नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि : मुख्यमन्त्रीलाई किन दिइयो प्रदेश इन्चार्ज ?

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । असोज ५ गते बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नाम टुङ्गो लगायो । प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएकामध्ये दुई जना प्रदेश मुख्यमन्त्री छन् ।  ।

मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका व्यक्तिलाई नै प्रदेश इन्चार्ज थपिदिएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी बढेको छ । एकातिर सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय खर्चेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर नेकपाका प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ । गुरुङ र पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिँदा नेकपाले आफ्नै पूर्ववत निर्णय पनि पालना गरेको छैन । साउन २४ गते बसेको सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय कागजमा मात्र सीमित भयो व्यवहारमा आएन । 
नेकपाका प्रदेश र जिल्ला कमिटी एकता जटिल विषय बनेको छ । पार्टी एकताको चार महिनामा पनि जनवर्गीय सङ्गठन, प्रदेश र जिल्ला तहका कमिटी एकीकरण पूरा भएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठाउने दुवै मुख्य मन्त्रीले प्रदेश र जिल्ला तहको पार्टी एकता प्रक्रियामा धेरै समय खर्चनुपर्ने गरी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी लिएपछि यसले नेकपाभित्र दुईवटा प्रश्न उठाएको छ । 

‘सङ्घीयता कार्यान्वयमा केन्द्र सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने रणनीति अपनाएका मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी जिम्मेवारी किन चाहियो ? अर्थात दाहोरो भूमिका किन ?’ यी स्वाभाविक प्रश्न हुन् ।’ नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने । 

आन्तरिक विवादका रुमल्लिएको नेकपाको तल्ला कमिटीको एकीकरणमा अब प्रदेश इन्चार्जलगायतका पदाधिकारीले गर्नुपर्ने छ । एकीकरण नभइसकेको स्थितिमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका मुख्यमन्त्रीले धेरै समय खर्चिनु पर्ने छ ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमै उहाँहरूको चिन्ता थियो भने अहिले अन्तरिम कालमा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुहुँदैनथ्यो । उहाँहरू दुवैले ढोँग देखाउनुभयो ।’ नेकपाका स्थायी कमिटीका एक सदस्यको टिप्पणी छ । 
अधिकार माग्न पोखरामा भेला भएका थिए

सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिई केन्द्रमा सीमित बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री भदौ २१ गते पोखरामा भेला भए । भेलाबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाउन माग गर्ने निर्णय गरे । यस्तो संयन्त्रले तीनै तहको सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र अधिकार प्रत्यायोजनमा सघाउने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । 

कर्णालीबाहेकका ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेलामा सहभागी थिए । दुई दिनसम्म चलेको भेलाले प्रदेशलाई दिइने कानुन, कर्मचारी तथा प्रशासनिक सङ्गठन, वित्तीय बाँडफाँट र अधिकारलगायतका विषय समेटेर ९ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको थियो । भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण काम गर्न नपाएको निष्कर्ष निकालेका थिए । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने भनेर ९ चैतमा निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने निर्णय
साउन २४ गते बसेको सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले बैठकका निर्णय समेटेको विशेष परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने जनाएका थिए । 

तर असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकले पूर्ववत् निर्णय उल्ट्याउँदै कार्यकारी पदमा रहेका दुई मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यकारी पदमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिँदा पार्टी र सरकारका काममा एकता सहज र छिटो हुने नेकपाको बुझाइ थियो । 

परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा)का समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । 

को कसले पाएका थिए जिम्मेवारी ?
असोज ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो ।  जसअनुसार प्रदेश १ को इन्चार्जमा भीम आचार्य, सहइन्चार्जमा सावित्रीकुमार काफ्ले तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा देवराज घिमिरे र सचिवमा सुरेशकुमार राई छन् । 
त्यसैगरी प्रदेश नं २ को इन्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र सहइन्चार्जमा विश्वनाथ साह तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमनराज प्याकुरेललाई जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रदेश ३ को इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइन्चार्ज नारायण दाहाल, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हितमान शाक्य र सचिवमा आनन्दप्रसाद पोखरेललाई दिइएको छ । 
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा हाल मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सहइन्चार्जमा खगराज अधिकारी तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितराज पाण्डे र सचिवमा गोविन्द नेपालीलाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश ५ को इन्चार्जको जिम्मा हाल मुख्य मन्त्रीसमेत रहेका शङ्कर पोखरेल र सहइन्चार्जमा दलबहादुर राना रहेका छन् । पार्टी कमिटी अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मा नियुक्त भएका छन् । 
कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा जनार्दन शर्मा र सहइन्चार्जमा यमलाल कँडेल तथा पार्टी कमिटी अध्यक्षमा गोरखबहादुर बोगटी र सचिवमा मायाप्रसाद शर्मा छन् । त्यसैगरी प्रदेश  ७ को इन्चार्जमा भीमबहादुर रावल र सहइन्चार्जमा लक्ष्मणदत्त जोशी तथा पार्टी अध्यक्षको जिम्मा कर्णहादुर थापाले र सचिवको जिम्मा नेपबहादुर चौधरीले पाएका छन् । 
प्रदेश नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी निर्णयप्रति नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । कतिपय स्थायी समिति सदस्यले पार्टी स्थायी कमिटीको अधिकार सचिवालयले मिचेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।