कार्यविधि अभावमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्दैछ खाँडो

काठमाडौं । सरकारले ताप्लेजुङबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु त ग¥यो, तर कार्यविधि अभावमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जनताका लागि खाँडो बन्दैछ ।

सरकारले मालपोत, नागरिकता तथा अन्य सरकारी परिचयपत्र विस्थापन गर्ने भनेर वितरण गर्न सुरु गरेको परिचयपत्र तत्कालका लागि फगत एउटा कागजबाहेक केही हुन नसक्ने देखिन्छ । सरकारले उचित कार्यविधिको व्यवस्था नगर्दा ताप्लेजुङबाट वितरण गरेको परिचयपत्रले तत्काल नै कुनै फाइदा दिन नसक्ने देखिएको हो ।

सरकारले एउटा परिचयपत्रका लागि ३ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । एशियाली विकास बैंकको ५५ करोड सहयोगमा परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा १ लाख ३५ हजार नागरिकलाई उक्त परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मतदाता परिचयपत्र विस्थापन गर्ने समेत सरकारको लक्ष्य रहेको छ । तर निर्वाचन आयोगसँग समेत सरकारले कुनै पनि समन्वय गरेको छैन ।

सरकारले कार्यविधि बनाउन आलटाल गर्दै आएको छ । त्यसको असर परिचयपत्र फगत एउटा सरकारी कागजातमा रुपान्तरित हुने अवस्था आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण विभागका प्रमुख दीपक काफ्ले यो एउटा सरकारी कागजात भएकाले अरु सबै प्रक्रिया बिस्तारै मिल्दै जाने बताउँछन् । स्पष्ट कानुन र सूचना सुरक्षाका लागि भरपर्दो व्यवस्था नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएकाले नागरिकका गोप्य सूचनाहरू चुहिनसक्ने अवस्था समेत आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत सातादेखि ’सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको हो ।

देशभर नै परिचयपत्र वितरणका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र सबै जिल्लामा उक्त परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । तर विगत ८ वर्षपहिले देखि सुरु भएको प्रक्रियालाई सरकारले हालसम्म  पनि कुनै निष्कर्ष दिन सकेको छैन । कार्यविधि तयार नभएकाले नागरिकसँग लिइएका व्यक्तिगत सूचनाहरू कहाँ राखिन्छ ? के के कामका लागि प्रयोग गरिन्छ ? भन्ने अन्यौलता कायम भएको छ । नागरिकको  गोपनीयता र सुरक्षाका लागि खासै उच्च सतर्कता नअपनाएकाले समस्या बल्झिने अवस्था आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित व्यक्तिगत विवरण कुन निकायले के के प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

संविधानले नै गोपनीयताको हक व्यवस्था गरेको र नागरिकको व्यक्तिगत सूचनाहरू संरक्षण गर्ने कानुन बनिसकेको अवस्थामा तिनलाई लत्याएर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको आलोचकको भनाइ छ । नागरिकको सूचनाहरू लिइसकेपछि त्यसको भण्डारणमा सुरक्षासम्बन्धी उपायहरू अपनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिका १० वटै औँलाको छाप र व्यक्तिगत विवरण गरी १६ खाले सूचनाहरू रहनेछन् । ती सूचनाहरू नचोरिने वा दुरुपयोग नहुनेबारे खासै सतर्कता नअपनाइएको गोपनीयताको वकालत गर्नेहरूको भनाइ छ । परिचयपत्रका लागि भनेर संकलन गरिएको तथ्यांक आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार बताउने असगर अलीले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । असगरलाई कारबाही गर्ने आँट भने कोही कसैले गर्न सकेको छैन ।

सर्भरदेखि लिएर अन्य खाले प्रणालीमा सुरक्षाका व्यवस्थाहरू गरिएमा मात्र नागरिकको सूचना सुरक्षित गर्न सकिन्छ । तर सरकारले त्यसमा कुनै ध्यान दिएको छैन । बहुउपयोगी भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा आएसँगै नागरिकता, मतदाता परिचयलगायत नागरिकको परिचय खुलाउने कैयौँ परिचयपत्र बोक्नुपर्ने झन्झटको पनि अन्त्य हुने भनिएपनि अवस्था भने त्यस्तो रहेको छैन ।