टेलिकम क्षेत्रमा कमजोर नियमन, सुधारका लागि नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएको र यस क्षेत्रलाई थप मजबुद बनाउनका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आज आयोजित ‘टेलिकम उद्योगको पुन:रुत्थान’ विषयक कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने चुनौती रहेको यसका लागि नियामकको कमजोरी प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गरे । कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै हालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको बताए ।

“नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको छ, सुझाव लिने काम पनि भइरहेको छ, नयाँ ऐनमार्फत अहिले हामीले भोगिरहेका कानुनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुनेमा विश्वास लिएका छौँ”, उनले भने । नयाँ ऐनमार्फत टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरुप रु. २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने उनको भनाइ थियो ।

टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक सूचकांक कमजोर बन्दै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गदै मन्त्री गुरुङले यस क्षेत्रको समग्र आम्दानी, नाफा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूसँगको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम कम्पनीहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रले नयाँ व्यापारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको धारणा राखे ।

नेपालको टेलिकम उद्योग संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको तथ्य उल्लेख गदै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न, नीति र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन, शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन र नवीनतम व्यापारिक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए । यस कारण पनि नीति निर्माताहरूले दूरगामी सोचका साथ सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर कार्यसम्पादनलाई समग्र शासकीय क्षमतासँग जोड्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय, विभाग र नियामक निकायका काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे । उनले सरकारी संयन्त्रमा कार्यशैली सुधार्न आवश्यक रहेको र हालको कर्मचारी संयन्त्र प्रभावहीन हुँदै गएको टिप्पणी गरे ।

मन्त्री गुरुङले आफ्नो आठ महिनाको कार्यकालमा सुधारका केही प्रयास भए पनि सोचेजस्तो परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै सरकारी संयन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्य योजना आवश्यक छ भने । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार संसद विधेयकहरू लामो समयसम्म विचाराधीन रहनु र कानुन अभावमा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुनु समस्याको जड हो । त्यसैले, अध्यादेश ल्याउने सरकारको उद्देश्य संसद् छल्न नभई कार्यक्षमतामा सुधार गर्न ल्याइएको मन्त्री गुरुङले बताए ।