दलीय भर्तीकेन्द्र बने विश्वविद्यालय !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति सुशील कोइरालाले उपकुलपतिमा कांग्रेसकै कार्यकर्ता प्रा.डा. तीर्थ खनियाँलाई नियुक्त गरे । सरकारको यो कदममा तत्कालीन माओवादी र एमालेले पनि समर्थन गरे । किनकि, उनीहरूले पनि रजिस्ट्रार र रेक्टर पाए ।

स्पष्ट भागबन्डा गरेर माओवादीले रेक्टरमा प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी र एमालेले रजिस्ट्रारमा डिल्लीप्रसाद उप्रेतीलाई पठायो । थेसिस लेख्दा अरूको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लागेका खनियाँको विरोध भए पनि उनको पदलाई कसैले दख्खल पु-याउन सकेन ।

०७० को निर्वाचनमा चितवनबाट उम्मेदवार बनेका कोइरालाको प्रचारमा खनियाँ हिँडेका थिए । गत संसदीय निर्वाचनमा त उनी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना पनि थियो । चितवन–१ बाट उम्मेदवार बन्ने सम्भावित राजेन्द्र बुर्लाकोटी, भीमप्रसाद थपलियासँगै तीर्थ खनियाँको नाम पनि सिफारिस भएको थियो । यसरी पार्टीको च्यानलबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस आउँदा पनि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो देशकै सबैभन्दा ठूलो प्राज्ञिक निकायको उपकुलपति नै थिए ।

तीन दलको भागबन्डामा विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका तीनजनाले अन्य धेरै विषयमा विवाद गरे पनि घट्टेकुलोमा सञ्चालन गर्ने भनिएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भने एकमत भएका थिए ।

प्राध्यापक पिताम्बर शर्माको अनुभवमा पञ्चायतकालमा त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप त्यति धेरै थिएन । दरबारको एउटै मात्र ध्यान पञ्चायत विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमात्र हुन्थ्यो । २०३६ पछि यसमा पनि खुकुलो हुँदै गएको थियो ।

शिक्षक–प्राध्यापक नियुक्तिमा दरबारले धेरै चासो गर्दैनथ्यो, सकेसम्म क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुन्थे । युरोप वा अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा पढेर आएकाले सजिलै स्थान पाउँथे । यसले, विभागहरुमा नयाँ सोच र तरिका भित्र्याउँथ्यो ।

त्यसबेला दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरु राजनीतिक रुपमा क्रियाशिल हुन्थे, तर नियुक्ति र प्रशासनमा उनीहरुको हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । निर्वाचित स्ववियुले पनि यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनथ्यो । नेपाली कांग्रेस र बामपन्थी दललाई समर्थन गर्ने प्राध्यापक संगठन थिए, उनीहरु पनि नियुक्ति, बढुवा र प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दैनथे । विस्तृत खबरको लागि नयाँ पत्रिका दैनिक