सवारी साधन खरिदमा पौने सात अर्ब खर्चंदै सरकार

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी किन्ने कुराको विरोध उर्लिरहेको बेला सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रकमान्तर समेत गरेर ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन किन्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सुरुमा ३ अर्ब ५ करोड ४७ लाख बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने भनिएपनि पछि शतप्रतिशत बढी रकमान्तर गरेर ६ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख पु¥याइएको स्रोतको दाबी छ । यस बारेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी आधिकारिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् । नाम उद्धृत नगर्ने शर्तमा मन्त्रालय स्रोत भन्छ, सञ्चालनमा ल्याउन सकिने र राम्रा रहेका सवारी साधन समेत छाडेर नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने योजनामा सरकार लागेको पाइएको छ ।

मितव्ययी प्रशासन बनाउने भनिएपनि सवारी साधन खरिदमा विशेष चासो मात्रै होइन जोड समेत दिइएको छ । यसबाट राज्यको कोष अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने र गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको पाइएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नागरिकलाई हरेक क्षेत्रमा कर तिर्नुपर्ने भन्दै दैनिकजसो फलाकिरहेका छन् । उनले नागरिकसँग जबरजस्ती उठाएको कर भने विलासी सवारी साधन खरिदमा लगाउन लागेका छन् । कमिसन मोटै आउने भन्दै उनले करिब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारी साधनहरु खरिदका लागि स्वीकृति दिएको स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लो पटक संघीय संसद सचिवालय समेत विलाशी सवारी साधन खरिदमा केन्द्रीत भएको छ । सचिवालयले १७ करोड बढीको सवारी साधन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाका लागि मात्रै १ करोड ७५ लाख पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न खोजिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखका लागि १ करोड २५ लाख मूल्य पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न खोजिएको छ । संघीय संसद मातहतका १६ सभापतिका लागि पनि ७२ लाख रुपैयाँ पर्ने सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको छ । ३० वटा मोटरसाइकल समेत खरिद गर्न लागिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर सरकारी स्वामित्वका ३  लाख ५० हजार सवारी साधन छन् । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा देशभर ६ हजार ७७ वटा सरकारी सवारी साधन दर्ता भएका छन् । २०४६ सालपछि सरकारी सवारी साधन दर्ता गर्न थालिएको हो । त्यसभन्दा पहिलेका सवारी साधन कहाँ कसले दर्ता गर्दथ्यो भन्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी छैन । दर्ता भएका सवारी साधनको पनि कुनै लगतकट्टा नगरिएको विभागको भनाइ छ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न खोज्ने तर चल्ने अवस्थामा रहेका सवारी साधनको मर्मत गर्नेतर्फ ध्यान दिन छाडिएको छ  ।

संसद सचिवालयको व्यवहार त्यस्तै देखिएको छ । सचिवालय मातहत हाल पनि चलाउन मिल्ने १२५ सवारी छन् । ती मध्ये ८० वटा त पूर्ण कन्डिशनमा रहेका छन् । तर ती सवारी साधन चलाउन छाडेर बाटोमा धोका दिएको, मर्मत खर्च बढी लागेको तथा अन्य विविध कारण देखाएर नयाँ सवारी किन्न खोजिएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै सवारी साधन किन्नका लागि वातावरण तयार पारेको स्रोतको दाबी छ । व्यापारी तथा कमिसनवालासँग विशेष सम्बन्ध भएको भनेर चर्चा गरिएका महराले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई दबाव दिएको स्रोत बताउँछ ।

सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, ठीकठाक अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाई पार्किङमा राखेर बिगार्न सरकारी कर्मचारी नै उद्यत भएका छन् । हरेक वर्ष नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारी कर्मचारीले व्यवहार प्रदर्शन गरेको  पछिल्लो दिनमा यो प्रवृत्तिका रुपमा नै मौलाएको देखिन्छ । शुसासन र मितव्ययीताको नारा दिने सामाजवादी भनिएको सरकारले समेत यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कुनै पहल गरेको छैन । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा त्यसबाट आउने मोटो कमिसनका लागि यस्तो प्रवृत्ति संस्थागत गर्न लागिएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ ।

विलासी सवारी साधन चढेर जनतालाई रवाफ देखाउने र आफू शासक हो भन्ने मान्यता देखाउनका लागि महंगा सवारी साधन खरिद गर्न लागिएको आलोचकहरुले बताएका छन् । सचिवालयकै दबावमा प्रस्ताव तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारहरुले बताएका छन् । सचिवालय मातहत रहेका अधिकाशं सवारी साधन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको छ । तर मर्मतमा मोटो रकम खर्च भएको, बाटोमा धोका दिएको तथा काम नलाग्ने भएको भन्दै सचिवालयले नयाँ सवारी साधान खरिद गर्न लागेको हो ।

मर्मत गर्न सकिने सवारी साधन मर्मतमा ध्यान नदिने र नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रको सम्पत्ति र जनताले कर तिरेर जम्मा पारेको रकम अनुत्पादनक क्षेत्रमा खर्च हुने अवस्था आएको छ । समाजवादी भनिएको व्यवस्था र नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताका रुपमा संघीय संसदमा पुगेकाहरु नै पूँजीवादी र सामान्तवादी शैली अपनाउनु भने जायज नभएको आलोचकहरुको भनाइ छ ।