व्यवस्था फेर्न जनआन्दोलनको तयारी गर्दै छौँ : कमल थापा

पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको शासकीय व्यवस्थालाई फेर्नका लागि जनआन्दोलनको तयारी गरिएको बताएका छन् । सकेसम्म दलहरूबिच सहमति र सहकार्यमा परिवर्तन गर्ने र नभए जनआन्दोलन गर्न पनि पछि नहट्ने उनको चेतावनी छ ।

‘यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दलहरूबिच सहकार्य हुनुपर्छ । दलहरू तयार हुने हो भने यही संविधानबाट यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि सहमति र सहकार्यबाट परिवर्तन नगर्ने हो भने जनआन्दोलन नै अन्तिम विकल्प रहनेछ । राप्रपा नेपालले जनआन्दोलनको प्रारम्भिक तयारी समेत गरिसकेको छ ।’ उनले आन्दोलन एउटा पार्टीको मात्रै नभई बृहत् रूपमा अघि बढ्ने बताए ।

‘आन्दोलन एउटा पार्टीको मात्रै नहोस् भनेर वृहत् राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणा अघि सारेका छौँ,’ उनले थपे, ‘देशमा क्रियाशील राष्ट्रवादी, देशभक्त, हिन्दुवादी, राजावादी सबैलाई आह्वान गरेका छौँ ।’

पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले सङ्घीय व्यवस्था भ्रष्ट र तस्करतन्त्रमा परिणत भएको आरोप लगाए । ‘सङ्घीय गणतन्त्र भ्रष्ट र तस्करतन्त्रमा, सिण्डिकेटतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ । यो व्यवस्थाको परिवर्तन अनिवार्य भएको छ,’ थापाले भने, ‘यसको विकल्पमा सनातन हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेश स्तरीय संरचनाको खारेजी गरी २ तहको सरकार रहने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।’ उनले राप्रपा नेपालले अहिलेका सबै संरचना हटाएर नयाँ संरचना अनुसार काम गरिरहेको बताए ।

अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष थापाले भारतीय दूतावासले सीधै २० करोडको विकास आयोजनामा लगानी गर्न पाउने गरी भएको सम्झौतामा आपत्ति जनाए । ‘२० करोडसम्म विकास आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने सम्झौता आपत्ति जनक छ । यसले समानान्तर सरकारको झ–झल्को दिन्छ । यसले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामा समेत कमजोर बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसर्थ यो सम्झौता कार्यान्वयनअघि नै खारेज गर्नुपर्छ ।

’ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भने सकारात्मक रहेको उनले सुनाए। तर नेपालको जलस्रोतमा कुनै एक राष्ट्रको मात्रै एकाधिकार रहने गरी सम्झौता गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनको सङ्केत छ ।

थापाले राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार छनोट गर्दा दलहरूले संविधानको मर्म र भावनालाई बेवास्ता गरेका आरोप लगाए । ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जुन ढङ्गबाट उम्मेदवारको चयन गरेका छन्, यसले संविधानको मर्म र भावनामा आँच आएको छ ।

राष्ट्रियसभा भनेको सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक र विज्ञहरूको सहभागिता हुनुपर्ने हो,’ उनले थपे, ‘तर गत निर्वाचनमा पराजित भएका र पटक पटक अवसर पाएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाइयो । उहाँहरूको यस्तै गतिविधिले सङ्घीय गणतन्त्रको औचित्य समाप्त पार्दै लगेको ध्यान दिनुभएको छैन ।’