काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले केही दिनमा कृषि मन्त्रालयबाट ठूलो मात्रामा अनुदान लगेर काम नगर्नेहरूको सूचि सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले ठूलो परिमाणमा अनुदान लग्नेहरूको कुनै काम नदेखिएको बताए ।
'कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो २-५ वर्षको बीचमा अरबौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको रहेछ । २०-२५ लाखको कुरा होइन, ठूला अनुदान लिनेको जरोकिलो केही पनि छैन’, उनले भने, ‘यो खोजी गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयलाई अह्राएको छु । यदि दिँदैन भने कसले दिँदैन ? म कहाँ ल्याउ भनेको छु । केही दिनमा यो पनि सार्वजनिक हुन्छ ।’
मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थानले जनतासँग उधारोमा दूध किनेर पैसा नतिर्न सुहाउँछ भन्दै प्रश्न गरे । ‘६५ रुपैयाँमा किनेको दूध ९५, ९८ र १०० रुपैयाँ लिटरमा बिक्री गरेर बीचमा ३० रुपैयाँ पनि लिने, त्यसको मक्खन पनि झिक्ने अनि किसानलाई चाहिँ पैसा छैन भनेर नदिने, यस्तो मुलुक अन्त कतै पाइएला ?’ उनले सोधे ।
मन्त्रीमा पद बहाली भएपछि २५ करोड रुपैयाँ दूध किसानको हातमा गइसकेको बताउँदै डेढ अरब रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले कर्मचारी समायोजनको समस्याले एक महिनासम्म राम्ररी काम गर्न नसकिएको र आफू अप्ठ्यारो अवस्थामा मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए । ‘मन्त्रालयमा अप्ठ्यारा छन्, उखु किसानलाई गत वर्षको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने दशैंको बेलामा जुलुस निस्कँदैछ । त्यो पनि जानकारी छ,’ उनले भने ।
किसानलाई तत्काल बिमा निर्धारण गर्न फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि त्यहाँबाट सहमति प्राप्त नभएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । राज्यप्रति जनताको भरोसा टुटेकोले उत्साह जगाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
मन्त्री अधिकारीले कृषि मन्त्रालय र साँच्चैका किसानको बीचमा ठूलो खाडल रहेको र त्यसलाई कसरी पुर्ने भनेर लागि परेको जिकिर गरे । ‘राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा रहेको स्विकार्दै यसलाई काँग्रेस-एमाले गठबन्धनले पनि व्यवस्थापन गर्न नसके जनतालाई उत्साह जगाउने काम कसले गर्छ रु’ उनले भने, ‘त्यसैले जिम्मेवारीबाट भाग्न सकिने अवस्था छैन । भागिंदैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ०४ भदौ २०८१, २० : ४७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रैथाने बाली विकासका लागि मन्त्रालय लागिपरेको छ : मन्त्री अधिकारी
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराएर सहकारीलाई लयमा फर्काउनेछौँ : मन्त्री अधिकारी
एक महिनाभित्र भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछ : मन्त्री अधिकारी