कार्यविधि नबन्दा जिल्ला समन्वय समिति संकटमा

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएको डेढ बर्ष बितिसक्दा पनि सामान्य कार्यविधि बनाउन ध्यान नदिँदा स्थानीय निकायको समन्वय गर्ने संस्थाको रुपमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिले काम गर्न सकेको छैन ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यविधि निर्माणमा ध्यान दिएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको पनि लामै समय भयो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आफ्नो ड्रयरमा थन्काएर राखेका छन् । जसका कारण जिल्ला समन्वय समिति कामविहीन बन्न पुगेको छ । कार्यविधि पारित गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चासो दिएका छैनन् । जसका कारण जिल्ला समन्वय समितिहरु संकटमा छन् । मनलाग्दी तवरले स्थानीय संरचनाले कर उठाएपनि त्यसको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । कर नै सदुपयोग नगर्ने, सवारी साधान खरिदमा उनीहरु संलग्न भए, आफ्नै भक्ता बढाउन लागे भन्ने जस्ता गुनासो पनि आएका छन् । तर काठमाडौंको सिंहदरबारले ती बिषयमा थाहा पाएपनि थाहा नपाए जस्तै गरी बसिरहेको छ ।

केन्द्र , प्रदेश र स्थानीय निकाय बनाएपनि बनाउनै नपर्ने संरचना पनि बनाएर थप व्यवयभार हुने अर्को निकाय पनि स्थापना गरिएको छ । त्यो हो जिल्ला समन्वय समिति–जिसस । सो संयन्त्र जरुरी नै नभएपनि केही नेतालाई जागिर खुवाउने थलोको रुपमा सो निकाय स्थापना गरिएको थियो । जसको प्रभाव हाल आएर देखा परेको छ । सो निकायलाई खर्च गर्ने अधिकार नहुँदा झण्डै रु  १३ अर्ब बराबरको रकम त्यत्तिकै थन्किएको छ । मोटो रकम उपयोगविहीन बस्दा त्यसबाट आर्थिक अपचलन तथा हुने सम्भावना समेत बढेर गएको छ ।

सरकारले सिंहदरबार गाँउ गाँउमा पुगेको फलाको हाल्न थालेको पनि लामै समय भयो । स्थानीय निकायलाई कुनै पनि प्रकारको अधिकार नदिँदा उनीहरुले मनलाग्दी तरिकाले काम गरिरहेको विषय कोही कसैबाट छिपेको छैन । मनलाग्दी तवरले स्थानीय निकायले कर लगाएका कारण नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । अझ आगामी चैत मसान्तदेखि लाग्ने एकीकृत करका कारण नागरिकमा अझै ठूलो आक्रोश बढ्न जाने सम्भवना कायम नै छ । कुन शीर्षकमा के कसरी कर लिने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

सरकारले आवश्यक कार्यविधि बनाउने बताएको पनि लामै समय भयो, तर हालसम्म कार्यविधि बन्न सकेको छैन । जसका कारण १३ अर्ब बराबरको रकम जिल्ला समन्वय समितिले खर्च गर्न सकेको छैन । कार्यविधि नबन्दा मुलुकभरका जिससको करिब १३ अर्ब रुपैँया एक बर्षदेखि खातामा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । जसका कारण जननिर्वाचित भनिएका जनप्रतिनिधि समेत भूमिका विहीन बन्न पुगेका छन् । जिससलाई जिम्मेवार बनाउन र जिल्लाको विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि पनि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चासो लिएको छैन । मन्त्रालयले नै चासो नलिएपनि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया समेत मन्त्रालयको समन्वय महााखाशामा अड्किएको छ । काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रु एक अर्ब बढी रकम विगत डेढ वर्षदेखि त्यत्तिकै रहेको छ । जुन सरकारले दिएको नियमति बजेट बाहेकको आम्दानी समेत हो ।

संघीय सरकारले दिएको नियमित बजेटबाहेको आन्तरिक आाम्दानीवापत जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी समेत प्राप्त हुन सकेको छैन । समितिको नियमित आम्दानीका स्रोत भएकाले यस्तो रकम बढ्दै पनि छ । तर रकम भएर पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको अधिकार क्षेत्र नै स्पष्ट नभएका कारण पनि खर्च गर्न समस्या भएको छ । स्थानीय तहको चुनाव भएको डेढ वर्षमा पनि अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि प्रस्ट नहुँदा देशभरका जिल्ला समन्वय समितिले रकम भएर पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि मन्त्रिपरिषदमै पुगेर अड्किएको छ । जसका कारण समितिका अधिकारी हालसम्म पनि भूमिकाविहीन छन् । संविधानले  जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन, सन्तुलित, क्षमता विकास र प्रदेश कानुनले तोकेका काम गर्ने उल्लेख छ । तर संघीय सरकारले प्रस्ट कार्यविधि बनाउन ढिलाई गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हात बाँधेर बस्नुपरेको छ भने विकास निर्माणमा लगाउन सकिने ठूलो रकम उपयोगविहीन रहन पुगेको हो । मन्त्रालयका अनुसार  जिससको गरी झण्डै १३ अर्ब रुपैँया निष्क्रिय अवस्थामा रहन पुगेको छ । यस बारेमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयका अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि पछिल्लो दिनमा कमाऊ धन्दामा लागेको आरोप लागेको छ । उनले अत्यावश्यक काम गर्न चासो देखाएका छैनन् । उनीमाथि कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत पैसा उठाउने धन्दा चलाएको आरोप छ । नागरिकलाई नयाँ सरकारको अनुभूति दिलाउने कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी रुपमा काम गराउने दायित्व बोकेको भएपनि मन्त्री पण्डितको कार्यशैली  जसरी भएपनि कमाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ केन्द्रित भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्को भन्सारको रुपमा विकास भएको भन्दै गुनासो समेत बढेको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले समेत जिल्ला समन्वय समिति, स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी बिषयमा बनाउनुपर्ने नियमावली, कानून बनाउन चासो दिएका छ्रैनन् । कर्मचारी सरुवा, बढुवामा विशेष चासो राख्ने स्वभावका सचिव थपलिया र मन्त्री पण्डितको जोडी खुवै जमेको भन्दै सिंहदरबारमा राम्रै चर्चा हुने गरेको छ ।

कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले पनि नुवाकोटका नेकपा नेता हितबहादुर तामाङ र प्रदेश नं ३ की उपसभामुख राधिका तामाङको नाम लिदै धन्दा चलाएको चर्चा सिंहदरबारमा हुने गरेको छ । यस बारेमा जिज्ञासा राख्दा सहसचिव तामाङले राम्रो काम गर्नेको भलो नहुने भन्दै आलोचनाबाट आफू नडराउने प्रतिक्रिया दिए । उनले आफू बैठकमा रहेको र थप कुरा बुझ्न चिया पिउने गरी मन्त्रालयमै आउन समेत आग्रह गरे ।

कर्मचारी सरुवा भएपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नगईकन काठमाडौँमा नै बस्दै आएका छन् । उनीहरुलाई कारवाही गर्नेतर्फ मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीले पहल गरेका छैनन् । कर्मचारीकै कारण संघीय प्रणालीप्रति जनताको निराशा बढ्न जाने अवस्था आएको छ । तर मन्त्री पण्डित, सचिव थपलिया र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव तामाङले कुनै पनि चासो दिएका छैनन् । संघीय प्रणाली असफल पार्ने उनीहरुको कार्यशैलीलाई लिएर निजमति प्रशासनका इमान्दार कर्मचारीले भने आपत्ति जनाएका छन् ।