दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्धको रिटमाथि पूर्ण इजलसामा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई समेत मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाइको पेशी तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र रविन शर्माले दायर गरेको रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासमा पेशी चढेको हो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले गत वर्ष कर्मचारी र जग्गा किन्नेहरूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

न्यौपानेले यसअघि अख्तियारलाई विपक्षी बनाएर बाबुराम, माधव नेपाल र लीलामणिलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि ५ वर्ष पुग्दा पनि फैसला भएको छैन । गत वर्ष सोही मुद्दामा फेरि सीआईबी अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि माधव नेपाल र डा. बाबुरामलाई सीआईबीले घरमै गएर बयान लिए पनि मुद्दा चलाइएको थिएन । त्यसकाविरुद्ध परेको रिटको दोस्रो पेशी आज चढेको हो ।

१८ पटक फेशी, फैसला रोक्न प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग

न्यौपानेले २०७६ सालमा दर्ता गरेको रिट विगत ५ वर्षमा १३ पटक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएर पनि यो मुद्दा टुंगो लागेको छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि २०७९ कात्तिक १५ गतेको मिति तोकेको थियो ।

तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु र बार एशोसियसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे भने उनीमाथि महाअभियोग समेत लगाइएको थियो ।

चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएपछि निर्णय सुनुवाइका लागि २०७९ कात्तिक १५ को मिति तोकिएको थियो । इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश समेत दिएपछि चोलेन्द्रविरुद्ध तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले न्यायाधीश र वकिल उतारेको थियो ।