नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र यस्तो छ विकृति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबैलाई समान हैसियत र बराबरी जिम्मेवारी  दिई कामका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको बताएपनि व्यवहारमा भने विगतमा हालीमुहाली गर्दै आएका व्यक्तिहरु नै लाभको पदमा बसिरहने प्रवृत्ति कायमै छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११ औं (निर्देशक) तहका कर्मचारी माधवप्रसाद कोइराला चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त भएपछि उनको विषयमा प्राधिकरणभित्र चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । आफूभन्दा ठूलाको हदैसम्मको चाकडी गर्ने र आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई देखिनसहने स्वभावका कोइरालालाई कसले चिमिलेको प्रमुख बनायो ? यो प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनीमा उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । कोइराला रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीमा कम्पनीमा प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । उनलाई चिलिमे र रसुवागढी दुवैको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्ने गरी चिलिमेको सिइओ नियुक्त गरिएको बताइन्छ । यसअघि उक्त जिम्मेवारीमा रहेका दामोदरभक्त श्रेष्ठले अवकास पाइसकेका छन् ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त कोइराला विगतदेखि नै पद र शक्ति हत्याइरहने कर्मचारीको रुपमा प्राधिकरणमा परिचित छन् । उनलाई सधै पद र प्रतिष्ठा मिल्दै आएको छ । पछिल्लो पटक रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीको प्रमुख रहेका कोइरालाले चिलिमेको प्रमुख पद पाएका छन् । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई राम्रै मानमनितो गरेका कारण कोइरालाले रसुवागढीको प्रमुख बन्न पाएका थिए । आयोजनामा ढिलाई हुनुको कारणका खास मतियारका रुपमा समेत प्राधिकरणभित्र उनलाई लिने गरिन्छ ।

२०५० सालमा कम्पनी स्थापना भएपछि कोइराला चिलिमेसँग जोडिएका थिए । २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहेपनि प्राधिकरणले यो आयोजनाको २० मेगावाट विद्युतमात्रै खरिद गरेको छ । कूल २२ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको २ मेगावाट विद्युतको भुक्तानी प्राधिकरणले गर्दैन । जसका कारण चिलिमेको आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्दै आएको छ ।

कामचोर कर्मचारीका कारण महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था दुरुहपूर्ण बनेको छ । सरकारले रणनीतिक महत्वका भनेका आयोजनामा समेत प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । जिम्मेवारी लिने, राजधानीमा बस्ने, भत्तामात्रै पचाउने प्रवृत्ति हटाउनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु जरुरी भएपनि त्यसतर्फ हालसम्म कुनै पनि प्रयास हुन सकेको छैन ।