डलरको मूल्यवृद्धिले जलविद्युत् आयोजना नराम्ररी प्रभावित

काठमाडौँ । पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण केही ठूला विकास निर्माणको काम र जलविद्युत् आयोजना नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । सरकारी स्वामित्व र लगानीका परियोजना त्यसबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । 
माथिल्लो तामाकोशीको ठेकेदारलाई सरकारले अमेरिकी डलरमा नै भुक्तानी दिनु पर्छ भने अन्य आयोजनाका ठेकेदारलाई पनि डलरमा नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै प्रसारण लाइन निर्माणमा सक्रिय ठेकेदारलाई समेत डलरमा नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले प्राधिकरणलाई समेत समस्यामा पारेको छ । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनालाई समेत डलरमा नै भुक्तानी गर्नु पर्छ । 
लमजुङमा आयोजना स्थल रहेको माथिल्लो मस्र्याङदी ए ५० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई समेत डलरमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आयोजना र ठेकेदारलाई समेत डलरमा नै रकम तिर्नु पर्ने भएकाले भुक्तानीको समस्या देखिएको हो । डलरको मूल्य ९० देखि १०० को हाराहारीमा रहँदा भएका सम्झौतामा समेत डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा त्यसबाट थप रकम उपलब्ध गराउने विषय समेटिएका कारण विकास निर्माणको काममा प्रभावित भएको छ । 
हाल डलरको मूल्य १ सय १७ पुगेको छ । एक अमेरिकी डलर खरिदमा १ सय १७ रुपैयाँ तिर्दा त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव आयोजनालाई पर्न गएको छ । डलरको मूल्य बढेर अझै १ सय २० रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएपछि स्वदेशी जलविद्युत उत्पादक निराश हुन थालेका छन् । 

जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने अधिकांश उपकरण डलरमा किन्नुपर्ने र यसले लागत थपिँदा निर्माण क्षेत्र थप महंगो हुन पुगेको छ । डलरको भाउ बढ्दा आयोजनाको लागत समेत बढ्ने र थप महंगो हुन लागेको हो । जानकारहरुकाअनुसार डलरको मूल्य अहिलेको अवस्थामा बढ्ने हो भने निर्माणको काममा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामान ल्याउँदा डलरमा नै एलसी खोल्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको अपरिवर्तनीय भाउ रहँदा पनि समस्या थपिएको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने भनिएको महँगो सिमेन्ट, डन्डी, ढुवानी लगायत कारणले पनि अधिकांश उत्पादकले ठूलो समस्या झेल्नु पर्ने देखिएको छ । 
इपानका अध्यक्ष शकैलेन्द्र गुरागाईले डलरको मूल्य वृद्धिले जलविद्युत् आयोजनामा समस्या परेको र लागत समेत बढेर गएको बताए । उनले यस्तै अवस्था रहीरहे काम गर्न गाह्रो पर्ने समेत उल्लेख गरे । जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने हुने हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरणदेखि निर्माण सामग्री सबै विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । डलरमा गरिने भुक्तानी महँगो हुँदा त्यही अनुपातमा आयोजनाको लागत स्वतः बढ्न जान्छ । डलरको नकारात्मक असरको प्रभाव कम गर्ने विशेष कोष अर्थात् हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेपनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
डलरको भाउमा भएको वृद्धिले आगामी तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट र पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । यस्तै पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले पनि आयोजनाको लागत बढाएको जानकारहरुले बताएका छन् । स्वदेशमा उत्पादन हुने सामग्रीको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात हुने हुँदा सिमेन्ट तथा रडको मूल्य आकासिएको छ । 
डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर भएको यो इतिहासकै पहिलो हो । यसले निर्माणका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै छलफल नगरी चुप बसेर कम्युनिस्ट सरकारको साख गिराउने काम गरेको छ । यसले सरकारले भन्दै आएको समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ ।
मुलुकको ढुकुटीको साँचो हातमा लिएर बसेका आफूलाई विद्धान र जाने बुझेको ठान्ने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पूर्ण रुमपा चुपचाप छन् । नागरिकको चुलो नबल्ने अवस्थामा पुगेको छ । उनले कुनै पनि कदम हाल सम्म चाल्न सकेका छैनन् । बरु चाडबाडको मुखमा सवारी साधनको भाडा बढाइएको छ । भन्सार बिन्दुमा भन्सार बढाइएको छ । त्यसले नेपाली जनतालाई नराम्ररी ढाड सेक्ने देखिन्छ । 
सरकार आर्थिक समृद्धिको नारा भट्याएको छ, तर दोब्बर मूल्यवृद्धि भएको छ । हरेक क्षेत्रमा अराजकता छ । जनताले दैनिक प्रयोग गर्ने चिनीको मूल्य बढाइएको छ । यातायातको भाडा बढ्दा सबैतिर त्यसको प्रभाव पर्दछ । चाडबाडको मुखमा मूल्य बढाएर सरकारले नेपाली जनताको ढाड नराम्ररी सेकेको छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले जनतालाई राहत दिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने नेपाली जनता समेत नराम्ररी प्रभावित मात्रै भएका छैनन्, दुःखी समेत भएका छन् ।