सदन संसदीय व्यवस्थाअनुसार चलेन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच भागबण्डा मात्रै भयो : सांसद सुवाल

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवाललाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेको कृषिलाई प्राथमिकता नदिए देश बन्दैन भन्ने लाग्छ ।

आफूले पटक–पटक किसान र कृषिजन्य विषयमा सदनमा आवाज उठाउने गरे पनि सुनुवाइ नहुँदा उनलाई दुःख महसुस हुन्छ । जनताको प्रतिनिधि सांसदले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा गरेको खबरदारीलाई सरकारले ध्यान नदिएको उनको अनुभव छ ।

“नेपाल कृषिप्रधान देश हो, कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन जरुरी छ”, सांसद सुवालले भने, “अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण मतहले आगामी बजेटको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा ऊर्जा, सूचना प्रविधिलाई उच्च महत्त्व दिइने भनिएको छ, तर कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन ? अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा भनेको कृषि क्षेत्र भए पनि प्राथमिकता दिएको देखिँदैन, कृषिलाई प्राथमिकता नदिएसम्म देश बन्दैन ।” सांसद सुवाललाई बहुदल र गणतन्त्रमा देशको अर्थतन्त्र अझ कमजोर भएको जस्तो लाग्छ । कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिए अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमात्र होइन, देशबाट युवाको बढ्दो पलायनमा पनि कमी आउने उनको भनाइ छ । “रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका उद्यम, व्यवसायको उत्थान र विकासमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । युवाको विदेश पलायनलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ राज्य । उनीहरूमा बढेको निराशालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने योजना खोई ?”

सांसद सुवाललाई जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका साथै देशभरका समस्या र देशको भूमिको रक्षाका लागि बोल्ने गरेको र आफूले उठाएका सवालमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका जनता निकै खुसी भएको लाग्छ । “मेरा मतदाता मसँग खुसी छन् । मैले मतदाता र देशभरका जनताको समस्याका कुरा उठाउने गर्छु”, सांसद सुवालले भने, “नेपाली जनताको समस्या एउटै हो, जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको सवाल, दुःखमा साथ दिनुपर्छ ।”

सदनमा जनताको आवाज बोल्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ । “प्रतिनिधिसभाको सदस्य भनेको जनताको प्रतिनिधि हो, जनताले चुनेर पठाएको हो, समस्यामा साथ दिन पठाएका हुन्”, नेता सुवालले भने, “जनताको प्रतिनिधिले जनताका समस्याको विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास निर्माण आदिका बारेमा सवाल राख्छन्, सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।”

सांसद सुवाललाई संसद्मा आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय वा समय माग गरेर कुरा राखिएको कुरालाई सरकारका जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिने गरेकोप्रति दुःख लाग्छ । संसदीय अभ्यास नै कमजोर भएको जस्तो लाग्छ । “जनताको प्रतिनिधिले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका सवाल लिएर सदनमा आउँछौँ, तर सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर नै आउँदैन, यो संसदीय अभ्यास नै गलत भयो”, सांसद सुवालले भने, “सदन संसदीय व्यवस्थाअनुसार चलेन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच भागबण्डामात्रै भयो ।”