दुई वर्षमा सक्नु पर्ने काम चार वर्षमा पनि अनिश्चित, पाण्डे पर्लान् त अख्तियारको फन्दामा ?

काठमाडौं । राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले मोरङमा लिएको एउटा ठेक्का निर्धारित दुई वर्षभित्र पूरा गरेन । पटकपटक भेरिएसनका नाममा ठेक्काको म्याद थपसँगै परियोजना लागतमा समेत करोडौँको वृद्धि हुँदासमेत निर्माण कार्य समयमै सकिने कुरा शंकाको घेरामा छ । पहुँचका आधारमा ठूला ठेक्का हत्याई लापरबाही गर्ने, तोकिएको समयमा निर्माण नभ्याउने बिक्रम पाण्डे अख्तियारको फन्दामा पर्लान् त ? पाण्डेको कर्तुत यस्तो छ ।
एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न ६ पटक म्याद थप गर्दा लागत बढेको छ । २ अर्ब ३९ करोडमा निर्माणको ठेक्का लगाइएको परियोजनाको चार पटक भेरिएसन गरी ६ पटक म्याद थप गर्दा लागत ३ अर्ब १० करोडभन्दा माथि पुगेको छ ।

बिराटनगरमा सञ्चालित यस परियोजनाका लागि ठेकेदार सीटीसीई–कालिका कन्ट्रक्सन जेभीलाई चारपटक भेरिएसन गरी ६ पटक म्याद थप गरिएको छ । कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले स–साना ठेकेदार कम्पनीहरुसँग मिलेर देशैभरिका ठूला ठेक्कापट्टा हात लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने पाइएको छ । बिराटनगरमा पनि यस्तै ढिलासुस्तीका कारण दुई अर्बमा सकिने काममा तीन अर्ब स्वाहा भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको पहुँचका कारण कालिकाले गरेको बदमासी कारबाहीको विषय बन्न सकेको छैन ।

सन् २०१३ डिसेम्बरमा सुरु भएको परियोजनाको समयसीमा सन् २०१६ मेसम्म तोकिएको थियो । तर ६ पटक समय थप गरी १५ डिसेम्बर २०१८ समय सीमा दिइएको छ । समयसीमा थप भएसँगै दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको परियोजना लागत बढेर ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । महानगरपालिकाले ठेकेदारलाई ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरिसकेको छ ।

परियोजना प्रमुख इन्जिनियर भरत न्यौपानेले चारपटक भेरिएसन गर्नुपरेकाले परियोजनाका लागि ६ पटक समय थप गरिएको बताए । ठेकेदारले ९९ प्रतिशत काम सकेको बताउँदै उनले डिसेम्बर १५ भित्र परियोजना तयार हुने बताए । परियोजनाका लागि बिराटनगर महानगरपालिकाले चार पटकसम्म प्रोजेक्ट भेरिएसन गरी दायित्व पनि घटाएको थियो । ठेक्का सम्झौता हुँदा महानगरपालिका भित्र ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, सोही मात्रामा ढल, ३३ किलोमिटर निकास नाला र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । ५ बर्षमा चार पटक भेरिएसन गर्दा ६२ किलोमिटर सडक ४३ किलोमिटरमा झारिएको छ । ढल निर्माण पनि ४३ किलोमिटरमा झारिएको छ । निकास नाला ३६ किलोमिटर बनाइएको छ ।

विराटनगर –१८ जतुवामा फोहोर प्रसोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । विराटनगर बजारबाट सृजित फोहोर सडकमा बिछ्याइएका अन्डरग्राउण्ड पाइपमार्फत जतुवामा प्रसोधन गरी सिंघिया खोलामा मिसाइनेछ । बजारका ४३ किलोमिटर सडकमा ढलको पाइप कालिकाले बिछ्याएको छ । मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजना निर्माण लागत २ अर्ब ३९ करोडबाट बढाएर २ अर्ब ९५ करोड पुर्‍याइएको थियो । तर, मूल्य समायोजन गर्दा लागत बढेर ३ अर्ब १० करोड भन्दा बढी पुग्ने महानगरका कर्मचारीको भनाइ छ ।

विराटनगरको बजार क्षेत्रमा मझौला सहर एकीकृत बातावरणीय सुधार परियोजनाको दायित्व घटाइएपछि सोही काम गर्न नाम फेरेर क्षेत्रीय सहरी बिकास परियोजना सञ्चालन गरिएको छ । अब क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाले ५ बर्षमा कालिकाले अधुरै छाडेका कामहरु गर्नेछ । परियोजना प्रमुख न्यौपाने सम्झौताको समयमा भन्दा थप काम गर्नु परेका कारण चार पटक प्रोजेक्ट भेरिएसन गरिएको बताउँछन् । मझौला सहरी परियोजनाले गर्न नसकेको बाँकी काम सहरी विकास परियोजनाले गर्ने उनले बताए ।

अब समय नथपिने
कर्मचारीले पटक–पटक थप्दै आएको परियोजना निर्माणको अवधि थप्ने क्रम जनप्रतिनिधि आएपछि पनि निरन्तर चलिरह्यो । बिराटनगर महानगरपालिका मेयरमा भीम पराजुली निर्वाचित भएपछि प्रोजेक्टका कामका लागि तीन पटक म्याद थप गरिएको छ । ठेकेदारले डिसेम्बर १५ सम्म निर्माणको काम सक्ने मेयर पराजुली बताउँछन् । क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना अन्तरगत दोस्रो चरणको काम सुरु भएको बताउँदै पराजुलीले कालिकाका लागि अब समय थप नहुने बताए । निर्माण कम्पनीका परियोजनाका अधिकृत उज्वल प्रसाई तोकिएकै समयमा काम सक्ने बताउँछन् ।

यसअघि निर्माणको जिम्मा लिएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि ठग ठेकेदार बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले दुधकोशी पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको थिएन । यो केही वर्षअघिको कुरा हो । खोटाङ र ओखलढुङ्गा जोड्ने गरी जयरामघाटमा निर्माण गर्न लागिएको त्यो पुलको ठेक्का पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र हुलासले लिएको थियो । सडक विभाग र कालिका हुलास जेभी सँग २०६६ असार २३ गते भएको सम्झौता अनुसार त्यो पुलको निर्माण २०६९ सालको असार २३ गते सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो भएन ।

देशको गौरवमय आयोजना भनिएको सिक्टा सिँचाईमा पनि कालिका कन्स्ट्रक्सनले बदमासी गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । सिँचाईको नहरमा परीक्षणका लागि पानी पठाउँदा नहर नै भत्किएपछि कालिकाको कालो कर्तुत उदांगो भएको थियो । पहुँचका आधारमा ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठूला ठेकेदारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाई अनियमितताको आरोपमा जेल पठाउनु पर्ने जनताको माग छ ।