सरकारी लक्ष्य पन्ध्र हजार मेगावाट, २० मेगावाटमै यस्तो बबाल

काठमाडौं । सरकारले आगामी दश वर्ष भित्रमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । यस्तै आगामी तीन बर्षमा तीन हजार मेगावाट र आगामी पाँच बर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । निजी क्षेत्रका तथा सरकारी आयोजना समेत धमाधम निर्माणको क्रममा रहेका छन्, तर २० मेगावाट क्षमताको एक आयोजना सरकारी लापरवाहीका कारण ६ बर्षदेखि अल्झिएर बसेको छ ।

सरकारी लापरवाहीका कारण अछाम जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना विगत ६ बर्षदेखि निर्माणको चरणमा नै प्रवेश गर्न सकेको छैन । यो आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले निमार्ण  गर्ने गरी जिम्मा लिएको छ । विभागका महानिर्देशकमा छन् नविनराज सिंह । उनीमाथि विभागलाई पैसा कमाउने विशेष केन्द्र बनाएको आरोप छ । जुनसुकै मन्त्री आएपनि रिझाउन सक्ने खुबीको कारण उनी चार बर्षदेखि विभागको प्रमुख छन् ।

जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको सम्पूर्ण अवस्थाको अनुगमन गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निर्माणको क्रममा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिने जिम्मेवारी विद्युत विकास विभागको हो । विभागले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिन्छ । सर्वेक्षण, निर्माण तथा अध्यनको सम्पूर्ण काम गराउने निकाय पनि उही नै हो । सरकारले १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको अनुमति दिने गरी सहज व्यवस्था गरेर विभागलाई थप जिम्मेवार समेत बनाएको छ ।  

१०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पनि विभागले नै आवश्यक प्रक्रिया पुुरा गरेपछि मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्दछ । तर पछिल्लो दिनमा विभागले निर्माणमा रहेका धेरै जसो आयोजनाको अनुगमन नै नगरी प्रगति प्रतिवेदन बनाउने गरेको पाइएको छ । विभागमा अनुगमन तथा समन्वयका लागि शाखा नै छ । त्यसमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन् । तर यो शाखाका अधिकारीले के काम गर्छन् भन्ने कुराको कुनै पनि भेउ पाउन सकिएको छैन ।

पछिल्लो पटक गत भदौ १९ गते विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर आयोजनाको प्रगति विवरण नबुझाएको भन्दै ३६ जलविद्युत आयोजनालाई पत्र काट्यो । नीजि क्षेत्रका आयोजनाले काम नगरेको भन्दै पत्र काटेको विभागले भने आफ्नै जिम्मेवारी समेत पूरा गरेको थिएन । स्थलगत रुपमा कुनै पनि आयोजनाको अनुगमन गरिएको थिएन । हचुवाको भरमा पत्र काटिएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । कानून पालना गराउने निकायले पहिले आफूले नै कानून पालना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पत्र काट्ने काम मात्रै गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो । ६० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई समेत २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको भनेर पत्र काटिनुको पछाडि सोही उद्देश्य त थिएन भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ ।

विभागले २०७२ साल साउन ३० गतेअघि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर अहिलेसम्म भएको भौतिक प्रगतिको विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई पत्र पठाएको दावी गरेको थियो । तर २० मेगावाटको आयोजना बनाउन नसकेको आधारमा विभागलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा भने ऊ आफै चुपचाप रहेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार विभागका  कुनै  पनि कर्मचारी निर्माणाधीन आयोजना स्थलमा पुग्ने गरेका छैनन् । फोनका आधारमा र निर्माण कम्पनीले बुझाउने रिपोर्टका आधारमा रिपोर्ट मात्रै बनाउने गरेका छन् । २० मेगावाट क्षमताको आयोजना आफू बनाउन नसक्ने, तर अरुलाई तिमी दोषी हौ, किन काम गरेनौ, भनेर प्रश्न गर्ने अख्तियार नैतिक रुपमा के कति मात्रामा ग्राह्य हुन्छ भन्नेमा विभागले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कूल २० मेगावाटको बूढीगंगाको डिपिआर साढे ३ वर्षसम्म पूरा नहुनुमा कर्मचारीहरूको बेइमानी देखिएपनि सरकारले उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । आयोजनाको कूल लागत ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाका लागि सरकारले साउदीसँग ३ करोड डलर र कुबेतसँग १ करोड ८० लाख डलर ऋण लिएको छ । बाँकी १ करोड २० लाख डलर सरकार आफैले लगानी गर्नेछ ।

विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१  अनुसार विभागले आयोजनासँग प्रगति विवरण माग्न पाउँछ । निर्माण सुरु भई हरेक ६ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । अनुमति पत्र लिँदा नै यो प्रावधानको पालना गर्छु भनेर प्रवद्र्धकले प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरीकन प्रवद्र्धकलाई मात्रै दपेटने काम व्यवहारिक र नैतिक कसीमा मिल्दो विषय भने पक्कै होइन । विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत आयोजनालाई समेत पत्र काटेको थियो ।

निजी क्षेत्रले समेत विभागको कार्यशैलीलाई कुरी कुरी गर्दै बसेका छन् । बुढीगंगा निर्माण गर्न वर्तमान ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेला साउदी र कुबेती कोषबाट सहयोग मागेका थिए । ती कोषसँग  ऋण सम्झौता भएको पनि ६ वर्ष पुगिसकेको छ । तर हालसम्म आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै तयार हुन सकेको छैन । हाल यस आयोजनाको प्रमुखमा श्याम यादव रहेका छन् । उनी यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा थिए । पटक पटक आयोजना प्रमुख फेरिने र तोकिएको समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना क्रमशः शिथिल बन्दै गएको छ ।