मध्यविन्दु (नवलपरासी) । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले योजना निर्माणसँगै काममा लाग्न सके समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा भएको अन्तर्क्रियामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी योजना प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए ।
‘दिगो विकासको आधार तय गरेर हरेक क्षेत्रलाई समावेश गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने योजना निर्माण गर्न सुझाव सङ्कलनका लागि जिल्लामा आएका हौँ’, उनले भने ।
प्रदेशमा उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योगधन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटनलगायत विषयलाई आगामी योजनामा प्राथमिकता दिइने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्र ध्वज जिसीले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी आगामी पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिने बताए । विगतको अनुभवलाई आधार मानेर आगामी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने मन्त्री जिसीले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी योजना तयार पारिने बताए । आर्थिक समृद्धिको मूल आधारलाई पहिचान गरी रोजगारमुखी योजना अगाडि सारिने मन्त्री आलेले बताए ।
योजना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तह र जिल्ला तहका विभिन्न सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दलसँग सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल, समन्वय, तथा अन्तर्क्रियाका कार्यक्रम गरी सुझाव सङ्कलनको अभियानका क्रममा नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा सो काम गरिएको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्कीबाहेकका अन्य जिल्लामा सुझाव सङ्कलनको काम सकिएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष देवकोटाले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेको उल्लेख गरे ।
फागुनभित्र योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने र चैत मसान्तसम्ममा यसलाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)का नगर तथा गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले पनि योजनाका लागि सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शुक्रबार, ०५ माघ २०८०, १२ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा विशिष्टीकृत अस्पतालको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव
गण्डकीका भौतिक मन्त्रीको सम्पत्ति : ५ सेट हिरा, ९५ तोला सुनसहित करोडौँ पर्ने जग्गा
गण्डकीका वन मन्त्री भेषबहादुरद्वारा शपथ ग्रहण
गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन पेस
गण्डकी प्रदेश सभा बैठक बस्दै
प्रकाशबहादुर केसी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त, मनाङेलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी