काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले देशलाई समृद्ध र नागरिकलाई खुशी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन। सोमवार मन्त्रालयमा नेकपा एमालेको शहरी विकास हेर्ने विभागको तर्फबाट नेता शेरबहादुर तामाङ नेतृत्वले बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले जनतालाई सन्तोष पार्न सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिइरहेको बताए ।
ऐनहरुको अभावका कारण शहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको भन्दै अहिले सरकारले पुराना ऐनहरुको संशोधन गरी नयाँ ऐन बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । आफू मन्त्री बनेर आइसकेपछि सबैभन्दा बढी जोड विकास निर्माणका कामहरु र नीति बनाउने कामलाई दिएको स्पष्ट पारे । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताए ।
उनले भने, ‘ऐनहरुको अभावको कारणले गर्दा, पुराना ऐनहरुलाई समय बदलिसकेको छ, पुरानै जमानाको ऐनले काम दिँदैन । त्यो कारणले गर्दा म यहाँ आइसकेपछि सबैभन्दा बढी जोड दिएको विकास निर्माणका कामहरु त भइराख्छ तर नीति बनाउने कुरामा काम गरेको तर कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ । मन्त्रीपरिषद्मा लगेर, संसदमा लगेर ऐन बनाउने कुरामा मैले जोड दिइरहेको छु । मलाई विश्वास छ, तपाईंहरुको त्यसमा पूरा सहयोग रहनेछ । अहिले सरकार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेकै हो । भनेपछि हामीले जनतालाई सन्तोष पार्न के गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र बस्ने मानिसहरुको जीवन सहज हुनुपर्ने र त्यसका लागि शहरहरु विकास गर्दा सुविधायुक्त गाउँ र शहर बनाउनुपर्ने बताए । उनले अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु गाउँगाउँमै पुर्याउनुपर्नेमा सरकार लागिरहेको बताए । नेकपा एमालेको शहरी विकास विभागले शहर व्यवस्थ्ति बनाउने सुझावसहितको ज्ञापन पत्र उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई बुझाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २४ भदौ २०८१, १२ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिन निजी क्षेत्रलाई उपप्रधानमन्त्री सिंहको आग्रह
विधिको शासनका लागि संघर्ष गरेकाहरूलाई तिरस्कार गर्ने दुष्प्रयास भयो: उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री सिंहको प्रश्न- वैकल्पिक हुँ भन्नेहरूलाई कानुन लाग्दैन ?
सहरी विकासमा युवाको सङ्लग्नता बढाउनु आजको आवश्यकता हो : उपप्रधानमन्त्री सिंह
चणिकलाल तामाङलाई कार्यवाहक प्रम सिंहले गरे सम्मान
हाल जारी सबै परीक्षाहरू स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय