निर्वाचन खर्च उठाउँदै कृषि मन्त्री,अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कर्मचारी सरुवा

काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान निक्कै चर्चित छ, ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ अर्थात कृषि मन्त्रीको रुपमा जो आए नि घुस खान नछाड्ने । कृषि प्रधान भनिएको मुलुकलाई त्यही मर्म अनुसार स्थापित गर्नुको साटो कृषि मन्त्रीको रवैयाका कारण अहिले कृषि पूर्ण रुपमा परनिर्भर भएको छ । वार्षिक रुपमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको कृषिजन्य वस्तु नेपालमा आयात हुँदै आएको छ ।

यस्तै अवस्था भेटिएको छ, संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा । बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा धादिङ्ग नेपाली काँग्रेसबाट कृषि मन्त्रीको रुपमा सहभागी भएका रामनाथ अधिकारी पनि बाहिरी रुपमा जति क्रान्तिकारी भाषण ठोकेपनि भित्रभित्रै घुस खान निक्कै पल्केका छन् ।

मन्त्री अधिकारी धादिङ्ग निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट काँग्रेसबाट प्रतिनिधी सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । रकम असुली बिना उनी हिजोआज कुनै पनि काम गर्दैनन् । आगामी निर्वाचन २०८४ लाई खयाल गर्दै उनको सचिवालय अहिले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थान र विभाग प्रमुख नियुक्त गर्दा रकम असुली बिना गर्दैनन् । 

रकम असुलीका लागि मन्त्री अधिकारीले अहिले आफ्नै जम्बो सचिबालयका सदस्यहरुलाई हरेक विभाग र संस्थानमा परिचालन गरि रकम वार्गेनिङ्गको आधारमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने, जिम्मेवारी दिने कार्यलाई तिव्रता दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।कतिसम्म भने अधिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार नभएको क्षेत्रमा पनि 'ओभरटेक’ गरी रकम नबुझाउने कर्मचारी हटाउने र रकम दिने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन थालेका छन् ।

उनलाई यसको लागि संस्थानहरुमा रहेको काँग्रेसनिकटका कर्मचारी संगठनहरुले पनि निक्कै सहयोग गरेका छन् ।  कतिसम्म वेथिती भेटिएको छ भने रकम नबुझाउने काँग्रेसनिकटकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी विहिन बनाउने र रकम बुझाउने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीसम्म दिन थालिएको छ ।

मन्त्री अधिकारीको नाममा सचिवालयका सदस्यहरु दुग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतको कर्मचारीसम्मबाट रकम उठाएर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन थालेका छन् । हेरौं कृषि मन्त्री अधिकारीको केही चर्तिकला :

संस्थान डुवाउने यादबलाई २५ लाखको मोलमोलाई गरी बालाजुको जिम्मेवारी

मन्त्री अधिकारीले पछिल्लो समयमा रकम असुल गरी संस्थान डुवाउने कर्मचारीलाई बालाजु आयोजनाको प्रमुख बनाएका छन् । दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी) अन्तर्गत इलेक्ट्रिक इन्जिनियर इन्द्रभुषण यादबसँग मन्त्री अधिकारीको सचिवालयले २५ लाख रुपैयाँको मोलमोलाई गरी बालाजु आयोजनामा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।

यादब तत्कालिन समयमा लैनचौंरस्थित आयोजनाको प्रमुख हुँदा झण्डै ८५ लाख रुपैयाँबराबरको चीज हिनामिना गरेका थिए । यो बिषयमा तत्कालिन समयमा सञ्चालक समिति सदस्य डा.शितलकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले यादबलाई दोषि करार गरी हदैसम्मको कार्वाहीको सिफारिश गर्नुका साथै विगोवरावरको रकम असुल गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

तर यो कारवाहीको सिफारिश दराजमा थन्काएर तिनै यादबलाई मन्त्री अधिकारीले रकम असुलको भरमा वालाजु आयोजनाको प्रमुखमा नियुक्त गरेका छन् । छानविन समितिले दोषि करार गरिएका यादबमाथि पूर्व महाप्रवन्धक रुद्र पौडेल, संजिव झा र वर्तमान महाप्रवन्धक डा.सूर्य पोडेलले पनि कारवाही गर्न आँट देखाउन सकेका छैनन् ।

अधिकार कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गरी आयोजना प्रमुखको सरुवा

डिडिसीको कर्मचारी बिनियावलीको परिच्छेद ५ को सरुवा र काज व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा ६ ले ‘कुनै आयोजना अन्तर्गतको कर्मचारीलाई सोही आयोजना अन्तर्गतको सरुवा गर्ने अधिकारी उक्त आयोजनाको प्रमुख वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई हुनेछ’ भनेर व्यवस्था गरेको छ । 

तर यो व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै कृषि मन्त्री अधिकारीले नियमअनुसार सरुवा गर्ने अधिकृतलाई सरुवा गर्न थालेका छन् । यो व्यवस्थाअनुसार बालाजु आयोजनाका प्रमुख गणेश यादबले गत साता उक्त आयोजना अन्तर्गतको १८ वटा चिस्यान केन्द्रमध्ये ५ वटा चिस्यान केन्द्रको प्रमुखले कार्यरत रहेको स्थानमा २ बर्षे कार्यअवधी सम्पन्न गरेपछि उनीहरुलाई अन्य स्थानमा सरुवा गरेका थिए ।

वालाजु आयोजना प्रमुख गणेश यादबले कर्मचारी बिनियावलीअनुसार कर्मचारीको सरुवा गरेको बिषयलाई पनि कृषि मन्त्री अधिकारीले सहजै पचाउन सकेनन् । उनले कर्मचारीको सरुवा गर्ने वालाजु आयोजना प्रमुख यादबलाई उक्त स्थानबाट सरुवा गरेर आफ्नो चटक देखाएका छन् ।

कर्मचारी बिनियावलीअनुसार आयोजना प्रमुखको सरुवा महाप्रवन्धकले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर महाप्रवन्धक डा.सूर्य पौडेललाई जानकारी वेगर नै मन्त्री अधिकारीले अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर गएर ठाडो हस्तक्षेप गरी पुष ५ गते वालाजु प्रमुख यादबको सरुवा गरी लैनचौर आयोजनामा पठाएका छन भने उनको स्थानमा ८५ लाख रुपैयाँको संस्थानको सम्पति हिनामिना गरेका इन्जिनियर इन्द्रभुषण यादबलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

तत्कालिन बालाजु प्रमुख गणेश यादबले महाप्रवन्धक पौडेलको सहमतिमा कर्मचारी बिनियावलीको व्यवस्था अनुसार चितवनको चनौली चिस्यान केन्द्रका प्रमुख रामकेवल राय यादबलाई सरुवा गरेका थिए । 

यस्तै चितवनको ज्यामिरेस्थित चिस्यान केन्द्रका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेल, सिन्धुपाल्चोकको बलेफी चिस्यान केन्द्रको श्याम भण्डारी, सिन्धुपाल्चोककै सिपाघाट चिस्यान केन्द्रका ललित खड्का, काभ्रेप्लाञ्चोकको जोगिटार चिस्यान केन्द्रका बाबुराजा महर्जन (बाबुकाजी) लाई सरुवा गरिएको थियो ।

उनको स्थानमा चनौलीमा कमल सिंह, ज्यामिरेमा सीताराम पौडेल, बलेफीमा रामहरी थापा, सिपाघाटमा सुरेन्द्र मिश्र र जोगिटार चिस्यान केन्द्रमा उत्तम थापाको पदस्थापना गरिएको थियो । सिपाघाटबाट सरुवा भएका खड्का भने कृषि मन्त्री अधिकारीको ज्वाई भएको भन्दै संस्थानमा रवाफ मात्रै होइन रकम समेत उठाउँदै आएको छन् ।

१० लाख लेनदेन गरी कर्मचारी सरुवा

कृषि मन्त्री अधिकारीले रकमको लागि कतिसम्म तल झरेर काम गर्न थालेका छन भने आफ्नो अधिकार कार्यक्षेत्र नभएको क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरी कर्मचारीलाई सरुवा र जिम्मेवारी दिन थालेका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले महाप्रवन्धक पौडेलको इच्छाविपरित गत् शुक्रबार नै बुटवल आयोजना प्रमुख कृष्ण अर्याललाई पदस्थापन गरेका छन् । अर्यालसँगै मन्त्री अधिकारीको सचिवालयले १० लाख रुपैयाँ असुल गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

रकमको खेलमा चिस्यान केन्द्रहरु सहकारीको जिम्मा कृषि मन्त्री र उनको सचिवालय रकमकै खेलमा लागेर अहिले डिडिसीअन्तर्गतको चिस्यान केन्द्र्रहरु धमाधम सहकारी संघलाई दिन थालेका छन् । मकवानपुर जिल्लासहित ५ वटा चिस्यान केन्द्र सहकारी संघलाई दिने गरी मन्त्री अधिकारीले निर्णय गरेका छन् ।

आफ्ना कार्यकर्ता ढकाललाई डिडिसीको जिम्मेवारी दिदैं
कृषि मन्त्री अधिकारीले आफुनिकटका रामचन्द्र अधिकारीलाई डिडिसीको महाप्रवन्धकमा नियुक्त गर्न थालेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गत् बैशाख ६ गते मन्त्रालयले रिक्त रहेको महाप्रवन्धकको पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आवेदन माग गरेको थियो ।जसअनुसार सवै प्रक्रिया पूरा गरी तत्कालिन समयमा छनौट समितिले डा. शितलकाजी श्रेष्ठ, संजिव झा र रामचन्द्र ढकालको नाम सिफारिश गरेको थियो ।

तर ६ महिना बढी समय वितिसक्दा पनि मन्त्री अधिकारीले महाप्रवन्धक नियुक्त गरेका छैनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री अधिकारीले आफु निकटका ढकाललाई महाप्रवन्धकमा नियुक्त गर्न लागेका छन् । ढकालको छोराको विहेमा समेत मन्त्री अधिकारी ठूलो रकम सहयोग गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।कालिमाटीबाट प्रति सटर ७५ हजार उठाइदै मन्त्री अधिकारीका सचिबालयका सदस्यहरु कालिमाटी तरकारी बजारबाटसमेत रकम उठाउन थालेका छन् ।

उक्त बजारमा रहेको करिब ४ सय सटरबाट प्रति सटर ७५ हजार रुपैयाँको दरले ३ करोड रुपैयाँ उनको सचिवालयले उठाएको कालिमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

‘मन्त्री अधिकारीका सचिवालयको सदस्यहरुले प्रति सटर ७५ हजारको रुपैयाँको दरले ४ सय सटरबाट रकम उठाएका छन्,’ कालिमाटी तरकारी बजारका एक व्यवसायीले भने,‘आगामी केही बर्षको लागि उक्त सटर रकम दिने व्यवसायीको स्वामित्वमा रहने गरी रकम उठाइएको छ । रकम दिन अनाकानी गर्ने व्यापारीलाई विभिन्न बहाना गरी सटरको सम्झौता तोड्न लागिएको छ ।’

किसानलाई मल नदिने पोखरेललाई संरक्षण 

पछिल्लो समयमा देशभरका किसानहरुले रसायनिक मलमध्ये डीएपी मलको लागि सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । काँग्रेसका कार्यकर्ता समेत रहेका कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक बिष्णुप्रसाद पोखरेल बिक्रेताहरुसँग मिलेर अत्यधिक मूल्यमा मल कालोबजारीमा बिक्री गरेता पनि उनलाई मन्त्रालयले कुनै कारवाही नगरी संरक्षण गरेको छ ।

पोखरेलले किसानलाई मल दिनुको साटो बिक्रेतासँग मिलेमतो गरी कालोबजारीमा बिक्री गरिरहेका छन् । केही साताअघि जनमत पार्टीका सिके राउतले राजविराजस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयमा छापा मार्दा ठूलो परिमाणमा मल लुकाएर राखेको तर किसानलाई बिक्री नगरेको पाइएको थियो ।

पोखरेलले मलको चरम अभाव सिर्जना गराइरहँदा पनि उनलाई मन्त्री अधिकारीले काँखी च्यापेर राखेका छन् ।पोखरेल आफै ठूलो ध्रुत खेलाडी हुन् । मलको अनियमिततामा करौडो रकम उठाएर मन्त्रालयका सहसचिब, सचिबसहित मन्त्री अधिकारीको सचिवालयसम्मलाई भाग वण्डा दिदैं आएका पोखरेल प्रवन्ध सञ्चालक पनि आफै नियुक्त भएका छन् ।

प्रवन्ध सञ्चालकमा नियुक्त हुन उनले आफै आवेदन खुल्ला गरेको, आफ्नो लागि आफै नियम बनाएर आफैलाई आफै अन्तरवार्ता प्रक्रिया पूरा गरी प्रवन्ध सञ्चालक बनेका छन् । यो बारेमा अदालतको आदेशलाई समेत उनले अटेरी गरी रकमको लेनदेन गरी प्रवन्ध सञ्चालक बनेका हुन् ।