काठमाडौं। उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई पदमुक्त गरेको छ । सरकार र विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय नमानेको तथा लाइन काटिएका ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो ।
गत साउन १६ गते यही विषयलाई लिएर सञ्चालक समिति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
गत साउन ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । दुवै सदस्यले बक्यौता नउठाएसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै उक्त निर्णयमा फरक मत राखेका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुवै सदस्यले दिएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेकाले पदमुक्त गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ असारदेखि यता रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेपछि लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । घिसिङले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय अवज्ञा गरे । साथै विद्युत नियमन आयोगले दिएको लिखित निर्देशनलाई पनि पालना गरेनन् ।
सरकारलाई असहयोग गर्ने घिसिङको रवैयामाथि थप प्रश्न उठेपछि उनले सञ्चालक समितिको बोर्डबाट निर्णय गराएर लाइन जोड्ने पहल गरे । तर बोर्डको निर्णय सर्वसम्मत भने हुन सकेन । दुई जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखे पनि लाइन जोड्ने बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
तीन महिनाभित्र सबै शुल्क तिर्ने सर्तमा बोर्डले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा पुनः लाइन जोडिदिएको हो ।ऊर्जा मन्त्रालयले सञ्चालक समितिबाट हटाउने प्रयोजनकै निम्ति स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको र सोही ऐनबमोजिम दुवै जनालाई पदमुक्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २० साउन २०८१, १५ : ४०
लेखकबाट थप