रवि लामिछानेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालतमा आज भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रविले हिजो पुनरावेदन गरेका थिए ।

आफूलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण र बेरितको रहेकाले बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ । ७ पेज लामो पुनरावेदनमा रविले आफू सहकारीसँग असम्वन्धित व्यक्ति भएको र धरातलीय यथार्थबिना प्रपञ्च रचेर अभियोग लगाइएको गुनासो गरेका छन् ।

उनको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘मेरा उपर राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमाणित हुन नसक्ने संगीन कसुरहरुको आरोप लगाएर मेरो राजनैतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गराउने प्रपञ्चको शिकार हुन पुगेको छु ।’

आफूलाई मुद्दा चलाउनुअघि सोही अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा आफ्नो नाम समावेश नरहेको रविले स्मरण गराएका छन् । पूरक अभियोजन पनि कार्यविधि अनुसार नभएको उनको भनाइ छ ।

‘कार्यविधि अवलम्बन नगरेर छलपूर्वक दायर गरिएको अभियोग प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै सोतर्फ दृष्टि नपुर्याई मबाट ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गम्भीर रुपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरीपाउँ ’, निवेदनमा भनिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम अपचलन गर्न र उक्त संस्थाको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन आफ्नो भूमिका नरहेको उल्लेख गरिएको रविले बताएका छन् ।