उद्योगी-प्राधिकरण विवाद समाधानको दिशामा– केहीले बक्यौता तिरे, केहीले गरे प्रतिबद्धता

काठमाडौं। लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको छ ।सोमवार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँकी रहेको बक्यौता ६० किस्तामा तिर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, 'उद्योगीहरूलाई जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको छ ।'

यसअघि बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २ दर्जनभन्दा बढी उद्योगको लाइन काटेको छ । धमाधम लाइन काटिएपछि उद्योगीहरू आतंकित बनेका थिए ।उनीहरूले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्रमाण नभएको बक्यौता रकम तिर्न नसकिने अडान लिएका थिए । तर प्राधिकरण पनि पैसा नतिर्नेको लाइन काटिछाड्ने अडानमा रहेपछि विवाद लम्बिएको थियो ।

सोमवार साँझ बसेको बैठकमा विद्युत नियमन आयोगले गरेको व्याख्याको बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।सोमवारै बसेको विद्युत नियमन आयोगको बैठकको निर्णयमा १ असार २०७७ सम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कायमै रहेको हुँदा कुनै पनि प्रकारको लोडसेडिङ भएको अवस्थामा डेडिकेटेडबाट र ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कसैले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् ट्रंक लाइनबाट निरन्तर प्रयोग गरेको रहेछ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाउन पाउने उल्लेख छ ।

विद्युत प्राधिकरणले ३१ वैशाख २०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, विद्युत् नियमन आयोगले १ असार २०७७ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल खारेज गरेको थियो ।

यता, केही उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न शुरू गरेका छन् ।  बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरेबापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम तिर्न शुरू गरेको हो ।

उक्त कम्पनीको ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो । प्राधिकरण स्रोतले पहिलो किस्ताबापट २७ लाख १० हजार प्राप्त भएको जानकारी दियो । त्यसपछि गत शुक्रवार लाइन काटिएको हिमाल आइरन एन्ड स्टीलमा प्राधिकरणले लाइन पुनः जोडिदिएको छ ।

अन्य केही उद्योगले पनि रकम तिर्ने प्रतिबद्धता गरेको प्राधिकरण स्रोतले दाबी गरेको छ । तीमध्ये ५ करोड ७३ लाख बक्यौता रहेको रोल्पा सिमेन्टले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धतासहित प्राधिकरणलाई लाइन नकाटिदिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ ।