संसद्‍मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको जवाफ (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय संसद् अन्तरगत प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएर विभिन्न प्रश्हरुको जवाफ दिएका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय,  उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकाय  तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जवाफ दिएका हुन्।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफको पूर्णपाठ :

सर्वप्रथम विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुने माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद  दिन चाहन्छु । राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनलाई स्पष्ट पार्न म यहाँ उपस्थित भएको छु ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन, शासकीय प्रबन्ध तथा राष्ट्रको समग्र नीति निर्माण एवं व्यवस्थापनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय निकाय विदितै छ। शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवं त्यस अनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न यस निकायले राष्ट्रको समग्र सुशासन, सदाचार प्रवर्द्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर तह समन्वय जस्ता बहुआयामिक विषयमा काम गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको यही भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउन यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको बजेट तर्जुमा गरिएको छ।अब म खर्च कटौतीका सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले राख्नुभएका प्रस्तावमाथि स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

१. माननीय सांसदज्यूहरूले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीका बारेमा प्रस्ताव राख्नुभएको छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनका लागि  छुट्टाछुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको कामकारवाही संचालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैअनुरुप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्यसञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।  

२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको चालुतर्फका अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च, कार्यक्रम खर्च र विशेष कार्यक्रममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश भएको छ । 

माननी सांसदज्यूहरूले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा उल्लेख भएको शीर्षकहरूमध्ये ‘अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षक नम्बर २२३१९’ अन्तर्गत कार्यालय सामग्री खरिदका लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसैगरी ‘कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर २२५२२’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका बिभिन्न ९ वटा महाशाखाहरूको कार्य जिम्मेवारी र कार्य विवरण अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘विशेष कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर २२५२३’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तसर्थ, चालु खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नभएको बरु अनिवार्य दायित्व एवम् दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र चालु खर्चमा गत वर्षभन्दा उल्लेख्य कटौती गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 

३. माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको अर्को विषय योजना आयोगको औचित्यताको सम्बन्धमा छ । यस सम्बन्धमा केही विषय प्रष्ट गर्न चाहन्छु।

नेपालको संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको माननीयज्यूहरूलाई अवगत नै छ।

विद्यमान संघीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवम् एकीकृत नीति तथा योजना निर्माणमा यस आयोगको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ। संघीयताको कार्यान्वयनको लागि विकास कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच तहगत समन्वय एवं ७६१ वटै सरकारहरूसँग सबैको साझा निकायको रुपमा सहकार्य गर्ने भूमिका कुनै एकल मन्त्रालय या इकाइले गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। साथै, संघीय संरचना बमोजिम तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण, तहगत समन्वय, अध्ययन, अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय गौरव एवं रूपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको आधार र मापदण्ड तर्जुमा, आयोजनाहरूको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न समेत आयोगको विशिष्ट भूमिका रहेको विषय समेत म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । 

४.  विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा माननीयज्यूहरूले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजनबारे समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सम्बोधनका क्रममा नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रुपान्तरण हुन नसकेको कुरा  राखिसकेको छु। तरपनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित,  समन्यायिक र नतिजामूलक छ। बजेटले आर्थिक विकासको नया चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही अनुरुप श्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठूला,  राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशगत विनियोजनको तथ्यांक हेर्दा कर्णाली मधेश प्रदेशलगायतका भौगौलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मकरुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन रहेको माननीयज्यूहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट बाँडफाँडका विषयमा माननीयज्यूहरूले चासोका साथ उठाउनु भएका महत्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारले आगामी दिनमा थप संवेदनशील भएर काम गर्ने विश्वास  समेत व्यक्त गर्दछु। 

विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा माननीय  सांसदज्यूहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूका बारेमा समेत केही प्रश्न र जिज्ञासा राख्नुभएको छ । सो सम्बन्धमा समेत म सम्मानित सदनसमक्ष केही विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु । 

१. हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा

माननीयज्यूहरूबाट हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सरकारी निकायबाट भएका काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्षरुपमा र सरल तरिकाले गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र समाधान गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाहसम्बन्धी काम कारवाहीका सम्बन्धमा जनताका जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रभावकारी सञ्जाल विस्तार गर्न हेलो सरकारको स्थापना गरिएको हो। यसबाहेक गुनासो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र बिभिन्न निकायका आफ्नै संयन्त्र छन् । सरकारका तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा प्राप्त हुने जनगुनासो सम्बन्धित तहबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिए यसले आम नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा र अपनत्वमा बृद्धि हुने र जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न समेत यसले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ। जनसरोकारका कतिपय गुनासोहरू हाम्रो संघीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा तल्लो ईकाई वडातहबाटै व्यवस्थापन हुनसक्छन् भने कतिपय गुनासो संघीय सरकारका निकायबाट मात्रै सम्बोधन हुने प्रकृतिका हुन्छन्। यसैगरी कतिपय गुनासो व्यवस्थापनका लागि अन्तरतह समन्वय र पहल जरुरी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश तह र विभिन्न निकायबाट समेत गुनासो सम्बोधन नभएको अवस्थामा नागरिकले अन्तिम सुनुवाई निकायका रुपमा हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने गरेको तथ्यलाई ध्यान दिनु जरुरी छ।

त्यसैले, नागिरकका गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई संघीयता अनुरुप विकेन्द्रीत गरी तत् तत् तह र निकायबाट सञ्चालन गर्ने तर सबै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीबीच आपसी समन्वय गरेर एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सञ्चालन र सहजीकरण गर्नु नै उपयुक्त र वैज्ञानिक हुन्छ। यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हेलो सरकारलाई एकीकृत प्रणालीका रुपमा व्यवस्थित गर्न यसको निर्देशिका समेत परिमार्जन गरिएको छ। 

२. राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा

राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग विगत सरकारकै पालामा अध्ययन एवं विश्लेषणपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय मातहतमा राखिएको हो । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा  सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण  तथा विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु । यसका साथै राजश्व संकलन गर्ने निकाय नै राजश्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धमा काममा दोहोरोपना र स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानको कार्य हुनुपर्ने देखिएको हो। अर्कोतर्फ राजश्व संकलन गर्ने निकायहरूको पनि आ-आफ्नो अनुसन्धान गर्ने इकाई रहने भएकोले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई बृहत र अन्तर्सम्बन्धित प्रकृतिका अनुसन्धानको जिम्मा दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यसम्पादन हुँदा प्रभावकारी हुने तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राखिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य सहज हुन जान्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्वपूर्ण पाटो हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुका साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ। माननीयज्यूहरूलाई विदितै छ, सम्पत्ति शुद्दीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिवद्धता र स्वामित्वको अपेक्षा हुन्छ। त्यसैले पनि सम्पत्ति शुद्दीकरण निवारणको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हालको व्यवस्था गरिएको हो। 

३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव र सिफारिसहरू प्राप्त भएका थिए। यिनै सुझाव तथा सिफारिसलाई मध्यनजर गरी बदलिदो समय र परिवेशअनुरूप यस कार्यालयको संगठन संरचनालाई दक्ष, प्रभावकारी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन संगठनको कार्यप्रकृति र कार्यवोझको विश्‍लेषण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहत निकायको  संगठन  तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त दुरूस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलापहरू पहिचान गरी क्रमश: कार्यान्वयन गरिँदै आएको र सोही बमोजिम यस कार्यालयलाई पुन: संरचना गरी ६८ दरवन्दी कटौती गरिएको विषय समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु। यसबाट अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावकारी र नतिजामुखि संगठन निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा लिइएको छ।

४. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा

राष्ट्रिय सुरक्षा एकदमै पेचिलो र संवेदनशील विषय हो। यसमा सूचनाको प्राप्ति तथा विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको हुँदा त्यसको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरी प्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा समेत यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने गुप्तचर संयन्त्रहरू देशको कार्यकारी प्रमुख अन्तर्गत रहने अभ्यास रहेको छ। नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन विष्लेषण गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको व्यहोरा म यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव अन्तर्गत माननीय सदस्यहरूले अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्वद्ध विनियोजन शीर्षकहरूका बारेमा समेत प्रश्न गर्नुभएको छ। ती विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न बिभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम तर्जुमा भई बजेट विनियोजन गरिएको कुरामा म पुन: जोड दिन चाहन्छु। 

विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि यहाँ प्रस्तुत भएका तथ्यहरूबाट माननीयज्यूहरूले राख्नुभएका प्रश्न, जिज्ञासाहरूको सम्बोधन भएको विश्वास लिएको छु । 

माननीयज्यूहरू प्रेम सुवाल, अमरेश कुमार सिंह, बिना लामा, चन्दा चौधरी, ज्ञानबहादुर शाही, ध्रुव बहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकको खर्च घटाउन राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्तावका सम्बन्धमा स्पष्ट पारिसकिएको छ। 

माननीयज्यूहरूको जोड खर्च कटौतीमा भन्दा पनि यी कार्यालयको नीतिगत र संस्थागत सुधारमा केन्द्रीत रहेको मैले बुझेको छु। त्यसैले माननीय सदस्यहररूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न यी निकायहरूलाई रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा माननीयज्यूहरूसँग सहमति नै छ। यी निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाई देशलाई जनअपेक्षा अनुरुप समुन्नतीको मार्गमा अघि बढाउँदै सुशासन कायम गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। र यसमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। तसर्थ माननीयज्यूहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिई विनियोजन विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। 

माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ एशिया को-अपरेशन डाइलगको १९ ‌औं मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन जानुभएकोले विनियोजन विधेयक, 20८1 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका विभिन्न विषयहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

माननीय सदस्यहरूबाट अभिव्यक्त भएका परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित चासो, सरोकार र सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको आधारको रूपमा परराष्ट्र नीति २०७७, संघीय संसद्‍बाट समय समयमा सरकारलाई प्राप्त हुने मार्गनिर्देश, नेपाल सरकारको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा अन्तरसम्बन्धित विषयगत नीतिमा रहेका परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास र व्यवहारबाट विकसित हुँदै आएका मूल्य तथा मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिबाट सिर्जित अधिकार र दायित्वलाई सरकारले आत्मसात गर्दै आएको छ l

परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि आ.व. 2081/082 मा जम्मा रु. 6 अर्ब 77 करोड 45 लाख 94 हजार बजेट प्रस्तावित छ। यसमा चालुतर्फ 5 अर्व 93 करोड 75 लाख र पूँजीगततर्फ 83 करोड 70 लाख छ। मन्त्रालयको अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्वको रकम  भुक्तानी गर्न आवश्यक हुन्छ। आगामी आ.व. मा नेपाली दूतावास रियाद र क्यानबेरामा भवन निर्माणको सुरु गर्ने गरी बजेट प्रस्तावित छ। अन्य मुलुकहरूमा रहेका जग्गामा समेत भवन निर्माण गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ। नेपाली नियोगहरूका लागि भवन खरिद गर्ने विषयलाई पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसबाट राज्यलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने र मुलुकको प्रतिष्ठा समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

कार्यक्रम खर्चमा मन्त्रालयतर्फ रू. 6 करोड 98 लाख र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरूमा 16 करोड 33 लाख बजेट छुट्टाइएको छ।यो कार्यक्रम खर्च मूलतः आर्थिक कुटनीति प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित रहेको अवगत गराउन चाहन्छु।विनियोजित बजेटको प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। 

आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा आर्थिक कूटनीति संचालन गर्न विदेशस्थित नियोगहरूका लागि विनियोजित बजेट चालू आ.व. को करिब 12 करोडबाट वृद्धि गरी करिब 16 करोड प्रस्ताव गरिएको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट औचित्यपूर्ण, आवश्यक र निर्दिष्ट उद्देश्यकासाथ विदेश भ्रमण भएका छन्। उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको समन्वय, संयोजन तथा व्यवस्थापन समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे सम्मानित सदन, माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकार र हामी सबै स्पष्ट र दृढ छौं। यस विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति छ। मिति २०७७।०३।०४ मा संविधानको दोश्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाल सरकार नेपाल-भारतको सुगौली सन्धि (१८१६) बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदीको  पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्नेमा दृढ छ। भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौताहरूलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कुटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको स्मरण गराउन चाहन्छु। 

नेपाल-भारत सीमा कार्य समूह (Nepal-India Boundary Working Group) ले नेपाल-भारत सीमानामा सीमास्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना तथा मर्मतका साथै दशगजा एवं Cross-holding को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा गर्दै आएको छ।  २०८० साल पुष १९ मा सम्पन्न नेपाल- भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा दुवै पक्षले सीमानाको विषयमा छलफल गरेका र नेपाल-भारत सीमाको बाँकी खण्डमा काम चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत  नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी Border Working Group को सातौँ बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिएको छ। सीमापार अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा कार्य भैरहेको छ। 

त्यसैगरी, नेपाल-चीनबीच यदाकदा देखिने सीमा समस्याको समाधान गर्न दुई पक्षीय छलफल र सहमतिबाट हुने गरेको छ। गत २५ देखी २७ मार्च २०२२ मा जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री महामहिम वाङ यी ले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आपसी परामर्शमा नेपाल चीन संयुक्त सीमा निरक्षणसम्बन्धि कार्य अगाडी बढाउने सहमति भएको थियो। 

माननीय सांसदज्यूहरूले नेपाली नागरिकहरू विदेशी सेनामा भर्ति भएका भन्ने सम्बन्धमा उठाउनु भएको प्रश्नबारे सरकार गम्भीर छ। नेपालले केही मित्रराष्ट्रहरूसँग विगतमा गरेका समझदारी अनुरुप परम्परागतरूपमा त्यहांको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने सम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

गोर्खा भर्ती सन् १९४७ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय  सम्झौता बमोजिम भएको हो। यस सम्झौतालाई समय सापेक्ष तुल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बेलायत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग हुने अपेक्षा गर्दछु। यस सम्बन्धमा माननीय सांसदज्यूहरूबाट व्यक्त चासो र धारणा महत्वपूर्ण मार्गदर्शनका रूपमा रहने र सरकारको दृष्टिकोण माननीय सदस्यहरू भन्दा फरक नरहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। 

रूस-युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासंघका काठमाडौंस्थित राजदुतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भईरहेको छ। यसै विषयमा रुसी महासंघका विदेश मन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता भएको समेत जानकारी गराउँदछु। नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। बन्धक बनाइएका नेपालीहरूका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसंग कुटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको छ। 

अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा भएको हमासको आक्रमणमा परेका नेपाली विद्यार्थी  बिपिन जोशीको रिहाइका लागि  नेपाल सरकारले इजरायल सरकार,  मध्यस्थकर्ता कतार  सरकार तथा दुवै पक्षको निकटस्थ छिमेकी राष्ट्र गणतन्त्र इजिप्ट सरकारसँग अनुरोध गर्दै औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा समेत पहल गरिएको छ। 

नेपाली विद्यार्थीहरूले अमेरिकी दूतावासबाट भिसा पाउन असहज भएको सम्बन्धमा अमेरिकी राजदूतावाससँग छलफल भएको र दूतावासबाट क्रमश: सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। 

नेपालले विभिन्न मुलुकहरूमा नियोगहरू स्थापना गर्दा छिमेकी मुलुकहरू, ठूलो संख्यामा नेपालीहरूको उपस्थिति रहेका मुलुकहरू, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन लगायतका आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता रहेका मुलुकहरू, विभिन्न महादेशमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिकरुपले महत्व राख्ने राष्ट्रहरू तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदिका आधारमा नियोगहरू स्थापना भएका छन्।

विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवम् आवश्यकतानुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदुत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। विदेशमा हुने मृत्यु तथा कानूनी सजायका सम्बन्धमा उक्त मुलुकको कानून बमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकोले नेपाली नियोगले शव पठाउने तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउन कतिपय अवस्थामा केही समय लाग्न सक्दछ। अन्यथा नियोगहरूबाट यस प्रकारका सेवा २४ सै घण्टा प्राप्त हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। हाल केहि नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त हट लाइन सेवाका साथै वेभसाइट र सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएको छ। साउदी अरब लगायतका केही नियोगमा सेल्टर होमको व्यवस्था गरिएको छ। नियोगहरूले प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट नेपाली कामदार लक्षित मनोपरामर्श सम्बन्धी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटोछरितो र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याईरहेको छ। राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यान दिंदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई  प्रविधिमा आधारित बनाइएको  छ। राजदूतावास नभएका मुलुकहरूमा विद्युतीय राहदानी आवेदन संकलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सँचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ। हाल 41 जिल्लाका 41 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र 115 स्थानीय निकायहरूबाट कन्सुलर अनलाईन सेवा उपलब्ध हुने गरी सहकार्यको सुरुआत गरिएको छ। स्थानीय तहबाट जारी हुने कागजातहरू अनलाईन प्रणालीमा लैजान राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिका विविध पक्षहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने तथा कूटनीतिक कर्मचारीहरूको लागि तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सुदृढ तुल्याउने तथा यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गर्दै लैजान मन्त्रालय क्रियशाली छ। 

मुलुकको सर्वोपरी हित हुने गरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, 2075 को दफा 8(ग) बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदुतलाई पदावधि पुरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ। राजदुतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यवसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजदुतहरू परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। मुलुकको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदुतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। राजदुत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदुतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्दछु।

विनियोजन विधेयकमा परराष्ट्र  मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूका बारेमा मैले जवाफ दिई नै सकेको छु। तसर्थ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिई विधेयक पारित गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछु। 

धन्यवाद।