जनहित विपरीतका ऐन, कानुनहरू निर्माण भए संसद् छोडेर सडकको उपयोग गर्छौंः अध्यक्ष लिङदेन

काठमाडौँ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रवार (आज) बाट सुरु हुँदै छ । अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा विपक्षी दलहरू एक भएर सरकारको विरोधमा उत्रिने बताइसकेका छन् । साथै सरकार पक्षका दलहरू आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बचाउमा लाग्ने रणनीतिअनुसार अघि बढिरहेका छन् । 

विपक्षी दलहरूले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर सदनबाट नभए सडक सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सरकार पक्षका दलहरूले भने संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश ल्याएको र देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताइरहेको छ । 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई निजी क्षेत्रहरूले स्वागत पनि गरेका छन् । यता, विपक्षी दलहरूले भने सरकारले निरङ्कुशता देखाएको संसद्को अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । आजबाट सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रूपमा लिइएको छ । 

तर सरकारले ढिलो संसद् बोलाएको र अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको भन्दै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने र संसदमा सशक्त आवाज उठाउने रणनीतिअनुसार विपक्षी दलहरू अघि बढेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीका क्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपा विपक्षीहरूको पनि विपक्षी दल भएकाले सोहीअनुसार आफ्नो रणनीति बनाएर अघि बढिरहेको बताए । 

उनले संसदमा देश र जनताका आवाजहरू सशक्त रूपमा उठाउने बताए । अधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रभावकारी रूपमा उपस्थिति हुने बताए । जनहित विपरीतका ऐन, कानुनहरू निर्माण हुन थाले भने हामी संसद् छोडेर सडकको उपयोग गर्ने चेतावनी समेत दिए । प्रस्तुत छः उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

आजबाट सुरु हुन लागेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ, तर बदलिँदो राजनीतिक परिवेशले गर्दा ती कुराहरू ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ ? 

संसदमा विधेयकहरूको चाङ लागेको कुरा सार्वजनिक भएकै छ । प्रक्रिया र परम्पराको हिसाबले पनि हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । यसको प्राथमिकता ऐन, कानुन निर्माणमै हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । तर विगतको परम्परा र वर्तमान सरकारको रवैयालाईलाई हेर्दाखेरि सरकारको प्राथमिकता ऐन कानुनमा हुनेछैन भन्ने पनि देखिन्छ । सरकारले जसरी हिउँदे अधिवेशनलाई टार्न खोज्यो मात्रै होइन विपक्षी दलहरूले आवाज उठाएपछि मात्रै एउटा प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि संसद् बोलाएको जस्तो देखिएको छ । हामीले यसलाई भरपुर उपयोग गर्नेछौँ । कानुन निर्माणको क्षेत्रमा होस् अथवा सरकारले अहिले देशको अर्थतन्त्रमा गति ल्याउन नसकेको मात्र होइन सरकारका कतिपय गलत नीतिहरूका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकट र भूराजनीतिक अवस्थामा देखिएको असन्तुलन र नेपाल भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतराहरू देखिएका छन् । ती सबै विषयहरूमा हामी सशक्त रूपमा उठाउँछौँ । संसद्को उपयोग सर्वोत्तममुखी हिसाबले राष्ट्रको हित र जनताको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ । 

संसद्मा आफ्नो भूमिकालाई प्रखर र स्पष्ट बनाउनका लागि कसरी तयारी गरिरहनुभएको छ ? 

भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब सडक र संसद्को दुवै मोर्चालाई सशक्त रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ । अब हामी चाँडै पार्टी संसदीय दलको बैठक पनि बस्छौँ । र जसरी विगतमा राप्रपाले संसद्को उपयोग गरेको थियो त्यसलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्नेछौँ । अधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रभावकारी रूपमा उपस्थित हुन्छ । 

सशक्त र प्रभावकारी भन्नाले कुन–कुन एजेन्डाहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ? 

मैले अघिपनि भनिसकेँ विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा पनि हामी एकदमै मसिनो ढङ्गले जनताको पक्षमा हुने गरी विधेयकलाई टुङ्ग्याउने र ठिक ढङ्गले आफ्नो धारणा राख्ने कामहरू गर्छौँ र छलफलहरूमा आफ्नो धारणा राख्छौँ भने देशको समसामयिक विषयवस्तुहरूमा र जनताका मुद्दाहरूमा समेत हामी प्रखर रूपले प्रस्तुत हुन्छौँ । 

संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले विपक्षी दलहरूलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेको भन्ने आरोप छ, तपाईँको बुझाई के हो ? 

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले आफ्नो कार्यकालको ६ महिना पूरा गरिसक्दा खेरी जनतामा जुन किसिमको चरम निराशा उत्पन्न भएको छ । सरकार स्वयं पनि दुई दलीय  सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको छ । प्रजातन्त्रका मुख्य मान्यताहरूलाई कुल्चिएर संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटोबाट सरकार चलाउने जस्ता दुष्प्रयासहरू प्रारम्भ गरेको छ । हामीले त अझै दुई दलीय सर्वसत्तावादको अभ्यास प्रारम्भ गरेको भनेका छौँ । त्यसको हामीले संसदमा सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्नेछौँ । केवल बहुमतको भरमा जनहित विपरीतका क्रियाकलपाहरु हुन थाले र जनहित विपरीतका ऐन, कानुनहरू निर्माण हुन थाले भने हामी संसद् छोडेर सडकको उपयोग पनि गर्नसक्छौं । 

पछिल्लो समय सभामुखको भूमिकालाई लिएर पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, अब कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ? 

यो प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो दोष भनेकै संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनेर तोकेका सबै निकाय र अङ्गहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । त्यति मात्रै होइन यी निकाय र व्यक्तिहरूमा दलको छाया र प्रभाव पनि देखिएको छ । चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, चाहे अदालत होस्, त्यस्तै छाया हामीले विगतमा सभामुखमा पनि देखेका छौँ । वर्तमान सभामुखमा पनि अघिल्लो अधिवेशनमा त्यस्ता छायाहरु देखिएकै छन् । म चाहन्छु संसद्को परम्परा र गरिमा कायम गर्नको लागि सभामुखले यो पटक आफ्नो क्रियाकलापमा सुधार गर्नुहुनेछ । होइन, त्यही ढङ्गले दलीय छाया देखिन थाल्यो, सत्तापक्षीय गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने र प्रतिपक्षलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने काम भयो भने विपक्षीबाट त्यसको प्रतिवाद हुने नै छ । तर म आशा गर्छु संसद् भनेको प्रतिपक्षीको हो । त्यसको अभिभावकत्व सभामुखले लिनुपर्दछ । र सभामुखले त्यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गर्छु । 

विपक्षी दलहरूले छलफलको माध्यमबाट केही रणनीतिहरू बनाउनुभएको छ ?