यस्तो छ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यको पूर्णपाठ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

जबाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित संघ-संगठनहरुद्वारा आज आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका यसअघिका कामहरू किन सफल भएनन् भन्ने समीक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यको पूर्णपाठ

यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर  देउवाज्यू, संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगरज्यूू, जनरल सेक्रेटरी अफ आइसिजे, अरु प्रबुद्ध साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मानवअधिकारको क्षेत्रमा, शान्ति प्रक्रियाको क्षेत्रमा रुचि राख्ने काम गरिरहनुभएका साथीहरू, पीडित साथीहरू र सबै उपस्थित महानुभाव !

आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेर बहुतै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ । यसमा लामो समय लाग्यो । लामो समय नलाग्नुपर्ने तर लाग्यो । पीडितहरूका पीडा यति लामो समयसम्म सम्बोधन नगरिनु किमार्थ उचित थिएन । तर समय लागि नै सक्यो । अब हामीले ऐन बनाएका छौँ । यो एउटा उपलब्धि भयो र यस ऐनबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ । 

मैले यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि, यो कामलाई निष्कर्षमा लान पहल गरेँ । यस अगाडि पनि आयोगहरू थिए, हामीले आयोगहरू माथि कामका लागि दबाब दिएका हौँ, त्यसमा म अहिले जान चाहन्नँ । आयोगहरू सफल हुन सकेनन्, दुर्भाग्यको कुरा हो । के के आइपर्‍यो आयोगहरू जानुन् तर सफल भएन । यो साह्रै नराम्रो कुरा भयो । यस पटक जुन आयोग निर्मित हुने छ अथवा हुने छन् दुई वटा आयोग टिआरसी र बेपत्तासम्बन्धी सफल हुने छन् मैले विश्वास लिएको छु । 

यस क्रममा पनि ढिला भयो । दुई दुई वटा छनोट समिति हामीले बनायौँ ती छनोट समिति सफल भएनन्, किन सफल भएनन् त्यसको पनि बेग्लै कुरा होला । तर, हामीले आफैँले बनाएका छनोट समितिहरूलाई असफल हुन दिनु हुँदैन । र, छनोट समितिले निष्पक्ष ढंगले खोज्ने, सिफारिस गर्ने काम र यस सन्दर्भमा नियुक्तिको काम पनि यस कामको उद्देश्य, मर्म, यससँग नेचर मिल्ने खालका व्यक्तिहरू, कमिटमेन्ट भएका र क्षमता भएका व्यक्तिहरू खोजेर यस कामको जिम्मा दिनु पर्छ र उहाँहरूलाई पूराका पूरा सहयोग सबै तिरबाट हुनुपर्छ । सफल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । सफल बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म भन्न चाहन्छु, मेरो पूराका पूरा सकारात्मक क्रियाकलाप, व्यवहार र सहयोग रहनेछ । सरकारको तर्फबाट आयोगहरूलाई सफल बनाउन अर्थात् पीडितहरूलाई न्याय दिन परिपूरण दिन हामी सफल हुने छौँ । 

विगतमा नेपालले भोग्न नपर्ने अनावश्यक र अनुचित हिंसा भोग्यो । एउटा कुरामा अलिकति शंका लाग्छ, अहिले पनि त्यस हिंसालाई फेरि ‘ग्लोरिफाइ’ गर्ने कुरा, त्यसमा छुट्टी मनाउने कुरा, बाजा बजाउने, धूमधाम गर्ने कुरा किन भइराखेको छ ! हामी यो बेठीक भयो भनेर शान्ति प्रक्रियामा आएका छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने भन्दै छौँ । हामी देखिराखेका छौँ, ती क्रियाकलापले देशभरिका मान्छे ‘भिक्टिम’ भएका छन् । हजारौँको संख्यामा मान्छेहरूको पीडा छ, आँसु छ, हजारौँको सङ्ख्यमा ज्यान गयो, हजारौँ अंगभंग भए, हजारौँले वैधव्य बेहोर्नु पर्‍यो, हजारौँ टुहुरा टुहुरी भए, अहिले पनि अपाङ्गताको स्थिति बेहोर्नु परिराखेको छ । एउटा क्रन्दन छ, पीडा छ । त्यसमा मलहम लगाउनुपर्ने ठाउँमा अहिले फेरि हामी किन ग्लोरिफाइ गरिराखेका छौँ कि त्यसलाई हामीले उधुम गरेका थियौँ, राम्रो गरेका थियौँ भनेर, यही हो राम्रो ? यस भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्दछ । आफ्नै काम पनि हिजो बेठीक भए भने हामीले बेठीक गरिएछ भनेर जनताका अगाडि आत्मालोचक भएर पेश हुन सक्नु पर्दछ । त्यो एउटा राष्ट्रिय गल्ती थियो, त्रुटि थियो र असामयिक कुरा थियो । त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ र अब उप्रान्त त्यस्तो नहुने कुरा गर्नुपर्छ । अलिकति रिस उठ्यो भने फेरि फेरि जाउँ त (घुर्क्याउने) यस्तो खालको हुनु हुँदैन । यो कुनै चानचुने कुरा होइन, ख्याल ख्यालमा भन्ने कुरा होइन । हतियार बिसाएका हौँ, छोडेका छैनौँ यस्तो खालको कुरा (घुर्क्याएर) ! शान्ति प्रक्रिया मलाई यसै डर छ, विलम्ब यसै मनोदशाले पनि भएको होला सायद विगतमा । हामीले यो मनोदशा त्याग्न पर्दछ । फेरि यस्तो हुँदैन । नेपालमा फेरि यस्तो हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिनु पर्छ । अरूलाई पीडा भएन भने पनि पीडितहरूलाई त तिनै दिन सम्झना आएर ऐठन हुने स्थिति हुन्छ । त्यो स्थिति नेपालमा हुन दिनु हुँदैन । 

अनावश्यक अर्गेला कुराहरू निकाल्ने, ननइस्युलाई स्युस्यु बनाउने, वातावरणलाई बिगार्ने यस्तो खालको तरिका हामीले अपनाउनु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । हामी हरेकले वातावरणलाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउन योगदान गर्नुपर्छ । मेरो आग्रह छ, हामी सबैले अगाडि बढाऔँ । सम्पूर्ण नेपाली जनता यही चाहन्छन्-शान्ति होस्, द्वन्द्वका घाउहरू, खतहरू मेटिउन्, पीडितले न्याय पाउन् । अब उप्रान्त यस्तो हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति नेपाली जनताले पाउन् । यस प्रसंगमा नेपाली जनताको आकांक्षा यही हो । यसलाई सम्बोधन गरौँ । 

हामीले हिंसाको बाटो छोडिसकेका छौँ, १८ वर्ष भयो, भनिराखेका छौँ । १८ वर्षदेखि हामीले त्यो बाटो छोडेका छौँ भने, त्यो राम्रै काम गरेका थियौँ भने पनि त्यसको दुष्परिणाम देखियो, त्यसका दुष्परिणामहरूलाई सम्बोधन गरौँ । मान्छेले भोगेका पीडाहरू, आँसुहरू तिनलाई पुछेर अगाडि बढौँ । 

यसका निम्ति म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई धेरै मद्दत गरेको छ र धेरै सहयोग पुर्‍याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई घचघच्याइरहन्छ, लौन तपाईँहरू केही गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस्, यसलाई टुङ्ग्याउनुस् भनिरहेको छ, हामी सहयोग गर्छौ भनिरहेको छ । त्यस सहयोगलाई र त्यस भावनालाई अत्यन्तै सम्मान र प्रशंसा गर्न चाहन्छु । म भन्न चाहन्छु, परिपूरणको प्रसङ्गमा हाम्रो मात्रै बुताको कुरा अलिक हुँदैन कि, त्यसकारण म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले यस परिस्थितिको सिर्जना गरेको होइन, परिस्थिति यहीँ सिर्जना भयो । तर यस परिस्थितिको वास्तविक अन्त्य गर्नका निम्ति उहाँहरूको साथ र सहयोग हामीलाई जरुरी छ, हामी आग्रह गर्दछौँ । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिल खोलेर साथ देओस् । हामी यस प्रक्रियालाई एकदमै इमानदारीताका साथ अगाडि बढाउँछौँ र त्यस्तै गरेर तपाईंहरुलाई आग्रह गर्दछौँ, तपाईँहरूको साउ पाउ र तपाईँहरूले साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ, म त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अब यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ । 

आयोगहरू बनेपछि हाम्रो आवश्यकता के हो अथवा के हुनसक्छ भनेर हामी भन्ने छौँ र यहाँहरुसँग पनि परामर्श गरेर भन्ने छौँ । हामीले पनि विभिन्न देशका द्वन्द्व हेरेका छौँ, द्वन्द्वको व्यवस्थापन हेरेका छौँ । कहीँ सफलताका दृष्टान्तहरु देखेका छौँ, कहीँ असफलताका, कहीँ सफल हुने प्रक्रियाका निरन्तरताहरू देखेका छौँ र हामी कहीँबाट पनि नक्कल गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो आफ्नो मौलिक तरिका छ र त्यही मौलिक तरिकाका साथ हामी सम्बोधन गर्छौ । 

पीडितका कुरा मैले पनि सुनेको छु । तर, मैले कुरा त सुनेको छु, तर जबसम्म उहाँहरूका कुराहरूलाई, पीडाहरूलाई सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म कुरा सुनेको छु भनेर सुनेर मात्रै के हुन्छ ? मैले सुनेर के उहाँहरूको घाउ चिर्‍याउन छोड्छ ? घाउ त चिर्‍याउन छोड्दैन । त्यसकारण यसको औषधि चाहियो, उसको ट्रिटमेन्ट चाहियो, यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्‍यो, मेरो रुचि यसमा छ । 

हिजो पनि मैले सुनेँ, अस्ति पनि मैले सुनेँ, शान्ति प्रक्रियामा सिफारिस समिति बनाऔँ भनेर बोलाए, सिफारिस समिति बनाएपछि फेरि एक जना कर्मचारीले ठिक काम गरेन भनेर निकाल्दिएछन्, यस्तो धोका भयो भन्ने । यो कहाँबाट जोडियो ? खेतमा पानी लगाउने कुरा र बाख्रो किनेको कुरा कहाँबाट जोडियो ? यो त अर्कै अर्कै कुरा हो त ! शान्ति प्रक्रिया बेग्लै कुरा हो, कहीँ एउटा कर्मचारीले राम्रो काम गरेन भनेर कारबाही गरेछ सरकारले, अनि योसँग कसरी जोडिन आयो भनेको ? त्यो पनि ठूल्ठूला नेताहरूबाट ! म यस्ता कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन भन्छु र यस्ता कुराहरूबाट हामी माथि उठेर यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्‍यो र सर्वाधिक महत्वका साथ यस विषयलाई लिनु पर्‍यो । अहिले नेपालमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने दुई वटा कुरा छन् : 

पहिलो-शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने
दोस्रो-सुशासन र विकासको कामलाई अगाडि बढाउने । 

सुशासन र विकासको कामलाई अगाडि बढाउन सरकार  दत्तचित्त भएर लागेको छ । ननइस्यु के र कसरी निकालेको हो ! २०६५ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहजी घर जानुभयो । ठिकै हो नि त, हामी दुई चार महिनामा दुई चार महिनामा घर फर्किने गरेका छौँ, उहाँहरू त दुई सय पचास वर्षपछि घर फर्किनुभएको छ । ठूलो कुरै भएन नि । अहिले यति वर्षपछि फेरि कहाँबाट ननइस्यु, पोखराबाट आउनु भयो अरे ! कहाँको दरबार लान्छु भनेको हो ! यस्तो खालको कुराहरूमा अब नेपालीहरू अल्झिने होइन, कुनै सेन्टिमेन्टमा जाने होइन । यस्तै कुराहरूले जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ । जनतालाई असन्तुष्टि बनाउने होइन, जनतालाई सन्तुष्ट बनाएर जाने हामीले बाटो लिनु पर्छ । अनि काम हुन नदिने, असन्तुष्टि बढाउने र अरु प्रकारका असन्तुष्टि बढाउनेभन्दा हामीले जनतालाई काममार्फत सेवा दिन सक्नुपर्छ । सत्तापक्ष प्रतिपक्ष कि देशमा यस्तो अवस्था कि हामीले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ । अहिले २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनी छन्, कसरी पूरा गर्ने होला दिगो विकास लक्ष्य ? गरिबीको प्यारा मिटर हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने होला ? हामी त्यस कुरामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । सामाजिक पीडाहरू कसरी सम्बोधन गर्ने होला, त्यस कुरामा हामी जानु पर्दछ । देशमा २० प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी छन् भने गरिबका छोराछोरी धेरै हुन्छन्, बालबालिका जो गरिबीको रेखामुनि छन्, तिनीहरूको संख्या २५/३० प्रतिशतभन्दा माथि होला । भनेको त्यति बालबालिका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएको अभिभावकका सन्तान छन् र तिनीहरूको त्यो गरिबीको पीडा सबैभन्दा नराम्ररी गर्भमै हुँदादेखि, जन्मिने बित्तिकैदेखि भोग्नुपरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता होइन ? त्यसकारण पीडितका पीडालाई सम्बोधन गरौँ र गरिबका भोकलाई सम्बोधन गरौँ । समाजमा शान्ति  स्थापना गरौँ, कसरी अशान्ति भड्काउन सकिन्छ भनेर अहिले दौडिने बेला होइन । म सबै साथीहरूलाई र देशका सबैलाई भन्न चाहन्छु, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई भन्न चाहन्छु-हामी जवाफदेही बनौँ । सरकार अधिनायकवादी भयो रे, निषेधाज्ञा तोड्दा पनि अधिनायकवादी हुँदैन ? प्रहरीले लाठी खाएको छ, प्रहरीले केही गर्दैन, त्यही पनि अधिनायकवाद ? कि त हिजो अधिनायकवाद हुँदा अधिनायकवादको पक्षमा भएका कि त्यसभन्दा यता जन्मिएका अधिनायकवाद नै नदेखेका मान्छेहरूको कुरा हो यो । आज अधिनायकवादी होइन, आज लोकतान्त्रिक सरकार छ । म सधैँ खुला छु, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि सबैका समस्या के छन्, पीडा के छन् तिनलाई सुन्नका लागि पनि र तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि । केही केही कुराहरू मैले एक्लै गर्दा नहुने, सरकारले मात्रै गर्दा  नहुने  पनि छन् शान्ति प्रक्रियाका जस्ता कुराहरू । देश निर्माण गर्ने कुरा पनि र गरिबी हटाउने कुरा पनि सरकार एक्लैको मात्रै दायित्वको कुरा होइन । सबैको आआफ्नो खालको रचनात्मक भूमिका चाहिन्छ तर भूमिका चाहिँ रचनात्मक हुनु पर्दछ । आलोचनालाई स्वागत गर्छु तर वातावरण नबिथोलौँ, समाज नभाडौं, शान्ति प्रक्रिया नबिथोलौँ । अरु कुन कुन बाहना लिएर पनि शान्ति प्रक्रिया नबिथोलौँ । शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाऔँ, हामी सबैको कर्तव्य हो । १८ वर्ष भइसक्यो, इन्टरनेशनल्ली हामीलाई मुख देखाउन अप्ठ्यारो भइसक्यो । सन् २०१८ मा मैले संयुक्त राष्ट्र संघमा गएर बोल्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै होमग्रोन, यो मौलिक प्रक्रिया हो, हामी यसलाई सफल पार्छौ भनेर भनेको थिएँ । अहिले सात वर्ष भइसक्यो । यी सात वर्षमा फेरि त्यति बेला आयोग थिए, अहिले त आयोग पनि छैन । त्यो विन्दुमा पुगेका छौँ ।

हामी सिरियस हुनु पर्दैन ? त्यसकारण हामीले यो प्रगति गर्‍यौँ, यो उन्नति गर्‍यौँ, यति बिग्रिएका ठाउँमा सपायौँ भन्ने गरी हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसकारण नेपालबाट हिंसाको अन्त्य गरिएको छ । हिंसाका घाउहरू सम्बोधन गर्नु पर्ने छ । फेरि त्यस्तो हिंसा नहोस्, त्यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने छ । पीडितहरूले न्याय पाएँ भन्ने एउटा अनुभूति उहाँहरूमा त्यो हुनु पर्दछ र अब उप्रान्त हाम्रा सन्ततिले यस्तो भोग्नुपर्ने छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ । अहिले हामीले आयोगका लागि सिफारिस समिति बनाएका छौँ र सिफारिस समितिले काम थालिसकेको छ । दुई महिना त्यसको समय लाग्छ । त्यसपछि हामी त्यस सिफारिसका आधारमा आयोग गठन हुन्छ र आयोगले गतिका साथ काम अगाडि लाने छ । न्याय दिने कुरा, परिपूरण दिने कुरा र अशान्तिका कारणहरू, अरु परिस्थितिभन्दा पनि राजनीतिक कारण थियो । त्यो राजनीतिक कारण त सम्बोधन भइसक्यो । जसले त्यो अभियान चलाएको थियो, त्यो अभियानकर्ताहरू अब शान्ति प्रक्रियामा आइसक्नुभएको छ, मूलधारमा आइसक्नुभएको छ, मेनस्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसक्नुभएको छ भने अब ब्ल्याङ्केट एम्नेष्टी होइन, अमानवीय, जे काम  गर्नु पर्दथ्यो, जुनसुकै नाममा होस्, अमानवीय, मानवताको विरुद्धको गम्भीर अपराध गर्नेलाई कारबाही हुन्छ नै । हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर केही मार्गदर्शन गरेको छ, युएनको विश्व मानवअधिकार काउन्सिलले केही भनेको छ, केही संयुक्त राष्ट्र संघले भनेको छ । गत वर्ष मात्रै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव आएर हाम्रो संसदको रोष्टमबाट चारवटा आधारभूत कुराहरू बोल्नु भएको छ । ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेका छौँ । यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर न्याय पीडितलाई प्राप्त हुने गरी बिना दबाब, बिना करकाप सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप भनेको छ, सत्यनिरुपण गर्दा पनि दबाब र बिना करकाप र मेलमिलाप गर्दा पनि पीडितलाई दबाब दिएर होइन, कतिपय ठाउँमा विगतमा यस्ता कुराहरू पनि घटेका छन् । बाहिरभन्दा नभनिए पनि पीडितले न्याय पाउनेभन्दा पनि थप पीडा पाउने, दबाब पाउने खालका, दबाब सहनु पर्ने खालका कुराहरू भएका छन् । यसले गर्दा कतिलाई साह्रै बढी मानसिक दबाब परेको छ । यी सबै कुराहरूलाई हामीले देखेका छौँ र यी कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्छौ/गरिनु पर्छ । मुख्य हाम्रो उद्देश्य र यस सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य उद्देश्य मैले अघि नै भनेँ, पीडितले निर्भर, सम्मानपूर्ण, परिपूर्ण न्याय पाउनु पर्दछ र दोषीले दण्ड पाउनु पर्दछ । सबै दोषको कुरा हामीले द्वन्द्वकाल भनेर शान्ति प्रक्रियामार्फत कतिपय कुराहरूलाई फर्गेट एण्ड फरगिभ पनि भनेका हौला । तर, सबै गम्भीर अपराधलाई फर्गेट एण्ड फरगिभ भनेर फरगिभ गर्न सकिँदैन । त्यो मैले अघि नै पनि भनेँ ।

यी कुराहरूको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूमा यहाँहरूले छलफल गर्नका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ । यसमा सुरुमा हामीलाई बोलाएर र सुरुमा बोल्न लगाएर हाम्रो प्रतिबद्धता पनि लिन खोज्नुभएको छ । हाम्रो प्रतिबद्धता तपाईँहरूले अलमलमा नपरीकन, त्यसलाई यता उता कुराको वरतिर परतिर सार्न नदिई कन, कुरा वरको पर परको वर सार्ने चलन हुन्छ, त्यसो गर्न नदिई कन हाम्रा कमिटमेन्टहरुलाई तपाईँहरूले आगामी दिनमा समाउनु पर्छ, तपाईँको कमिटमेन्ट यो हो भनेर । मैले बोलेका कुराहरू मैसँग पनि रेकर्ड छन् । तपाईंहरुलाई चाहियो भने कुनै पनि समय अहिले मैले बोलेका कुराहरू म उपलब्ध गराउँछु । तपाईँहरूले त्यसैगरी हरेकको कुरा समाउनु पर्दछ र त्यसलाई भाषण गर्‍यो सिद्धियो होइन, फरदर एक्सनका लागि तिनलाई प्रयोग गरिनु पर्दछ । मेरो आग्रह यही हो । थिमेटिक सत्रमा बस्दिनु पर्छ भनेर आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । थिमेटिक सत्रमा बस्नुपर्ने खास एक जना मान्छे हिंडिसक्नुु भयो, बस्नै पर्ने मान्छे । म फेरि सधैँ तटस्थ मान्छे हुँ किनभने द्वन्द्वको यो पक्ष पनि होइन, त्यो पक्ष पनि होइन । त्यसकारण म निष्पक्ष, तटस्थ भएको हुनाले मलाई सजिलो पनि छ । म थप बस्न नसके पनि मैले सारमा कुराहरू भनिसकेको छु भन्ने मलाई लाग्छ । म यहाँहरू सबैमा शुभकामना भन्न चाहन्छु । 

मन्तव्यमा आधारित, (प्रस्तुति प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय)