शक्तिशाली बन्ने धुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको उल्टो यात्रा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली बन्ने धुनमा सरकारी संरचनालाई पूर्ण रुपमा असफल बनाउने योजनामा लागेका छन् । उनको कार्यशैली र उल्टो यात्राले विधिशास्त्रलाई समेत समस्यामा पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कर्नरमा पार्न नयाँ संरचना खडा गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले कुनै पहल नगरेको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री आफैले डिल गर्ने गरी फोरम बनाएको चर्चा सुरु भएको छ ।
सरकारी निकाय र संयन्त्र आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुन्छन् । तिनका आफ्नै महत्व र सीमा हुन्छन् । तिनको एउटा विधि र काम गर्ने शैली समेत हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली भने सबै संरचना बिगार्दै, भत्काउँदै जान थालेका छन् । जसका कारण राज्य संयन्त्र कमजोर बन्ने, कानुन र विधिले राम्ररी नचिन्ने निकाय वा संस्था स्थापना गरेर आफूखुसी राज्य चलाउने योजनामा लागेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नियुक्त भएका निकायहरुमा उनको बढ्ता हस्तक्षेप र चासो देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् गठन भएको छ । जुन आवश्यक संयन्त्र नभएको जानकारहरुको टिप्पणी छ । ‘सरकार आफै आफ्ना संरचना कमजोर बनाएर नयाँ नयाँ संरचना बनाउन लागिपरेको छ’ एक पूर्व प्रशासकले भने, ‘त्यसले सरकार आफैले खोजेको आर्थिक समृद्धिको मार्ग समेत पहिल्याउन सक्दैन । किनकी भएका संरचनालाई नै सबल रबलियो बनाएर मात्रै सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’
उद्योगी व्यवसायीले अर्थ मन्त्री र उद्योग मन्त्रीले सोचजस्तो काम गर्न नसकेको र आफूहरुसँग समन्वय नगरेको भन्दै केही समय पहिले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए । सोही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न परिषद् गठन गरिएको हो । परिषद्मा उद्योगमन्त्री यादव, अर्थमन्त्री डा खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बर्षमान पुन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत सदस्य बनाइएको छ । यो परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री आफै बसेका छन् । यसबाट उद्योगी तथा व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री आफै डिल गर्न लागेका छन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
उक्त परिषद्मा उद्योगीहरु सुरज वैद्य, जगदीश अग्रवाल, सीपी शर्मा सदस्य रहेका छन् । यस्तै मेघा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुजेली, सार्क महिला आर्थिक मञ्चकी प्रमुख प्रमिला रिजाल आचार्य, ,द्वारिका होटलकी प्रमुख अम्बिका श्रेष्ठ, उद्योगपति पद्म ज्योति, एनआएनका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, व्यवसायी वसन्त चौधरी, पर्यटन व्यवसायी तथा हवाई उद्यमी आङछिरिङ शेर्पा, कान्तिपुर मिडिया समूहका प्रमुख कैलाश सिरोहिया, सूचना प्रविधि क्षेत्रका विश्वास ढकाल, सिनेमा उद्योगका नकिम उद्दिम, उद्योगी लोकमान्य गोल्छा र चिरञ्जीवीलाल अग्रवाल सदस्य रहेका छन् ।
परिषद्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष लता प्याकुरेल, उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघका अध्यक्ष, महिला चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष परिषद्का सदस्य रहेका छन् ।
सरकार र निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्रका बीच अन्तरक्रिया, समन्वय र समझदारी प्रवद्र्धन गर्दै लगानीका अवसरको पहिचान गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना तथा आय वृद्धि गर्ने तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियान पूर्णता दिने गरी उक्त परिषद् गठन गरिएको दाबी गरिएको छ । उक्त संरचनालाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अन्ध नक्कल गरिएको समेत केहीको टिप्पणी छ ।