कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा रहेका जोताहा किसानको अवस्था दयनीय बन्दै

बर्दिया । बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका २ मा रहेको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र भित्र रहेका ऐलानी जग्गा जोतभोग गरी बसेका जोताहा किसानको अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । २०२८ सालदेखि जग्गा जोतभोग गरी बस्दै आएका जोताहा किसानको बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरुको अवस्था दयनीय रहेको छ । ४७ बर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका जोताहा किसानको न त अन्यत्र जाने ठाउँ छ न त व्यवस्थीत घरबास नै रहेको छ । लगाएको खेती पनि संक्षित कृष्णसारले खाईदिंदा जिविकोपार्जनका लागि हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

तत्कालिन खैरापुर गाउँ पञ्चायतमा कृष्णसार भेटिन भन्दा पहिलेदेखि नै जोताहा किसानहरु बस्दै आई रहेका थिए । २०२८ सालमा बाढि पहिरो पश्चात सम्पति र जग्गा विहिन सुकुम्बासीहरु तत्कालीन खैरापुर गाउँ पञ्चायतको वडा नं एकमा रहेको ऐलानी जग्गामा बसेका थिए । आफ्नो समात्ने र टेक्ने ठाउँको खोजीमा भौतारीरहेका सुकुम्बासीहरुलाई त्यति बेला खैरापुर गाउँपञ्चायतले पुरानो बबई नदीको छेउछाउमा देखाएको जग्गामा बस्न अनुमति दियो । यही जमिनमा पोका पुन्तुरा र छोरा छोरी विसाउने थलो बनाए उनीहरुले । पछि गएर गाउँ पञ्चायतले नै उनीहरुलाई बस्न र जोतभोग गर्नका लागि अनुमति दिएको थियो ।  तर यही थलो ति सुकुम्बासीलाई तातो दुध निल्नु न ओकल्नु भनेझै भएको छ । अहिलेसम्म बसेको ठाउँ छाड्नु न बस्नु भएको छ । 

जतिबेलामा यहाँ सुकुम्बासीहरुको बसोबास भयो, त्यतीबेला उनीहरुलाई कृष्णसारको बारेमा थाहा नै थिएन । कृष्णसार २०३० सालमा यस ठाउँमा ७/८ वटाको संख्यामा थिए । कृष्णसारलाई संरक्षण गर्न र संख्या बृद्धि गर्नमा सरकारको भन्दा बढि देन यहाँका यिनै जोताहा किसानहरुकै छ । तर कृष्णसार अहिले यी जोताहा किसानलाई गलपासो भएको छ । ७÷८ वटाको संख्याबाट २ सय भन्दा बढि कृष्णसार पुग्दा समेत यि किसानको अवस्था उस्तै विजोगको छ । आफ्नो आफ्नो सन्तान समान मानेर पालेका जोताहा किसानलाई कृष्णसार नै गलपासो बनेका छन् । 

कृष्णसारको लागि बासस्थान छुट्याईयो । संरक्षण क्षेत्र घोषणा भयो, कार्यालय स्थापना भयो र पर्यटकियस्थल भयो । कृष्णसारको सेवा गरेर बसोबास गरिरहेका जोताहा किसानहरु जवानबाट बुढा भए, कत्तिले त जग्गा देला र आफ्नो नामको जग्गामा सुखको अन्तिम सास फेरौला भन्ने झिनो आस राख्दा राख्दै यो संसारबाट आँखा चिम्ले भने कत्तिले अझै आस गरेर दिन गनेर बसेका छन् । बाँझो जग्गामा फरुवा चलाएर पसिना बगाएका पुर्खाहरुको जग्गा आफ्नो नाममा हुन्छ भन्ने सपना अधुरै रहयो । 
हालका कृष्णसार पीडितहरु २०२८ सालमा बसोबास गरेपनि २०३५ सालदेखि २०४२ सालको विचमा तत्कालिन गाउँ पञ्चायतले ऐलानी जग्गा जोतभोगको कागज दिएको थियो । त्यतीमात्र नभएर जोताहा किसानहरुले  ०४९ सालसम्म ऐलानी जग्गा जोतभोग कर र धुरी कर समेत बुझाएका थिए । त्यति बेलासम्म उनीहरुले हामीलाई सरकारले यहिँ जग्गा नापी गरिदिन्छ र यहिँ नै हाम्रो स्थायी बसोबास हुन्छ भन्ने आस थियो । लालपुर्जा पाउँला जग्गा पाउँला भन्ने आशमा बसेका जोताहा किसानहरुको २/३ पुस्ता वितिसक्यो तर त्यो सपना अधुराको अधुरै रह्यो । ति किसानका बाजे यहिँ मरे बाबु यहिँ मरे अब नाति बुढो भईसक्ने बेला हुँदा समेत सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । सरकारले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि बस्ति व्यवस्थान छिट्टै गर्नुपर्नेमा संरक्षण क्षेत्रको अन्य व्यवस्थपन गर्न तर्फ लागेर यस क्षेत्र भित्रका बस्तिको लागि अन्याय गरेको छ ।

तत्कालिन समयमा कृष्णसारको व्यवस्थापन र संरक्षणको जिम्मा पाएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले ऐलानीमा बसोबास गरीरहेका ७३ घरधुरी तुरुन्त अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताएको थियो । संगै एउटै गाउँमा बसीरहेका आधा घरपरिवार छुट्टिएर बसाई सरेपछि यो बस्ति टुहुरो जस्तै भयो ।
बहुदल आएपछि सरकारले ८ वटा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि बने । यो बस्ती भन्दापछि जोतभोग गरेर बसेका सुकुम्बासीहरुले जोतभोग कै अनुसार जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा दिईयो । धेरै घरजग्गा विहिन सुकुम्बासीहरु र जोताहा किसानहरुलाई जग्गा दियो । यसअवधिमा  कमैया मुक्ती भयो, हलिया मुक्ती भयो । मानव दासताबाट मुक्ति दिलाउने सरकारले कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका जोताहा किसानलाई अभैm पनि  दासी बनाईरहेको छ । चारैतिरबाट तारबारले घेरेर राखेको यो वस्तीलाई न त व्यवस्थीत रुपमा बस भनेको छ, न त यो ठाउँमा बसाई सर भनेको छ । के यसरी नै जनतालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाईन्छ  र ? 

त्यसो त बस्तीलाई नहटाई कृष्णसारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रयास सरकारले नगरेको पानि होईन तर सफलता हात नपरेपछि वि.सं. २०४० सालमा तत्कालिन राजा विरेन्द्रको आदेशमा कृष्णसारको बासस्थान रहेका बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने आदेश भएपछि २०४३ सालमा ३६ घरपरिवारलाई अन्यत्र सारिएको थियो । २०५० सालमा तत्कालीन सरकारले नम्बरी जग्गालाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेपछि २०५० देखि २०५२ सालसम्म १ करोड ८० लाखको लगानीमा २ सय ४५ विगहा जग्गा अधिग्रहण गर्यो । तर त्यतीबेला १ सय ४१ विगहा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरीरहेका करिब ७३ घरपरिवारलाई त्यतीकै अलपत्र छाड्यो । हाल सम्म उनीहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।