बक्यौता विवाद: उद्योगहरूमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले ​डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन पुन: जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।प्राधिकरणले पाँच करोडभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो ।

सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्म लाइन काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन सञ्चालन गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीबीच महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।

बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्म विद्युत् जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बिहीबार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।