पोखरा । मणिपाल अस्पताल भवनको नक्सापासमा झण्डै २० करोड छुट दिएपछि यतिबेला पोखरा गर्माएको छ । जरिवाना लिनुपर्ने अस्पताललाई महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर १९ करोड ८१ लाख छुट दिइएको थियो ।महालेखा परीक्षक (मलेप )को प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
त्यसपछि असार ७ गते महानगरपालिकाले मणिपाललाई उक्त रकम भुक्तानीका लागि पत्र लेखेको छ । मणिपाल चाहिँ रकम भुक्तानी गर्नुको सट्टा मलेप र महानगर विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको छ । नक्सापास दस्तुर सबै बुझाएपछि पनि प्रमाणपत्र नदिइएको र उल्टै थप रकम भुक्तानीको निवेदन पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको हो ।
‘अस्पताल भवन कम्पनीको आफ्नै जग्गामा छ भने अन्य भवनहरु नेपाल सरकारले लिजमा दिएको जग्गामा निर्माण भएको छ । ति भवनको २०५३ असार १० गते र २०५३ जेठ ३१ मा नक्सा पास गरिसकेको र दस्तुर पनि भुक्तानी गरेको अवस्था छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘स्टाफ क्वाटरको हकमा नगरपालिकामा दस्तुर दाखिला गरेकोमा नक्सा पासको प्रमाणपत्र जारी नगरिदिएको अवस्था छ । दस्तुर दाखिला गरेपछि सम्पन्न प्रमाण पत्र पाउनु पर्ने हाम्रो वैध अपेक्षा हो ।’
मलेपले गलत आधार लिएर प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको मणिपालको दावी छ । महानगरपालिकाले असार ७ गते पत्र लेखेर बेरुजु लेखिएको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ ।
रिटमा उक्त पत्र बदर गर्न माग गरिएको छ । ‘पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने तथा बेरुजु असुलीको नाममा थप कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा अन्तिम किनारा नभएसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १९ असार २०८१, १० : ३५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मणिपाल अस्पताललाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
मणिपाल अस्पताललाई २० करोड छुट दिएपछि पोखरा महानगरमा अख्तियारको छापा
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनप्रति मणिपाल अस्पताल आक्रोशित
मणिपाल अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द