प्रधानमन्त्रीज्यू, बिजुली बस त चढ्ने तर त्यसलाई चार्जचाहिँ कहाँ गर्ने ?

काठमाडौं । साझा यातायातले राजधानी काठमाडौँमा दुई वटा बिजुली बस (विद्युतीय सवारी साधन) सञ्चालनमा त ल्यायो, तर यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन पर्याप्त मात्रामा नहुँदा समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।

चार्जिङ स्टेशन खडा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने जिम्मा पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो को बारेमा हालसम्म प्रारम्भिक काम बाहेक अरु कुनै पनि काम गरेको छैन । किनकी उसलाई त्यो कुराको कुनै मतलब पनि छैन । चासो पनि छैन । सरकारले नागरिकलाई बानी पार्नका लागि नै विद्युतीय सवारी साधन चलाउने भने पनि स्टेशन निर्माणका लागि भने प्रक्रिया नै सुरु नगर्नु दुःखद विषय बन्न पुगेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रत्नपार्कमा आफ्नै कार्यालय हाताभित्र एउटा स्टेशन बनाएको छ । उसको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङले पनि थापाथालीमा त्यस्तै स्टेशन बनाएको छ । साना क्षमताका ती स्टेशनले ठूला सवारी साधनको चार्ज गर्न सक्दैन । सरकार विद्युतीय सवारी भन्दैछ, व्यवसायी पनि त्यसका लागि तयार हुँदै गएका छन् । तर चार्ज गर्ने स्थानको अभावमा नागरिकको उत्साह समेत मर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विद्युतबाट चल्ने ठूला सवारी साधन चार्ज गर्न कम्तीमा पनि ८० किलोवाट विद्युत आवश्यक पर्दछ । विद्युत त सहज रुपमा पाइएला तर स्टशेन नभईकन चार्ज गर्ने उपाय त्यत्ति मिल्दो र व्यवहारिक समेत नहुन सक्छ ।

पछिल्लो दिनमा देशभर नै विद्युतीय सवारी साधानको चर्चा राम्रैगरी सुरु भएको छ । साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितले लुम्बिनीका लागि ल्याएको विद्युतीय सवारी काठमाडौँमा चटक गरेर गुडाएपछि यसको चर्चा झन् बढेर गएको छ । साझा यातायातले चिनियाँ कम्पनीका दुई वटा विद्युतीय सवारी साधान आयात गरेपछि त्यसको चर्चा धेरै बढी भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने र विद्युतीय सवारीमा नागरिकलाई बानी पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले त्यसलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ । तर आधारभूत विषयमा नै न त सरकार जानकार छ ,  न त अध्यक्ष दिक्षित नै । विद्युतीय सवारी साधानले कहाँ, कसरी, कुन मूल्यमा चार्ज गर्ने भन्ने कानुनी प्रबन्ध हुन सकेको छैन । पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशन समेत निर्माण भएका छैनन् ।

साझा यातायातले निकट भविष्यमा नै थप ३ विद्युतीय बस ल्याउने बताइरहेको छ ।  ती बिजुली बस आएपछि कहाँ लगेर कसरी चार्ज गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानमान घिसिङले प्राधिकरणले निकट भविष्यमा नै राजधानीमा २० वटा चार्जिङ स्टशेन बनाउने बताएका छन् । तर कानूनी प्रक्रिया नै नभईकन कसरी स्टेशन खडा गर्ने भन्नेमा उनी समेत द्विविधामा पर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि साझा यातायातको विद्युतीय बस उद्घाटनको क्रममा सोही विषय बताएका थिए । विद्युतीय सवारीले सवारी साधन चार्ज गर्दा कति शुल्क तिर्ने, शुल्क तिर्ने प्रणाली के हुने, कति समयमा चार्ज गर्ने, सवारी समधानको सुरक्षा कसरी गर्ने लगायतका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया मलिाउन नै बाँकी रहेको छ । ती प्रक्रिया मिलेपछि स्टेशन राख्ने जग्गा तथा भौतिक संरचना पनि जरुरी पर्दछ । यस्तै सवस्टेशन तथा ट्रान्सफर्मरको समेत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर ती कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् ।

प्रक्रिया नै सुरु नभई विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिऔँ भनेको भरमा मात्रै कोही पनि नागरिक त्यसतर्फ आर्कषित हुने अवस्था रहेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बजार हस्तक्षेपका लागि नै भएपनि प्राधिकरणले तत्काल नै केही स्थानमा स्टेशन बनाउने बताउँछन् । उनले स्टेशन बनाएर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएपनि मन्त्रालयले कुनै काम गरेको छैन । राजमार्गका कम्तीमा पनि ३० किलोमिटरमा त्यस्तो एउटा स्टेशन जरुरी पर्दछ । निजी क्षेत्र समेत त्यसमा आर्कषित हुन सक्छन् ।

सरकारले ठोस नीति बनाएपछि निजी क्षेत्रले हाल सञ्चालन गरिरहेका पेट्रोल पम्पहरुमा समेत त्यस्ता स्टेशन निर्माण गर्न सक्छन् । तर तत्काल भने कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध नभएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधान चलाउन खोज्नु अर्को मूर्खता हुन जाने देखिन्छ ।