चैत २१ गतेसम्म लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकबिचको छलफल सकिएको छ । शनिबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आगामी चैत २१ गतेसम्म लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका बनेको छ ।

बैठकपछि बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले चैत १८, १९, २० र २१ गते लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक चलाउने क्यालेन्डर बनाएको जानकारी दिइन् । प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक विवादमा जोडिएको हुनाले अहिले नल्याउने र त्यसलाई २७ गते सार्ने प्रस्ताव गरेको बताइन् ।

यस्तै बैठकले चैत २७, २८ र २९ गते पनि लगातार बैठक राख्ने क्यालेन्डर बनाएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।  आइतबार ११ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नुअघि बिहान सवा १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ ।

बैठकपछि बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अघि बढाउने, केही विधेयक समितिमा पठाउने र समितिमा भएका विधेयक हाउसमा पठाउने बारे छलफल भएको जानकारी दिए ।उनले कांग्रेसलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षी बन्न पनि आग्रह गरे ।  बर्तौलाले भने–‘संसद्मा अवरोध राख्नाले कतिपय विधेयकहरू ठ्याक्कै समयमा छलफलमा नजाने, सरकारले दिएको काम पनि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन नपाउने अवस्था बन्छ । त्यसले कहिलेकाहीँ असहजता सिर्जना गरेको हो । यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई हाम्रो आग्रह के हो भने केही विषयलाई संसद्मा उहाँहरूले रचनात्मक हिसाबले राख्नुपर्छ ।’ 

उनले अगाडि भने–‘अहिले संसद्को कार्यसूचीमा राखेका विषयहरू जुन ढङ्गले त्यसलाई अवरोध सिर्जना नहुने गरी अगाडि बढाउन सकियो भने हामीले बनाएको कार्यतालिका पनि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ, संसद्लाई थप बिजनेस दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई पनि दबाब बढ्छ, हामीले पनि काम पाउँछौँ भनेर बैठकमा छलफल भएको छ ।’

उनले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा गृहमन्त्रीले सदनमा बोल्न चाहेकोले प्रतिपक्षले बोल्न समय दिनुपर्ने बताए । कांग्रेसले पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर संसद् अवरोध हो कि जस्तो लागेको बर्ताैलाले बताए । 

यस्तै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएपछि संसद्मा जवाफ दिन अवरोध गर्न नहुने बताए । उनले आरोपका आधारमा जनताले अधिकार दिएर पठाएका एउटा दलको नेतालाई कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दलले सदन अवरोध गर्न नहुने जिकिर गरे ।