काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद प्रसाईँका नाममा रहेको हतियारको इजाजत पत्र र नवीकरणबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहीबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य रहेका छन् ।
प्रसाईँका सहयोगीबाट बरामद भएको २२ बोर ए३५४७५२ हतियार कानुनविपरीत इजाजत पत्र जारी र नवीकरण भएको भन्दै छानबिन समिति गठन भएको हो । गत चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरबाट प्रसाईँका दुई जना सहयोगीहरू दीपक खड्का र राजकुमार धिताल हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । खानतलासी गर्दा उनीहरूको साथबाट अर्धस्वचालित हतियार र सय गोली फेला परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले इजाजत पत्र दिन नहुने हतियार बोक्नका लागि इजाजत दिएको विषयमा छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समिति गठन गरेका हुन् । समितिलाई २२ बोर ए३५४७५२ नम्बरको हतियारको इजाजत पत्र तथा सोको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषी उपर कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
यसै गरी व्यक्तिगत रूपमा इजाजत पत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने र इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न सो को अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने कार्यादेश छानबिन समितिले पाएको छ ।
समितिले हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०, ११ : ०९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दुर्गा प्रसाईंले लिएको हतियारको विवरणहरू प्राप्त नभएपछि मन्त्रालय रनभुल्लमा
राज्यले १३ वर्षदेखि तड्पाइ राखेको थियो, सर्वोच्चले न्याय दियो: दुर्गा प्रसाईं
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश
दुर्गा प्रसाईँको रिटमा फैसला सुनाउने सर्वोच्चको तयारी
दुर्गा प्रसाईँको रिटलाई सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार