अख्तियारको आरोप प्रमाणित भए विक्रम पाण्डेलाई दुई वर्ष जेल

काठमाडौं । अख्तियार दूरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रवार पूर्वमन्त्री समेत रहेका निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरूद्र बाँके जिल्लाको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। दायर मुद्दामा ठेकेदार पाण्डेले २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारको आरोप प्रमाणित भए ठेकेदार बिक्रम पाण्डेलाई दुई वर्ष जेल हुनेछ भने उनले बिगो बराबरको जरिबाना समेत तिर्नुपर्नेछ ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कारवाहीको माग गरेको हो । आयोगको माग दाबी ठहर भएमा पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय र बिगो बराबरको रकम जरिबाना हुनेछ । आयोगले पाण्डेसँग दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार बिगो माग गरेको छ । ऐनमा बिगो बराबरको जरिबाना तिर्नुपर्ने र बिगो रकम जफत गरिने व्यवस्था छ ।

पाण्डे प्रमुख रहेको सिटिसिई कालिका कन्ट्रक्शन जेभीले सिक्टा सिचाई आयोजनाको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो । नहर निर्माणमा गरिएको लगानी शुन्य अवस्थामा पुगेको अख्तियारको ठहर छ ।  सिक्टा बाँधस्थल अगैयादेखि ढकेरीसम्मको ३५ किलोमिटर नहर कामै नलाग्ने गरी भत्किएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कालिका कन्ट्रक्शनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र चुरे क्षेत्रमा जानजान गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको हो । ५० घन मीटर पानीको वहाव धान्ने गरी बनाईएको नहरले पानीको सामान्य वहाव पनि धान्न नसकेर अधिकांश संरचना ध्वस्त भईसकेको छ । पाण्डे सहित २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारकै कारण आयोजना पूरा नभएको जनाएको छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०६१ सालमा शुरु भएको हो । पश्चिम राप्तीबाट नहर बनाएर बाँके जिल्लाका ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो आयोजनाको प्रारम्भिक संभाब्यता अध्ययन सन् १९७५ मा लाह्मेयर इन्टरनेसनलले गरेको थियो । १९८० मा प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भयो । सन २००४ मा संभाब्यता अध्ययन पूरा भएपछि नेपालले २००५ मा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपश्चात २००७ मा आयोजनाको काम शुरु भयो । आयोजना प्रारम्भ हुँदा ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यतिबेला १२ अर्ब रुपैँया आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीले गर्दा आयोजनाको लागत २५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।

अख्तियारले लगाएका ११ वटा आरोप
– निर्माण लागत भन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको ।
– गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको ।
– गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरेर कामै नलाग्ने नहर बनाएको ।
– विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावलाई वेवास्ता गरिएको ।
– वस्तुगत यथार्थलाई वेवास्ता गरी गलत डिजाइन तयार पारिएको ।
– गुणस्तर परिक्षण लगायतका प्रावधान ठेक्क सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको ।
– बदनियत पूर्वक अपूर्ण र अस्पष्ट प्रावधान राखिएको ।
– ५० घनमिटर क्षमताको हुनुपर्ने नहरले न्यून पानीको वहाव पनि धान्न नसकेको ।
– नहरको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शुन्य अवस्थामा पुगेको ।
– सम्झौता अनुसार भत्किएको नहर मर्मत गर्नुपर्नेमा वेवास्ता गरिएको ।
– सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने गरिएको ।

खोई सिक्टा ? मुसाले भत्कायो !
ठेकेदार बिक्रम पाण्डेले सिक्टा सिँचाई आयोजना आफूहरुले तीन वर्ष अगाडि नै सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताउँदै मुसाले खोलेर भत्काएको नहरको क्षतिपूर्ति नतिर्ने बताएका छन् । मिडियामा कतै ठाउँ नपाएपछि आफैले संचालन गरेको कालिका एफएममा आफ्नै अन्तर्वार्ता बजाउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘जम्मा सात मिटर नहर भत्किएको हो’ उनले आफ्नै रेडियोमा टेलिफोनबाट अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘कहीँ मुसाले प्वाल पारेको हुन सक्छ, माटो खोलेको हुन सक्छ । माटो भनेको त माटो हो नि ।’ २०१५ मे २ तारिखमा सिक्टा सिँचाई आयोजना ह्याण्डओभर गरेको उनले बताएका छन् ।