पूरा होला त १५ हजार मेगावाट विद्युतको सपना ?

काठमाडौं । विगतमा नेपालका आर्कषक आयोजना जति भारतीय व्यापारीको कब्जामा जाने गरेको थियो । बर्षौसम्म पनि आयोजनाको नाममा लाइसेन्स लिने र त्यसमा कुनै पनि काम नगर्ने अवस्था रहन्थ्यो । पछिल्ला दिनमा चिनियाँ कम्पनीहरु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै आएका छन् । आयोजना लिने र काम नगर्ने प्रवृत्ति चिनियाँ कम्पनीको हकमा पनि उस्तै छ ।

पश्चिम सेतीमा अनेकन शर्त माथि शर्त राखेर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज बिदा भएको तथ्य कोही कसैबाट लुकेको विषय होइन । सरकारले दूधको साक्षी बिरालो भनेजस्तै गरी आकर्षक आयोजना जति चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । गत कात्तिक ७ गतेदेखि कार्यान्वयमा ल्याइएको भनिएको निर्देशिका तयारी पारेको लामो समयसम्म पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लुकाएर राख्यो । एकाएक कात्तिक १७ गते विदाको दिन पारेर उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गरियो ।

निर्देशिका रुपमा प्रतिस्पर्धाको विषयलाई प्रमुखताका साथ राखिएको भएपनि सारमा प्रतिस्पर्धालाई बाइपास गर्ने, करार सम्झौता गरी जुनसुकै आयोजना पनि आफूले चाहेको कम्पनी, व्यक्ति, फर्मलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले बुढीगण्डकी हात पारिसकेको अवस्था छ । विश्व बैंकले नेपालको हकमा कालोसूचीमा राखेको सो कम्पनीका कारण चमेलिया, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जस्ता आयोजना समस्यामा परेको आम नेपालीलाई थाहै छ ।

सरकारले ऋण खोजेर पैसा दिएपछि गेजुवाले बुढीगण्डकी बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइराखिएको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा पूर्वाञ्चलको मोतीका रुपमा परिचित तमोरमा समेत चिनियाँ कम्पनीले आँखा गाडेको छ । बुढीगण्डकीभन्दा आर्कषक सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारीमा सरकार रहेको छ । कूल ७६२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई धेरैले पूर्वाञ्चलको मोती भनेर विशेषण दिएका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीले किमाथांका अरुण समेत आफूलाई दिइनुपर्ने भन्दै लविङ गरेका छन् । नेपाल चीन सीमानाको नजिक रहेको भन्दै सो आयोजना समेत उसैले हत्याउने दाउ गरिरहेको छ । यस्तै दुधकोशी, सुनकोशीका दुई आयोजनामा समेत चिनियाँ कम्पनलिे नै चासो व्यक्त गरेका छन् । जगदुल्ला, नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनामा समेत चिनियाँ कम्पनीको चासो रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । महत्वपूर्ण आयोजना हात पार्ने चिनियाँ कम्पनीको दाउलाई पूर्णता दिने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याएको स्रोतको दाबी छ ।

नेपालको विद्यमान कानूनले हरेक सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक खरिद गर्दा त्यसबाट गुणस्तरीय कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउने र सरकारको काम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ । सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन पनि क्रियाशिल रहेको छ । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बास्केट फण्डमा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।