काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जुन क्षेत्रमा बेथिति र राजनीतिकरण हुन्छ त्यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासङ्घ (आइटिएफ) को आज काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा आयोजित २७ औँ वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बेथिति र राजनीतिकरणले कुनै पनि विकास तथा योजना सफल नहुने भएकाले तत्काल त्यस्ता गतिविधिको अन्त्यको आवश्यकता औँल्याए ।
“सुशासनका लागि बेथिति र राजनीतिकरणको अन्त्य जरुरी छ, यी तत्त्वहरू हरेक विकासका बाधक हुन्, यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन”, उनले भने । उनले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि यो सरकार बनेको उल्लेख गर्दै सरकार आगामी चुनावसम्म जाने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “सरकारले एक सय दिनमा दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नेछ । छ महिनासम्म सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियानलाई रफ्तारमा लागि सक्ने छ ।” उनले वर्षौँसम्म राष्ट्रिय सहमति नभएको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ९सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक० निर्माण सहमति यो सरकारको पहिलो र ठूलो उपलब्धि मानिएको बताए ।
मन्त्री गुरुङले खेल क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउने मात्र नभई पर्यटनमैत्री, अनुशासित र पहिचानमैत्री हुनुपर्ने बताए । “हाम्रो देशको खेल र खेलाडी विश्वको कम्तीमा २० देशलाई चिनाउन सक्ने हुनुपर्दछ, अनि मात्रै राष्ट्रको गौरव बढ्दै जानेछ”, उनले भने । खेलकुदमा सरकारको बजेट कम छ भएकाले अर्थ र खेलकुद मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आगामी बजेटमा बढाउँदै लगिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उनले भने, “हामीसँग भौतिक पूर्वाधार नहुँदा इन्डोर–आउटडोरका खेल प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, दशरथ रङ्गशालाबाहेक अन्य स्थानमा निर्माण एवं सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, अब बजेट बढाउँदै खेल क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ ।”
सञ्चार मन्त्रीले समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक रु ५० अर्ब चाहिने प्रक्षेपण गरे । “हामी पनि परिवर्तन कै लागि लडिरहेका छौँ, तपाईँहरू पनि खेल क्षेत्रको विकास मै लागि रहनुभएको छ, यस क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै जान्छौँ, स्वदेशमै बसेर खेलका हरेक विधामा विकास गर्दै जाऊ, हामी खेल क्षेत्रमा अब्बल बन्दै जान्छौँ”, उनले दोहोर्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २३ साउन २०८१, १८ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
अस्थिर राजनीतिको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ : मन्त्री गुरुङ
स्थानीय तहले राष्ट्रिय सहरी भवन संहिताको कार्यान्वयन गरेनन् : मन्त्री गुरुङ