काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बाबुले इन्कार गरेमा वा फेला नपरे पनि आमा सूचक भई जन्म दर्ता गर्न आएमा छोराछोरीको जन्मदर्ता गर्न बाध्य हुने आदेश स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरूलाई गरेको छ ।
महिला, कानून र विकास मञ्चको कानूनी सहयोगमा धादिङ धुनिवेसीका करण केसीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आमा सूचक भई निवेदकको जन्म दर्ता गर्न आएमा कानून बमोजिम जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले करन केसीको हकमा दिएको यो आदेश बाबु ठेगान नभएको वा बाबुले अस्वीकार गरेका कारण जन्म दर्ताबाट वञ्चित भई नागरिकतासमेत नपाएका छोराछोरीका हकमा पनि लागू हुने बाटो खुलेको छ ।
यसैलाई आधार मानेर त्यस्ता व्यक्तिले रिट दायर गर्न सक्ने र अदालतको पूर्ण पाठ आएमा नजिर बन्ने बरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले बताइन् । अदालतले नागरिकता जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले यसलाई छिटो किनारा लगाउन अग्राधिकार समेत दिएको छ ।
धादिङ धुनीवेसी गाउँपालिका ८ कार्यालयले आमा सूचक भई आएको अवस्थामा जन्म दर्ता प्रमाणित नगरेकाले आमा गङ्गा भण्डारीका छोरा करण केसी अदालतमा गएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ पुस २०८०, १३ : ५८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सुदूरपश्चिमका प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने
गण्डकीमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश
कोशीमा नयाँ सरकार गठनविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता
सर्वोच्चद्वारा गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी