सिटिइभिटी बन्दैछ पैसा कमाउने अखडा

काठमाडौं । पछिल्लो पटक मोटो कमाई गर्ने अखडाको रुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) रुपान्तरण भएको छ । पछिल्लो दिनमा समेत परिषदले पैसाको चलखेल गरी विभिन्न कलेज तथा निकायलाई सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । अदृश्य रुपमा पैसाको बलमा सम्बन्धन लिने र दिने प्रक्रिया मौलाएको छ । सम्बन्धन मिलाइदिने भन्दै माफियाको समेत चर्कै चलखेल रहेको पाइएको छ ।

आफूलाई शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नजिकको मान्छे भन्दै केही व्यक्तिले परिषदबाट सम्बन्धन मिलाइदिने भन्दै पैसा उठाएको पाइएको छ । गुणस्तर खस्किएको, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय नै पैसाको बलमा टिकेको भन्दै सरकारले नै गठन गरेको एक कार्यदलले परिषद् मातहतका शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तत्काल बन्द गर्न सुझाव दिएको छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु त कहाँ हो कहाँ पैसाको भरमा प्रमाणपत्र समेत किनबेच हुन थालेको गुनासो आएपछि सरकारी कार्यदलले नै तत्काल सम्बन्धन दिन बन्द गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थालाई जवाफदेही बनाउन सुझाव दिएको हो । डा. प्रमोदबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले थप सम्बन्धन दिने निर्णय गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । कार्यदलमा डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ, प्राडा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ शर्मा, हरिप्रसाद लम्साल र मुकुन्दमणि खनाल सदस्य रहेका छन् ।

परिषद्ले कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ पठाउने भन्दै ८ सय वटा प्राविधिक र सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार नै नभएको, दक्ष शिक्षक तथा कर्मचारी नभएका, लहडका भरमा खोलिएको शिक्षण संस्था केवल पैसा कमाउने भाँडोको रुपमा परिणत भएको छ । सम्बन्धन दिइएका शिक्षण संस्थामा गरिबी तथा आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकले पढाउन सक्ने अवस्था छैन । समान्य शिक्षाका लागि पनि मोटो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । परिषद् नियमन गर्ने निकाय भएपनि पछिल्लो समयमा सम्न्धनमुखी बन्दै गएको र भौतिक पूर्वाधार नै नभएका शिक्षण संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिएर चुपचाप बस्ने प्रव्ृति मौलाएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले पछिल्लो दिनमा थप ८ सय ९० वटा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेका छन् । ठूलो संख्यामा शिक्षण संस्थाले सम्बन्धन पाउने सूचना बाहिरिएपछि शिक्षा मन्त्रीको मान्छे भन्दै पैसा उठाउने गिरोह नै परिचालित भएको स्रोतको दाबी छ । परिषद्बबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाले ३ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म शुल्क लिई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कार्यदलले परिषद्लाई नियमनकारी संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थालाई गुणस्तरमा सुधार गर्न लगाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ । तर मन्त्रीका मान्छे भन्दै सम्बन्धन लिनका लागि आवेदन दिएका कलेज तथा शिक्षण संस्थाका मान्छेलाई भेट्दै पैसा माग्ने गिरोह परिचालित भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको परिसरमा भेटिएका एक जना कलेज सञ्चालकले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘मन्त्रीका मान्छे भन्दै दैनिक पैसा माग्न आउनेहरुलाई डिल गर्दागर्दै म त हैरान भैसकेँ । पैसा दिनुभन्दा कलेज नै नचलाउने अवस्थामा पुगेको छु ।’ मन्त्रीको सचिवालयमा मात्रै दुई दर्जन बढी स्वकीय सचिवको नाममा भर्ती गरिएका कर्मचारी छन् । उनीहरुबीच नै कसले कति बढी पैसा उठाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । मन्त्रीको नाममा उठाइएको पैसा कहाँ जान्छ ? खोजीको विषय बनेको छ । सचिवालयका कर्मचारी भन्दै पैसा उठाउने गिरोह सानोठिमीमा रहेका शिक्षाका कार्यालयदेखि सिटिइभिटीको कार्यालसम्म पुग्ने गरेका छन् ।