काठमाडौ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नियामक निकायका विचको दृष्टि एउटै हुनुपर्ने र सहकारीहरुले आफूलाई इमान्दार स्वनियममा राख्नु पर्ने खाँचो देखाइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरेको ‘सहकारी सचेतना’ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यसरी मात्र समस्याको समाधान आउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिनका लागि मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने जस्ता कारण सहकारीहरुमा संकट बढेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले धारणा राखे ।
यस्ता संकटहरुमा प्रहरी र सहकारीकर्मीको भेट हुने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले भने, ‘२०८० साउनदेखि चैत मसान्तसम्म २२५ वटा सहकारीलाई कारवाही गर्न लेखेर आयो । यस्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका ९३ वटा छन् । अवस्था यसैबाट विश्लेषण गर्नोस् ।’ सहकारी दर्ता गर्दा जसको नागरिकता राखिएको छ, यसलाई म के हुँ भनेर थाहा पनि छैन । दुःखले राखेको बचत कसले लग्यो बचतकर्तालाई थाहा छैन । ऋणीको ५० लाख रुपैयाँसम्म व्याज मिनाहा भएको छ । यसको मनसाय के हो? स्पष्ट छ, अधिकारीको भनाइ थियो ।
महानगरपालिकाको कृषि, सहकारी तथा पशुपन्छी व्यवस्था समितिका संयोजक रामजी भण्डारीले सहकारी क्षेत्रमा गलत गर्नेका कारण राम्रो काम गर्नेले राम्रा हुन नपाएको बताए ।
महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले, महानगरपालिकाको सञ्चार तथा सूचना ऐनबमोजिम नियमत क्षेत्राधिकारभित्र रहेका निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्थाबमोजिम सहकारीहरुले वैशाख महिनाभित्र अधिकारी तोकेर महानगरपालिकामा जानकारी गराउन आग्रह गरे ।
हस्तान्तरण भएर आएर र नयाँ दर्ता गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९५३ वटा सहकारी संस्था छन् । जसमा १ हजार ६२८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, २६४ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी, ३ वटा श्रमिक सहकारी, १५ वटा कृषि सहकारी, १३ वटा उपभोक्ता सहकारी, ३ वटा सिपमूलक सहकारी, २ वटा शिक्षा सहकारी छन् । सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका १÷१ वटा सहकारी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २८ बैशाख २०८१, ०८ : २४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आन्दोलनले सहकारीपीडित त्रसित
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीले ७ दिनभित्र ऋण तिर्नैपर्ने, नतिरे सम्पत्ति रोक्का र कालोसूची
सहकारी पिडितको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गर्यो सहकारीको अनुगमन र कारबाही
सहकारीले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने
संसदीय विशेष समितिले दुई सहकारीका सञ्चालकसँग बयान लिँदै