काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध भएकाले यसैकारण सरकारप्रतिको विश्वसनीयता घट्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको १०औं सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न राज्यहरूको सामूहिक संकल्प गर्ने महŒवपूर्ण क्षण भएको बताए। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एटलान्टा सहरमा २०८० मंसिर २५ गते देखि २९ गतेसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको दसौं सम्मेलन सञ्चालन भइरहेको छ।
प्रमुख आयुक्त राईले नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि दृढ संकल्पित रहेको बताए। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि प्रवद्र्धनात्मक एवं दण्डात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको जानकारी गराए। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालले महŒवपूर्ण विधायिकी र संस्थागत कदमहरू चालेको कुरा बताउन पाउँदा आफू धेरै खुसी भएको उल्लेख गरे।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनको लागि सम्पर्क संस्थाको रूपमा तोकिएको जानकारी दिए। उनले महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिएको कुरा सम्मेलनमा जानकारी गराए। उनले नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार स्थापना गरेको जानकारी दिँदै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबीच निष्ठा कायम गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको र आयोगको प्रयासको फलस्वरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ३० मंसिर २०८०, १३ : ४४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
८० हजार घुस लिएको आरोपमा वडाध्यक्ष ओलीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्दा कार्यबोझ बढ्छ : दिलेन्द्रप्रसाद बडु
सिपवा घाट बालुवा उत्खनन् घोटाला प्रकरण : विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता
इलामको वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्षसहित २ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
दुई जनाविरुद्ध शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा दायर
खप्तड खानेपानी भ्रष्टाचार मुद्दा : विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता