानी दिएको भनी झुठो बयान दिए । जबकि, शर्माले कुनै कुराकानी नभएको समितिलाई रेकर्ड गराएका छन्। यसबाट माननीय मन्त्रीले बदनियत राखेको र उनी जिम्मेवारीबाट पन्छन नमिल्ने देखिएकाले कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सिफारिस गर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उपसमितिले हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका जीतेन्द्र देवले पनि उपसमितिसमक्ष झुठो बयान दिएको उल्लेख गरेको छ। उनको पालामै पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गरिएको थियो। यो खरिद अनियमिततामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भष्टाचार

उपसमितिले सिंगो जहाज खरिद प्रक्रिया नै अनियमितताका लागि रचिएको ठहर गरेको छ। नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घन्टा उडेको जहाज किन्ने भन्नुको अर्थ जहाज किन्दा प्राप्त हुने छुट दुरुपयोगको लक्ष्य राखेको उपसमितिको निर्क्यौल छ। ‘कुनै पनि जहाज एक हजार घन्टा तीन महिनामै उड्ने भएकाले नयाँ किन्न बिचौलियाबाट छुट रुकम दुरुपयोग गर्ने नियत देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सही सावित भए यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भष्टाचार हुनेछ ।

निगमले गत साउन र असार झण्डै २५ अर्ब रकममा २ वटा बाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो । यो प्रकरणमा मुख्यगरी निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारको योजना अनुसार कम्पनी छनोट गरी विमान खरिद गरिएको हो । विमान खरिद गर्नुअघि प्राविधकसहित ११ जनाको समिति विशेष समिति गठन गरिएको थियो जसमा निगमका डाइरेक्टर र क्याप्टेन सम्मिलित रहेका थिए । यो विशेष समितिको सुझाव अनुसार नै विमान खरिद गरिएको थियो । विशेष समितिमा बृहदमान तुलाधर, प्रदीपराज भण्डारी, क्याप्टेन रवीन्द्र कुमार शेरचन, उमेश पौडेल, रविन्द्र श्रेष्ठ, युवराज अधिकारी, पारस पौडेल, उपेन्द्र पौडेल, प्रभासकुमार कर्माचार्य र गणेशबहादुर चन्द रहेका थिए ।

लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिका अर्का एक सदस्यका अनुसार निगमको वाइडबडी खरिद समितिका ११ जनाको सुझाव अनुसार नै विमान नै खरिद गरेको पाइएकाले उनीहरुमाथि विशेष कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘जहाज खरिदमा मनोमानी भएको, संसद् र संसदीय समितिमा झुटो बोलेको तथा कानुनी प्रक्रिया गलत भन्दाभन्दै पनि भुक्तानी गरेकाले खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ’ उपसमितिका संयोजक सांसद राजेन्द्र केसीले बताए ।

जहाजको तौलमै घोटला

निगमका दुइटा वाइडबडी विमानको अधिकतम तौलमै चलखेल भएको पाइएको छ । तौल घटबड गर्दा यो प्रकरणमा झन्डै ९४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भेटिएको छ । उडान भर्दाको अधिकतम तौल (एमटीओडब्लू) २ सय ४२ टन क्षमताका दुई वटा विमान उपलब्ध गराउने दाबी गरेका तीन कम्पनीको ‘कन्सोर्टियमले पछि २ सय ३० टनका विमान पठाएपछि यस्तो रहस्य बाहिरिएको हो । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्रमा उल्लिखित क्षमताको सामान नै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निगमले आशयपत्र जारी गर्दा एमटीओडब्लू उल्लेख गरेको थिएन । पछि २ सय ४२ को प्रस्ताव छनोट गरी २ सय ३० टनको विमान आयात गरेको हो । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अध्ययन गरेको सार्वजनिक लेखासमितिको उपसमितिले पनि अधिकतम तौल लगायतका विषयमा अध्ययन गरिसकेको छ ।

निगमले विमान खरिद गर्दा कम्पनी परिवर्तन मात्रै गरेन मुल्यमा समेत परिर्वतन गरेको उपसमितिको ठहर छ । पहिला अमेरिकी कम्पनी एएआरको प्रस्ताव स्वीकृतिका क्रममा १० करोड ४० लाख डलरमा विमान खरिद सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतामा मूल्य समायोजन भनी थप ४० लाख डलर भुक्तानी दिने सम्झौता भएको थियो । तर, ९ करोड ४० लाख मिलियन डलर पर्ने जहाजलाई १० करोड ४० लाख मिलियन डलरका दरले हिसाब गरिएको थियो ।