यी हुन् ठेकेदार बिक्रम पाण्डेका आधा दर्जन काला कर्तुत

काठमाडौँ l देशको गौरवमय आयोजना सिक्टा सिँचाईमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले अनियमितता र बदमासी गरेको सार्वजनिक भएको छ । पहुँचका आधारमा ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार बिक्रम पाण्डेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिँचाईको नहरमा परीक्षणका लागि पानी पठाउँदा नहर नै भत्किएपछि कालिकाको कालो कर्तुत उदांगो भएको थियो । सिक्टा सिँचाईको नहर निर्माणमा मात्र नभई ठेकेदार पाण्डेले आधा दर्जनभन्दा बढी काला कर्तुत गरेका छन् । पढ्नुहोस्, पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेका आधा दर्जन काला कर्तुत बिस्तृतमा ।

कर्तुत नम्बर एक : सिक्टा सिँचाइमा अनियमितता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा सिटिसिइ कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ विरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डेविरुद्ध रु दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।

कालिकाका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज क्षेत्री, एमएस इआरएमसी आइटइसिओ नेपाल जेभीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईलाई रु दुई करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगले अभियोग लगाएको छ । एमएस इआरएमसी आइटिइसिओ नेपाल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र इञ्जिनीयर अरुणकुमार चौधरीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । आयोजना प्रमुखसमेत रहेका सर्वदेव प्रसादलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम कसुरमा सजाय हुने गरी माग दाबी गरिएको छ ।

आयोजनाको मूल नहर भत्किएको, मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, परामर्शदाता निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त अनुगमन नगरेको पाइएको आयोगको ठहर छ । गुणस्तरीय कार्य हुन नसकेको र एक पटक परीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनःपरीक्षणसमेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ ।

आयोगले आयोजनास्थलको अनुसन्धान गर्दा आयोजनाको विभाग तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संलग्नता समेत पाइएको थियो । सरोकारवालासँग गहन छलफल, विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नभएको पाइएको छ ।

सिक्टा सिँचाईबाट बदनाम कालिका
राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पारेको छ । ती आयोजना कहिले सकिन्छन् भन्ने कुनै ठेगान छैन । पछिल्लो पटक बदनाम सावित भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कालिकाले गरेको बदमासी एक पछि अर्को गर्दै खुल्दै गएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आयोजनामा बदमासी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

करिब ५० क्यूमेक पानी पठाउन सकिने गरी निर्माण गरिएको भनिएको आयोजनाको मुख्य नहरमा ५ क्यूमेक पानी पठाउँदामात्रै पनि भत्किएको थियो । घुलनशील माटोको उचित व्यवस्थापन नगरिकन नहर निर्माण भएको, डिजाइनमा नै समस्या रहेको जस्ता कमजोरी छानबिन टोलीले पत्ता लगाएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गर्न लागिएको सरकारी छानबीन टोलीले जनाएको छ । सो आयोजनामा भएको बदमासीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अर्को छानबिन टोली बनाएर छानबनि गरीरहेको छ । सो टोलीपनि आयोजनाको खरिद प्रक्रियादेखि नै बदमासी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अझै हटेन त्रास
बाँकेबासीले सिक्टाका आयोजना प्रमुख र ठेकेदार कम्पनी कालिकाको मिलेमतोमा सिक्टा नहरमाथी खेलबाड गरिएको बताउँदै आएका छन् । दुई वर्षअघि २०७३ साल मंसिरमा नहर फुटेपछि स्थानीय श्रीधर उपाध्यायले भनेका थिए, ‘गाउँ नजिकै फुटेको भए सिंगो गाउँ डुबानमा पर्ने थियो, कालिकाले गुणस्तरहीन काम गर्दा स्वदेशी लगानीमा नै बनेको राष्ट्रिय महत्वको देशकै ठुलो सिंचाई अयोजनाको यो हालत भयो तर कारवाही गर्ने कसले ?’

ढकेरी गाउँनजिकै रहेको नहर भत्किएसँगै स्थानिय बासिन्दा घर छाडेर भागेका थिए । मुल नहर कमजोर र गुणस्तरहिन सामग्रि प्रयोग गरी निर्माण गरिएको हुनाले भोलिका दिनमा नहरमा पानी छाड्दा पनि भत्किन सक्ने भयले स्थानीयहरु अझै त्रसित छन् ।

कर्तुत नम्बर दुई : मोरङको ठेक्का अनिश्चित
राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले मोरङमा लिएको एउटा ठेक्का निर्धारित दुई वर्षभित्र पूरा गरेन । पटकपटक भेरिएसनका नाममा ठेक्काको म्याद थपसँगै परियोजना लागतमा समेत करोडौँको वृद्धि हुँदासमेत निर्माण कार्य समयमै सकिने कुरा शंकाको घेरामा छ ।

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न ६ पटक म्याद थप गर्दा लागत बढेको छ । २ अर्ब ३९ करोडमा निर्माणको ठेक्का लगाइएको परियोजनाको चार पटक भेरिएसन गरी ६ पटक म्याद थप गर्दा लागत ३ अर्ब १० करोडभन्दा माथि पुगेको छ ।

विराटनगरमा सञ्चालित यस परियोजनाका लागि ठेकेदार सीटीसीई–कालिका कन्ट्रक्सन जेभीलाई चारपटक भेरिएसन गरी ६ पटक म्याद थप गरिएको छ । कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले स–साना ठेकेदार कम्पनीहरुसँग मिलेर देशैभरिका ठूला ठेक्कापट्टा हात लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने पाइएको छ । बिराटनगरमा पनि यस्तै ढिलासुस्तीका कारण दुई अर्बमा सकिने काममा तीन अर्ब स्वाहा भएको छ । राजनीतिक पहुँचका कारण कालिकाले गरेको बदमासी कारबाहीको विषय बन्न सकेको छैन ।

सन् २०१३ डिसेम्बरमा सुरु भएको परियोजनाको समयसीमा सन् २०१६ मेसम्म तोकिएको थियो । तर ६ पटक समय थप गरी १५ डिसेम्बर २०१८ समय सीमा दिइएको छ । समयसीमा थप भएसँगै दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको परियोजना लागत बढेर ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । महानगरपालिकाले ठेकेदारलाई ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरिसकेको छ ।

कर्तुत नम्बर तीन : अलपत्र जयरामघाट पुल
यसअघि निर्माणको जिम्मा लिएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि ठग ठेकेदार बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले दुधकोशी पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको थिएन । यो केही वर्षअघिको कुरा हो । खोटाङ र ओखलढुङ्गा जोड्ने गरी जयरामघाटमा निर्माण गर्न लागिएको त्यो पुलको ठेक्का पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र हुलासले लिएको थियो । सडक विभाग र कालिका हुलास जेभी सँग २०६६ असार २३ गते भएको सम्झौता अनुसार त्यो पुलको निर्माण २०६९ सालको असार २३ गते सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो भएन ।

कर्तुत नम्बर चार : धरहराको ठेक्कामा कमिसनको खेल
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड अनुसार ४ अर्ब हाराहारीको धरहरा परियोजना निर्माणका लागि कालिका कन्सट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, रमन कन्सट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा र कुमार कन्स्ट्रक्सन मात्र बोलपत्रका लागि छनौट भएका थिए । धरहराको ठेक्का पाउने प्रतिस्पर्धामा थोरैमात्र निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने भएपछि ४ वटा निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर कमिसनको खेल सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ ।

टेण्डरमा सहभागी रमन कन्स्ट्रक्सन बाहेकका अरू निर्माण कम्पनी पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा वर्तमान सांसदका कम्पनी हुन् । नेपाली काँग्रेसका नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, काङ्ग्रेसका रसुवाका सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र पूर्वसांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्ट्रक्सन रहेको छ । यसरी बोलपत्र खोल्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्नुको कारण कमिसनको चलखेल रहेको रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक रमन महतोले बताए । यसबारेमा छानविन गर्न र बोलपत्र सार्वजनिक गर्न रमन कन्स्ट्रसनले माग गरेको छ ।

कर्तुत नम्बर पाँच : सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण
चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर नौमा करिब दुई बिघा जमिन भूमाफियाको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन नगरपालिका कार्यालय सफल भएको छ । पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको संलग्नतामा भूमाफियाले चलखेल गरेर एक बिघा १८ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा हत्याउने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ ।

रत्ननगर–९ मा पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डेले कुनै अर्को व्यक्तिसँग खरिद गरेको एक बिघा १८ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको रत्ननगर नगरपालिका प्रमुख नारायण वनले बताए । मन्त्री पाण्डेले खरिद गर्नुपूर्व उक्त सार्वजनिक जग्गा स्थानीय एक व्यक्तिले अनाधिकृतरुपमा आफ्नो नाममा पास गरिसकेका थिए ।
रत्ननगरको सार्वजनिक जग्गा पूर्वमन्त्री पाण्डेदेखि भूमाफिया समेतले अनाधिकृतरुपमा आफ्नो नाममा बनाएको पाइएको छ । रत्ननगर–९ मा पूर्वमन्त्रीले र रत्ननगर–७ मा भूमाफियाले अनाधिकृतरुपमा जग्गा आफ्नो नाममा पास गरेको पाइएको नगर प्रमुख नारायण वनले बताए ।

कर्तुत नम्बर छ : अमेरिकाको ग्रिनकार्ड
कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समेत रहेका बनमन्त्री पाण्डले अमेरिकामा आफ्नो घर भएको कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् । छोराहले १० बर्ष पहिले कन्स्ट्रक्सन बिजनेश गरेर अमेरिकामा घर बनाएको पाण्डेले बताएका छन् । दुई वर्षअघि २०७३ साल मंसिरमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवनको बाँदरमुढेमा पुल उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डले अमेरिकामा आफुले घर बनाएको सार्वजनिक रुपमै स्विकार गरेका थिए ।

नेपालको विकास बजेटबाट कमिसन जम्मा गरेर मन्त्री पाण्डेले अमेरिकामा सो सम्पत्ति जोडेका हुन् । मन्त्री पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले देशका विभिन्न भागमा पुल र बाटो निर्माणको ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगरी जनतालाई सकसमा पारिरहेको गुनासो आएकै बेला मन्त्री पाण्डेले अमेरिकामा १० वर्ष पहिल्यै कन्स्ट्रक्सन बिजनेसबाट घर बनाएको स्वीकारोक्ति प्रकट गरेका हुन् । उनीमाथि अकुत सम्पत्ति अमेरिका पठाएको आरोप समेत लागेको छ ।

विदेशको ग्रिनकार्ड लिएका व्यक्ति नेपालमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनलाई खिल्ली उडाउँदै ठेकेदार पाण्डे चितवनको क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पराजित पूर्वमन्त्री पाण्डेका काला कर्तुत अनगिन्ती रहेका छन् । आफ्ना काला कर्तुत छोप्नकै लागि उनले रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समेत सञ्चालन गरेका छन् ।