पूर्वएसपी बिष्ट तत्काल अदालत नजाने

काठमाडौँ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको आरोपसँग गत बिहीबार बर्खास्तीमा परेका पूर्वएसपी दिल्लीराज विष्ट तत्काल अदालत नजाने भएका छन् । पूर्व एसपी विष्टले सरकारसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार सुनिश्चित रहेको भन्दै पहिले क्याबिनेटमा नै पुनर्वहालीका लागि पुनरावेदन गर्ने र तत्काल अदालत नजाने बताएका हुन् ।

प्रहरी नियमावलीको नियम ११९ मा सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीबारे स्पष्ट पारिएको छ । यस नियमको उपनियम ८ मा प्रहरी उपरीक्षक वा एसपीको बर्खास्तीबारे लेखिएको छ । नियमको उपनियम ८ (ग) मा एसपीलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको छ । तर, गृहसचिवको यस निर्णयलाई पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले उल्टाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
कुनैपनि प्रहरी अधिकारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुभन्दा पहिले स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ११५ मा सेवाबाट किन नहटाउने भन्ने आशयको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा दोस्रोपटक पुनः स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोध्दापनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा भने नियम ११६ प्रयोग गरी सजायको आदेश दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अहिले गृहसचिवले आफ्नो यही अधिकार प्रयोग गरी इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट र एसपी दिल्लीराज बिष्टलाई बर्खास्ती गरेका हुन् । गृहसचिवले गरेको बर्खास्तीमा आफूलाई चित्त नबुझेमा बर्खास्तीमा परेकाहरुले मनत्रीपरिषद्सामु पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । यही अधिकार प्रयोग गर्दै विष्टले पहिले मन्त्रीपरिषद्मा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद्मा पुनरावेदन गर्न आफूले हतार नगर्ने पूर्वएसपी बिष्टले बताए ।
‘पुनरावेदन गर्न पाउने मेरो कानुनी अधिकार छ । म त्यही कानुनी बाटो भएर न्याय माग्नेछु । त्यसका लागि म कानुनी सल्लाहकारसँग छलफलमा छु’ विष्टले भने, ‘काम गर्दा कहीँ प्राविधिक त्रुटी भयो होला, तर त्यसलाई नियतवश भनेर शंका गर्दै बर्खास्तीसम्म गर्नु न्यायिक काम हुन सक्दैन । त्यसकारण मैले पुनरावेदन गरेपछि सरकारले न्याय दिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
गृह मन्त्रालयले बर्खास्तीको निर्णय गरेसँगै विष्टसँग सरकारसमक्ष पुनरावेदन गर्ने समय ३५ दिन हुनेछ । आफूले चिठी बुझेको मितिदेखि ३५ दिन पुनरावेदनको समय भएकाले कानुनी सल्लाह लिएरमात्रै उनी पुनरावेदन गर्ने र त्यसपछिमात्र अदालत जाने तयारीमा छन् ।