उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने प्राधिकरणको तयारी, दुईजनाले राखे फरक मत

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, ०८ साउन २०८१, १६ : १८
उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने प्राधिकरणको तयारी, दुईजनाले राखे फरक मत

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा लाइन जोड्ने निर्णमा दुईजनाले फरक मत राखेका छन् । भने एक जनाले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पैसा उठ्ने ग्यारेन्टी नभई लाइन जोड्न नहुने दुईजनाले अडान लिएका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगबाट ३ महिनाभित्र विद्युत बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्नको लागि ड्राफ्ट तयार गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तयार पारेको ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेपछि लाइन जोड्न सुरु हुने जनाइएको थियो । उक्त ड्राफ्टमा एक जनाको हस्ताक्षर भएको र दुईजनाको फरक मत आएको हो । स्रोतले फरक मत राख्नेको नाम भने खुलाएन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्नका लागि तयार भएको ड्राफ्टमा १ जना सदस्यले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको बताए । अब ती सञ्चालक सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्न सुरू गर्नेछ ।

गत शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सञ्चालक समितिले लिखित निर्देशन नआई लाइन जोड्न नसकिने भनेपछि काम रोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटरमा उद्योगी, नेपाल विद्युत प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगी पशुपति मुरारका र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी राखेर समस्या सुनेका थिए ।

लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता उठाउने विषय विवाद हुँदै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो ।

यसअघि जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन प्राधिकरणले काटिएको थियो । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस