काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवालहरू समेटेर पारित गराउन माग गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरूसँग रहेका करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने गुनासो गरेका हुन् ।
सो संस्थाले पाइपलाइनमा रहेका १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको छिटो विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) खुला गराउन पनि माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १८ साउन २०८१, १५ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
यस्तो छ संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
जापानमा अक्टोबर १ मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने
संविधानले सबै विचारलाई संरक्षण गरेको छ : प्रधानमन्त्री
गुणस्तरीय शिक्षामा समान अवसर र लाभको सुनिश्चितता हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
भोलि राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइँदै, मूल समारोहलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने
प्रधानमन्त्रीले कोलम्बिया र हावर्ड विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने