पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ‘ड्रिलिङ सर्भे’ सुरु

भेरिगङ्गा (सुर्खेत) । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ‘ड्रिलिङ सर्भे’को काम सुरु भएको छ । ड्रिलिङ सर्भेका लागि आवश्यक उपकरण चीनबाट अन्वेषण स्थलसम्म ल्याइसकिएको छ । 

विसं २०७६ असोजदेखि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो । अब अन्तिम ड्रिलिङ सर्भेको काम सुरु भएको हो । त्यसका लागि नेपालगञ्ज नाका रुपैडियामा रोकिएका ठूला उपकरण ल्याउन थालिएको छ । ती उपकरण राख्ने फाउण्डेशन तयारी भइसकेको छ । मेशिन चीनबाट कलकत्ता हुँदै अन्वेषण स्थलमा ल्याइएको हो । शनिबार साँझ उपकरण बोकेको तीन वटा ट्रक दैलेख आएसँगै दैनिक तीन चरण समय मिलाएर काम सुरु भएको छ ।

“चीनबाट सामान आउन थालिसकेका छन्”, प्रजिअ भुसालले भने, “काम दिनरात गर्ने कार्य योजनाअनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षा जिम्मेवारी दिएका छौँ ।” तत्कालका लागि चिनियाँ टोलीसँगै स्थानीय १२ जनालाई अन्वेषण परियोजनाले रोजगारी दिएको छ । काम अघि बढेपछि थप स्थानीयले रोजगारी पाउने परियोजनाले जनाएको छ ।

अब अन्तिम परिणाम सहितको अन्वेषण भएकाले दैलेखमा कति क्षमता (भण्डारण) को पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पत्ता लाग्ने र गहिराइ पनि मापन हुने भूगर्भ विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेश नापितले बताए । 

“ड्रिलिङ हुने स्थानमा फाउण्डेशनलगायत सबै तयारी पूरा भएको छ”, परियोजना प्रमुख दिनेश नापितले भने, “मेशिन आइपुगेपछि ड्रिलिङ गर्ने काम सुरु हुन्छ ।” उनका अनुसार ड्रिलिङ भएको चारदेखि पाँच महिनाभित्र अन्वेषणको काम सकिनेछ ।

उपकरण ल्याउनकै लागि सडक डिभिजन सुर्खेतले सडकको मोड फराकिलो पार्न रु. चार करोड ३६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरी सडकका मोड चौडा बनाएको छ । १५ मिटर लम्बाइ र ४० देखि ४५ टनको ठूलो ड्रिलिङ मेसिन ल्याउन सडक साँघुरो हुँदा फराकिलो बनाउनु परेको हो । नेपाल र चीनको प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणअन्तर्गत ‘सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे’ गरी चार वटा सर्भे गरिसकेका छन् । 

दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीसँग रु दुई अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा खानी अन्वेषण र उत्खननको काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेका २७ घरपरिवारको ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद समाधान गरी सरकारले प्रतिरोपनी रु एक लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिसकेको छ ।