काठमाडौ । देशभरको सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पुनः नापी मात्र विकल्प देखिएको छ ।
यसअघि २०२१ र २०३६ सालमा भएका नापीको अभिलेखका आधारमा देशव्यापी सार्वजनिक जग्गा खोज्ने प्रयास लगभग सकिएको तर वास्तविक विवरण नआएकाले नयाँ नापीमा जानुपर्ने भएको हो ।
२०२१ र २०३६ सालमा गरिएको नापीमा देशव्यापी सबै भूक्षेत्रको नापी भएको थिएन । कुल भूभागको एक तिहाइ जग्गा मात्र नापी भएकाले कहाँ कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग नभएको खबर गोरखापत्रले छापेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २७ भदौ २०८१, ०७ : ५२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पोखरामा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्न जग्गाकै अभाव
अनुचित लेनदेन भएको खुलेपछि फिर्ता भयो सात कठ्ठा जग्गा
पोखराको ३ सय ८९ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता
ऐलानी जग्गा खोज्दै विराटनगर महानगर
अठ्ठाइस वर्षपछि जग्गाको स्वामित्व पाउँदा ...
मकवानपुरमा जग्गा कारोबार घट्दा ७ कराेडले राजस्व संकलन गिरावट